खुम्चिँदै कोदो उत्पादन क्षेत्रफल, बढ्दै आयात : दिवसको तामझाम कि कर्मकाण्ड ?

१६ साउन, काठमाडौं । नेपालमा उपेक्षामा पर्दै आएको कोदो र कोदोजन्य बालीको महत्त्वबारे पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर चर्चा हुँदै आएको छ ।

धान, मकै र गहुँपछि चौथो महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न बाली कोदो खेती गर्ने चलन बिस्तारै हराउँदै गएको थियो, तर अहिले नेपालमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि औषधीय लगायत बहुगुणका कारण कोदोको महत्त्व बढेको देखिन्छ ।

तथापि, नेपालमा भने अझै पनि कोदो बालीप्रति किसानको आकर्षण पर्याप्त देखिँदैन । तर, गाउँभन्दा सहरमा कोदोजन्य परिकार रुचाउने बढेको पाइन्छ । नेपालमा कोदो खेती घटिरहँदा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको कोदो आयात भएको सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले बहुगुणी कोदो खेतीमा किसान र उपभोगका लागि उपभोक्ताको आकर्षण बढाउने वातावरण निर्माण गरिदिन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।

हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खेतीबालीको सूचीमा कोदो पर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा धान, मकै र गहुँलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा कोदो पछाडि पर्ने गरेको छ ।

यही विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबीच सरकारले आज शनिबार (साउन १६) मा ‘दोस्रो राष्ट्रिय कोदो दिवस’ मनाउँदै छ । सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका–२ ठोकर्पामा ‘कोदोबाली संरक्षण र प्रवर्द्धन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बर्द्धन’ भन्ने नारासाथ दिवस मनाउने तामझाम भइरहँदा हाम्रा खेतबारी भने रित्तिँदै गएका छन् ।

निरन्तर ओरालो लागेको उत्पादन

नेपालका ७७ जिल्लामा कोदो खेती हुने गरे पनि खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, बागलुङ, स्याङ्जा लगायत पहाडी जिल्ला उत्पादनका मुख्य पकेट क्षेत्र हुन् । तर, कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्ष कोदोको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख २७ हजार ९ सय ३४ हेक्टरमा ३ लाख १० हजार ८ सय ४७ टन कोदो फलेको थियो । २०८०/८१ मा यो खुम्चिएर २ लाख २४ हजार ९ सय ३५ हेक्टरमा ३ लाख ७ सय ३२ टनमा झर्‍यो ।

अघिल्लो आव २०८१/८२ को अवस्था झनै नाजुक छ– जम्मा २ लाख १४ हजार ४ सय ७७ हेक्टरमा २ लाख ८४ हजार ३ सय ५२ टनमात्र उत्पादन भएको छ ।

खानमात्र होइन, बिउमै विदेशीको भर

उत्पादन घटेपछि सहरको बढ्दो माग धान्ने एउटै विकल्प बनेको छ– आयात । भन्सार विभागको पछिल्लो वार्षिक तथ्यांकले खानका लागि दानामात्र होइन, बारीमा छर्नसमेत विदेशी बिउ आयात भएको देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार गत आव २०८२/८३ मा भारत र चीनबाट ६१ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २१ लाख ४२ हजार ५ सय ९४ किलो कोदो (दाना) आयात भएको छ ।

‘रैथाने बालीको खानी’ भनिने नेपालले भारतबाटै ४ लाख १ हजार रुपैयाँ तिरेर ६ हजार १ सय ६ किलो कोदोको बिउसमेत किनेर ल्याएको छ ।

जिन बैंकमा सुरक्षित, खेतबारीबाट गायब

कोदो संरक्षणका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले हालसम्म कोदोका ६, चिनोको १ र कागुनोको १ गरी जम्मा ८ वटा जात दर्ता गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय जिन बैंकमा कोदोजन्य बालीका १ हजार २ सय ८० परिग्रहण सुरक्षित राखिएका छन् ।

सरकारले ६ वर्षदेखि करिब ५ सय स्थानीय तहमा कोदोजन्य बाली प्रवर्द्धनका लागि ससर्त अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै आएको छ ।

