जनताका पीरमर्काबाट टाढिंदै बालेन सरकार

यही जुलाई २० मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका लेबर पार्टीका नेता एन्डी बर्नहामले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमै महँगी र जीवनयापनको संकट घटाउने, सामाजिक आवास निर्माण बढाउने र सडकमा रात बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि तत्काल काम थाल्ने घोषणा गरे। नयाँ सरकारको प्राथमिकता राज्यको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश उनको सम्बोधनमा स्पष्ट थियो।

नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो दृश्य देखिएको छ। चैत १३ गते नेपालको ४३औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती हटाउन राज्यशक्ति परिचालन गर्‍यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सहित सरकार बनाएको थियो। यति बलियो जनादेश पाएको सरकारबाट नागरिकले स्थिरता, सुशासन र सामाजिक न्यायको असाधारण अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा बालेनले देखाएको कडा प्रशासनिक अडान, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्धको अभियान र प्रणालीगत सुधारका प्रारम्भिक प्रयासलाई अब राष्ट्रिय तहमा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। महानगरमा सीमित अधिकार प्रयोग गरेका उनले देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशासन, जवाफदेही र रूपान्तरणको नयाँ युग शुरु गर्लान् भन्ने आशा धेरैमा थियो।

तर सरकार बनेको चार महिना बित्न लाग्दा त्यो प्रारम्भिक उत्साह कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारका केही काम सकारात्मक नभएका होइनन्। अनलाइन सेवा विस्तार, केही कर राहत, सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउने प्रयास तथा विद्यालय तहका परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने जस्ता कामको विपक्षी दलबाट समेत प्रशंसा भएको छ।

तर सरकारको वास्तविक परीक्षा सजिला र प्रचारयोग्य काममा होइन, न्यायको खोजीमा सडकमा बसेका, घरबाट विस्थापित भएका, ऋणको चक्रमा परेका र राज्यको सेवाबाट वञ्चित नागरिकसँग उसले गर्ने व्यवहारमा हुन्छ।

राज्यशक्ति र प्रतिशोधको प्रश्न

सरकार बनेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाउँदै पक्राउ गरियो। गम्भीर घटनामा अनुसन्धान हुनु र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइनु आवश्यक छ। कसैको राजनीतिक पद वा विगतको शक्तिले उसलाई अनुसन्धानभन्दा माथि राख्नुहुँदैन।

तर अनुसन्धानको प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र प्रतिशोधको आशंकाभन्दा माथि देखिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई ‘प्रमाणविहीन पक्राउ गरिएको’ ठहर गरेको होइन। अदालतले निश्चित समयभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न र त्यस अवधिमा अनुसन्धान नसकिए शर्त सहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। ओलीलाई अदालतले तोकेको समयसीमापछि रिहा गरिएको हो। त्यसैले कानूनी घटनालाई राजनीतिक सुविधा अनुसार अतिरञ्जित गर्नु उचित हुँदैन। तर पक्राउको समय, शैली र सरकारी अभिव्यक्तिले राजनीतिक प्रतिशोधको प्रश्न उठाएको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

सरकारले कानूनी शासन स्थापित गर्न खोजेको हो भने त्यसको मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ। अनुसन्धान राजनीतिक सन्देश दिनका लागि होइन, सत्य पत्ता लगाउनका लागि हुनुपर्छ।

संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो

सरकारको अर्को विरोधाभास संसद्प्रतिको व्यवहारमा देखियो। वैशाख ९ गते आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन भोलिपल्टै सरकारको सिफारिसमा स्थगित गरियो। त्यसको केही दिनपछि संसद् नचलेको अवस्थामा आठ वटा अध्यादेश सिफारिस गरिए।