नार्क अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जिन बैंक) का प्रमुख डा. बालकृष्ण जोशीका अनुसार विश्वभरि कोदोजन्य बालीभित्र २२ प्रजाति पर्छन् । त्यसमध्ये नेपालमा ‘सात भाइ कोदे बाली’ (कोदो, कागुनो, चिनो, जुनेलो, चामा, घोंगे, धान कोदो) बढी प्रचलित छन् ।

‘यी सात प्रजातिभित्र नेपालमा करिब ११ सय जति रैथाने तथा स्थानीय जात (ल्यान्डरेस) छन्,’ डा. जोशी भन्छन्, ‘तीमध्ये अधिकांश हामीले जिन बैंकमा संकलन गरेर सुरक्षित राखेका छौं, तर बिडम्बना, किसानको खेतबारीबाट भने ती हराउँदै गएका छन् ।’

यति धेरै सम्भावना र विविधता भएको बालीबाट किसान किन विकर्षित भए त ? डा. जोशीको सिधा जवाफ छ, ‘राज्यले कृषक जन्माउनै सकेन ।’

उनी कृषि पेसालाई नेपालमा सबैभन्दा हेला गरिएको बताउँछन् । ‘सरकारका कुनै पनि निकायले कृषक जन्माउने औपचारिक काम नै गरेका छैनन्, कृषि सम्मानित पेसा नभएसम्म कोदोमात्र होइन, अन्य बाली पनि माथि जाँदैनन्,’ उनले थपे ।

डा. जोशीका अनुसार कोदो खेती घट्नुको अर्को मुख्य कारण यान्त्रीकरणको अभाव हो । ‘कोदोको काम गर्न निकै गाह्रो छ, विशेषगरी प्रशोधन (पोस्ट–हार्भेस्ट) मा, हुम्लामा चिनो कुट्न महिलाहरूलाई कति दु:ख थियो, हामीले ‘चिनो कुटक’ मेसिन बनाएर दिएपछि बल्ल धेरै राहत भयो,’ छिमेकी देशको उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘भारतमा रोप्नेदेखि काट्ने, चुट्ने र प्याकिङ गर्नेसम्म यान्त्रीकरण भइसक्यो, हामीले पनि इन्जिनियरिङ नजोडेसम्म र किसानलाई सजिलो नबनाएसम्म दिवसको नाराले मात्र कोदो फल्दैन ।’

नीतिमै खोट छ, दिवस कर्मकाण्डी

खाद्यका लागि कृषि अभियान संयोजक तथा कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी पनि राज्यको नीतिगत असफलता नै मुख्य कारण मान्छन् । ‘राज्यको दृष्टिकोण जहिले पनि मुख्य बाली धान, गहुँ र मकैमा मात्र केन्द्रित भयो, अहिले नसर्ने रोगको संक्रमण बढेसँगै उपभोक्तामा कोदोको माग बढेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो किसानले फाइदा लिन सकेनन्, उल्टै बजारले विदेशबाट आयात गरेर माग पूर्ति गर्‍यो ।’

आज मनाइने दिवसलाई उनी कर्मकाण्डी मात्रै देख्छन् । ‘उत्पादन बढाउन केन्द्रित नारा नै छैन, उपभोक्तालाई मात्र लक्षित गरियो, साउन १५ को खिर खाने दिनसँगै जोडेर साउन १६ लाई समग्र ‘कोदोजन्य बाली दिवस’ मनाऔँ भन्दा सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘किसानलाई उचित मूल्यसहित बजारको ग्यारेन्टी नगरेसम्म यस्ता दिवसको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

बजेट छ, तर स्थानीय तहकै प्राथमिकतामा परेन

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बर्सेनि बजेट पठाइने गरे पनि स्थानीय तहबाटै यसले प्राथमिकता नपाएको बताउँछन् ।

मन्त्रालयले कोदो, फापर, जुनेलो लगायत ‘रैथाने बाली प्रवर्द्धन’ शीर्षकमा देशका ८८ पालिकालाई कुल ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिपालिका करिब ८ लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ, जसबाट कोदोको प्रवर्द्धन र प्रशोधनमा खर्च गर्न पाइन्छ ।

नेपालमा कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुन थालेपछि सरकारले जनस्वास्थ्य सुधार र कुपोषण नियन्त्रणका लागि ‘रैथाने बाली प्रवर्द्धन’ लाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सहरीकरणसँगै जंक फुड र आयातित चामलमाथिको परनिर्भरता बढ्दा समाजमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै मन्त्रालयले रैथाने बालीलाई गाउँका खेतदेखि सहरका भान्सा र विद्यालयको दिवा खाजासम्म अनिवार्य गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर डरलाग्दो गरी ७१ प्रतिशत पुगेको छ, हामी कुपोषणको तेहरो मारमा छौं,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘एकातिर क्यालोरी नपुगेर हुने कुपोषण छ, अर्कातिर क्यालोरी बढी भएर सानै उमेरमा मोटोपना र मधुमेहजस्ता रोग देखिएका छन्, तेस्रो भनेको ‘हिडन हंगर’ (सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी) हो, जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाउने र मानसिक विकासमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ, यी सबै समस्या जुध्न रैथाने बालीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।’

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार रैथाने बाली केवल खानामात्र नभएर ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरणको बलियो आधार हो । मन्त्रालयले यसलाई ५ वटा मुख्य कम्पोनेन्ट (मोडेल) मा राखेर प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । जसमा खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, जलवायु अनुकूलन र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास छन् ।

‘नेपालजस्तो अधिकांश भूभाग पाखापखेरी भएको देशमा धानसँग प्रतिस्पर्धा गरेर साध्य छैन, १० वटा बाली लगाउँदा ९ वटा सुक्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, रैथाने बालीहरू ‘क्लाइमेट रेजिलिएन्ट’ हुन्छन्, जहाँ धान हुँदैन, त्यहाँ यी बाली मज्जाले फल्छन्, त्यसैले यो मोडेललाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरियो भने यसले ग्रामीण नेपालको रूपान्तरण गर्न सक्छ ।’

रैथाने बाली उत्पादनले युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने, होमस्टे तथा कोसेली घरहरू सञ्चालन हुने र प्रशोधन उद्योगहरू खुल्ने उनको भनाइ छ ।

विद्यालयको खाजादेखि अस्पताल र क्यान्टिनसम्म रैथाने बाली

पछिल्लो ५/६ वर्षयता सरकारले करिब ३ सय ४५ वटा पालिकामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरिसकेको छ । यसका लागि ५० करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको उनले बताए ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार अहिले कतिपय स्थानीय तहले विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई अनिवार्य गर्दै वर्षमै ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको रैथाने बाली खरिद सम्झौता गर्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी उत्पादन बढाउन सरकारले किसानलाई प्रतिरोपनी ९ सय रुपैयाँ र उत्पादित वस्तु बजारसम्म ल्याउने सहकारी वा पालिकालाई प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

‘अहिले सरकारी खाजामा, विदेशी पाहुनालाई दिने उपहार (कोसेली) मा, अस्पतालहरूमा र सेना तथा प्रहरीका क्यान्टिनहरूमा समेत रैथाने बाली प्रयोग सुरु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सहरमा कोदोका बिस्कुट, कुकिज र पाउरोटीको माग यति धेरै बढेको छ कि आन्तरिक उत्पादनले नधानेर विदेशबाट समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसैले अब स्थानीय तहहरूले यसको उत्पादन बढाउन जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’

विश्वले चिन्यो, हामीले चिन्न सकेनौं

चिकित्सक र पोषणविद्हरू कोदोलाई ‘सुपरफुड’ मान्छन् । क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन र फाइबरको उच्च भण्डार रहेको कोदो मधुमेह (सुगर) का बिरामीका लागि उत्तम आहार हो । यसले बालबालिका र गर्भवतीको हाड बलियो बनाउँछ भने रक्तअल्पताबाट जोगाउँछ ।

यही बहुगुण बुझेर संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष’ कै रूपमा मनायो । भारतले यसलाई ‘श्री अन्न’ को ब्रान्ड दिएर प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।

हामीले भने आफ्नै पाखापखेरामा फल्ने सुनजस्तो अन्नलाई वर्षौंसम्म ‘गरिबको खाना’ भनेर उपेक्षा गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले सहरका महँगा रेस्टुरेन्टमा ‘मिलेट प्यानकेक’ को ट्रेन्ड चल्दा विदेशी कोदो किनेर खाइरहेका छौं ।