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश असाधारण परिस्थितिका लागि हो। स्पष्ट बहुमत भएको सरकारसँग संसद्बाट कानून पारित गराउने पर्याप्त शक्ति हुँदाहुँदै अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु संसदीय अभ्यासप्रतिको अनास्थाका रूपमा बुझिन सक्छ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न सार्वजनिक संस्थाका १ हजार ५३४ नियुक्ति खारेज गर्दा धेरैले त्यसलाई राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक नियुक्ति विरुद्धको कदम मानेर स्वागत गरे। तर त्यसपछि सरकारले विभिन्न निकायमा पुनः नयाँ नियुक्ति गर्न थालेपछि ती नियुक्तिको मापदण्ड, पारदर्शिता र राजनीतिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर पुराना नियुक्ति हटाउँदा अपनाइएको तर्क नयाँ नियुक्तिमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

नियुक्त व्यक्तिहरू पुराना हुन् वा नयाँ, मुख्य प्रश्न उनीहरूको दलगत निकटता होइन—योग्यता, आवश्यकता, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो।

सुकुमवासीमाथि कठोरता

प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएपछि थापाथली र मनोहरा क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो। मनोहरा क्षेत्रमा मात्रै ७७७ परिवारका करिब १६०० मानिस बसोबास गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थित गर्नु राज्यको दायित्व हो। नदीकिनारको जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउनुपर्ने वातावरणीय र सुरक्षा कारण पनि हुन सक्छन्। तर घर भत्काउन डोजर पठाउनुअघि वैकल्पिक बसोबास, जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले विस्थापित नागरिकलाई लामो समय अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको, खाद्य असुरक्षा र अनिश्चितता बढेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। सरकारले केही आर्थिक सहयोग र व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरे पनि विस्थापित परिवारले नगदभन्दा सुरक्षित आवास चाहिएको बताएका छन्।

सुकुमवासी बस्ती हटाउनु प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। त्यो नागरिकको आवासको हक, गरिबी, बसाइँसराइ र राज्यको सामाजिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो। घरबारविहीन नागरिकलाई संरचना भत्काएर मात्र हटाउन सकिन्छ, समस्या हटाउन सकिंदैन।

कमजोर नागरिकमाथि राज्यशक्ति प्रदर्शन गर्नु सजिलो हुन्छ। तिनको पुनर्स्थापना गर्नु, रोजगारी जोड्नु र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु कठिन काम हो। सरकारको क्षमता कठिन काममै देखिनुपर्छ।

सडकमा मिटरब्याज र लघुवित्त पीडित

असार २५ गते जनकपुरबाट करिब ४०० मिटरब्याज पीडित काठमाडौंका लागि पैदल हिंडे। दैनिक करिब २० किलोमिटर यात्रा गर्दै उनीहरूले राज्यको ध्यान खिच्न खोजे। पछि सरकार र पीडित पक्षबीच नौबुँदे सहमति भयो र आन्दोलन स्थगित गरियो। सहमतिमा विशेष कानूनी व्यवस्था, उजुरीको समयबद्ध समाधान र न्यायिक संयन्त्र निर्माण जस्ता प्रतिबद्धता छन्।

त्यसैले सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग कुनै संवाद नै गरेन भन्नु तथ्यसंगत हुँदैन। अब मुख्य प्रश्न सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि विगतका प्रतिवेदन र सम्झौता जस्तै कागजमै सीमित हुन्छ भन्ने हो।

उता लघुवित्त पीडितले पनि माइतीघरमा आमरण अनशन सहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। साउन १३ सम्म ४२ जना अनशनमा बसेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उनीहरूले चर्को ऋणभार, ब्याज, असुली प्रक्रियाको दबाब र विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग उठाएका छन्।

लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज एउटै प्रकृतिका समस्या होइनन्। तिनका कानूनी संरचना र नियामक फरक छन्। तर तिनलाई जोड्ने साझा पक्ष भनेको कमजोर नागरिकको औपचारिक वित्तीय सेवामा सहज पहुँच नहुनु, ऋणको शर्त नबुझ्नु र ऋण तिर्ने क्षमता नहेरी कर्जा प्रवाह हुनु हो।

सरकारले सबै ऋण मिनाहा गर्ने लोकप्रिय घोषणा मात्र होइन, वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुचित ब्याज र असुलीमाथि नियन्त्रण, कर्जा पुनर्संरचना र सस्तो औपचारिक ऋणको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।

एउटा आत्मदाहले उठाएको गम्भीर प्रश्न

असार २५ गते राहदानी विभाग परिसरमा २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरे। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। यो एउटा व्यक्तिको अत्यन्त दुःखद् मृत्यु हो। यसलाई कुनै ठोस अनुसन्धान विना सरकार विरुद्धको निराशाको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। आत्महत्या र आत्मदाहका कारण बहुआयामिक हुन्छन्।

तर सार्वजनिक सेवा लिन पुगेको एउटा युवाले राज्यको कार्यालय परिसरमै आफूलाई आगो लगाउने परिस्थिति बन्नु सामान्य घटना पनि होइन। यसले मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सरकारी कार्यालयको नागरिकमैत्री व्यवहार, संकटमा परेका व्यक्तिको पहिचान र तत्काल सहायताको प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

मूल लेखमा उल्लेख भए जस्तो असार २५ यता ‘झन्डै एक दर्जन आत्मदाह’ भएको पुष्टि हुने विश्वसनीय विवरण भेटिंदैन। एउटा वास्तविक त्रासदीलाई बलियो बनाउन अपुष्ट संख्या आवश्यक पर्दैन। गणेश नेपालीको एउटा घटनाले नै राज्य र समाजलाई पर्याप्त रूपमा झस्काउनुपर्ने हो।

किसानका पुरानै दुःख

नेपालको कृषि क्षेत्रले मल, बीउ, बजार, मूल्य र भुक्तानीका समस्या वर्षौंदेखि भोगिरहेको छ। बालेन सरकार बनेपछि पनि किसानका यी संरचनागत समस्या तत्काल समाधान भएका छैनन्।

कतिपय जिल्लामा धान रोपाइँको समयमा मागभन्दा निकै कम रासायनिक मल पुगेको छ। गोरखामा करिब ३ हजार ५०० मेट्रिक टन आवश्यक हुँदा १ हजार १०० मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध भएको विवरण सार्वजनिक भयो। सरकारले थप डीएपी मल आयात भइरहेको जनाएको छ। यसले आपूर्ति प्रयास भइरहेको देखाए पनि समयमै वितरण र स्थानीय आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापनमा कमजोरी कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ।

उखु किसानको अनुदान भुक्तानी र मल अभावका विषय संसद्मा समेत उठेका छन्।

किसानको समस्या भाषणबाट समाधान हुँदैन। समयमै मल र बीउ, उत्पादन लागत अनुसार मूल्य, बजारको सुनिश्चितता, भण्डारण, ढुवानी र बिचौलिया नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन प्रणाली चाहिन्छ।

दुईतिहाइ नजिकको सरकारसँग विगतका सरकारले जस्तो गठबन्धन र अस्थिरताको बहाना छैन। त्यसैले किसानका पुरानै समस्या दोहोरिंदा उसको जवाफदेही पनि विगतका सरकारभन्दा बढी हुन्छ।

संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व

प्रधानमन्त्री बालेन प्रतिनिधिसभाको पहिलो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको आशयको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि त्यसलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट भएका व्यावहारिक कब्जाको सन्दर्भका रूपमा व्याख्या गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले पछि पार्टीको कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे।

विदेश नीति र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीका शब्द नापतौल भएका हुनुपर्छ। अस्पष्ट अभिव्यक्तिले कूटनीतिक अन्योल र घरेलु विवाद दुवै उत्पन्न गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री नीति तथा कार्यक्रममाथिको संसदीय छलफलमा उपस्थित भएनन् र जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिए। बजेटमाथिका प्रश्नको जवाफ पनि उनले अरू मन्त्री मार्फत दिए।

प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रश्नको जवाफ आफैं दिन सम्भव नहोला। तर संसदीय व्यवस्थामा सरकारप्रमुख संसद्प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ। स्पष्ट बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले सदनलाई छल्नुपर्ने कुनै राजनीतिक बाध्यता छैन।

सामाजिक सञ्जालमा सन्देश दिनु र संसद्मा जवाफ दिनु फरक कुरा हुन्। सामाजिक सञ्जालमा समर्थकले मात्र सुन्न सक्छन्, संसद्मा विपक्षीले प्रश्न गर्छन्। लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको अर्थ आफूलाई सहज लागेको मञ्चमा बोल्नु मात्र होइन, कठिन प्रश्नको सामना गर्नु पनि हो।

महानगर र देश चलाउनुको फरक

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुख र देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा ठूलो अन्तर छ। महानगरमा कार्यकारी निर्णयबाट अघि बढाउन सकिने कतिपय काम राष्ट्रिय तहमा संविधान, संसद्, संघीयता, न्यायपालिका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामाजिक विविधतासँग जोडिन्छन्।

महानगरमा लोकप्रिय बनेको एकपक्षीय वा त्वरित निर्णय राष्ट्रिय शासनमा सधैं प्रभावकारी हुँदैन। देश चलाउन संवाद, समन्वय, कानूनी प्रक्रिया र फरक मतप्रतिको सम्मान आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले समर्थकको उत्साह मात्र होइन, आफूलाई मतदान नगरेका नागरिकको चिन्ता पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकार आलोचकको पनि सरकार हो, सुकुमवासीको पनि, आन्दोलनकारीको पनि, किसानको पनि र उद्योगीको पनि।

सामाजिक सञ्जालका ‘लाइक’, ‘सेयर’ र ‘भ्युज’ले शासनको सफलता मापन हुँदैन। त्यसले किसानलाई मल दिंदैन, ऋण पीडितको कर्जा पुनर्संरचना गर्दैन, विस्थापित परिवारलाई घर दिंदैन र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्दैन।

बलियो जनादेश, ठूलो जिम्मेवारी

बालेन सरकारलाई असफल घोषणा गर्ने समय भइसकेको छैन। ऊसँग अझै स्पष्ट बहुमत, जनताको ठूलो अपेक्षा र पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर छ। विगतका सरकारलाई सताउने गठबन्धनको अस्थिरता र संसदीय अंकगणितको दबाब पनि उसलाई छैन। तर त्यही कारण उसको जिम्मेवारी अझ बढी छ।

दुईतिहाइ नजिकको शक्ति संसद् छल्न, राज्यशक्ति प्रदर्शन गर्न वा आलोचकलाई कमजोर ठान्नका लागि होइन। त्यो शक्ति कमजोर नागरिकलाई अभिभावकत्व दिन, सार्वजनिक संस्था सुधार्न र जनताले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तन ल्याउनका लागि हो।

सरकारले स्टन्टभन्दा प्रणाली, प्रचारभन्दा परिणाम र दमनभन्दा संवाद रोज्नुपर्छ। पीडितको कुरा सुन्नु कमजोरी होइन। संसद्मा जवाफ दिनु अपमान होइन। आलोचना स्वीकार गर्नु असफलता होइन।

जनताले बालेनलाई पुराना दलको शैली दोहोर्‍याउन मत दिएका होइनन्। उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्प खोजेका हुन्। तर पात्र फेरिएर प्रवृत्ति उही रह्यो भने निराशा झन् गहिरो हुन्छ।

अझै पनि समय छ- सुकुमवासीलाई पुनर्स्थापना गर्ने, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, किसानलाई समयमै मल र बजार दिने, संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने र राज्यलाई भयको होइन, भरोसाको संरचना बनाउने।

सरकारको सफलता कति संरचना भत्कायो वा कति मानिस पक्राउ गर्‍यो भन्नेले होइन, कति नागरिकको जीवन सहज बनायो भन्नेले मापन हुनेछ।

(संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री तथा पूर्वसांसद हुन्।)