नेपाललाई प्रत्यक्ष कार्यकारी होइन, बलिया संस्था चाहिन्छ

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम आवधिक महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्बन्धी बहसलाई पुनः सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि यस विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय प्रमुख रूपमा समेटिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

नेपालको संविधान जारी हुने समय र त्यसअघि पनि विभिन्न कम्युनिस्ट दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।

संविधान निर्माणका क्रममा यस विषयमा व्यापक बहस भए पनि राजनीतिक दल बीच आवश्यक मतैक्य कायम हुन सकेन। परिणामतः नेपालको संविधानमा संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने सहमति बन्यो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलाई राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने सहज उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।

तर शासन प्रणालीको मूल्याङ्कन कुनै लोकप्रिय नारा वा तत्कालीन राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा मात्र गर्न सकिंदैन।

यसको अवधारणा, विश्वव्यापी अभ्यास, संस्थागत आवश्यकता र नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त समाजमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबारे बहुआयामिक विमर्श आवश्यक छ।

के हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ?

जनताले प्रत्यक्ष मतदान मार्फत कार्यकारी अधिका रसहितको सरकारप्रमुख चयन गर्ने व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली भनिन्छ।

यसलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रभित्र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अभिव्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।

यसको मूल आधार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता हो। लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार राज्यशक्तिको अन्तिम स्रोत जनता हुन् र उनीहरूले मत मार्फत कार्यकारी नेतृत्वलाई वैधता प्रदान गर्छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यतः दुई स्वरूपमा अभ्यास भएको पाइन्छ। पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो, जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवै हुन्छन्।

दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, जसको विश्वव्यापी अभ्यास तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको प्रमुख विशेषता कार्यकारीको कार्यकाल संसद्मा बन्ने वा भत्किने राजनीतिक समीकरणबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नहुनु हो।

संसद्मा सरकार विरुद्ध बहुमत बने पनि संविधानले तोकेको महाभियोग वा अन्य विशेष संवैधानिक प्रक्रिया बाहेक कार्यकारीलाई पदबाट हटाउन सकिंदैन।

कार्यकारीले लोकप्रिय मतबाट प्राप्त वैधताका आधारमा निश्चित कार्यकाल पूरा गर्ने अधिकार राख्छ।

त्यसैले ऊ दैनिक संसदीय अंकगणित र सरकार परिवर्तनको जोखिमबाट तुलनात्मक रूपमा मुक्त रहन्छ। यसबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तरता कायम हुनसक्ने तर्क गरिन्छ।

विश्वव्यापी अभ्यास र अनुभव
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका पक्षधरहरू यस व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नेतृत्व, नीतिगत निरन्तरता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने तर्क गर्छन्।

कार्यकारी प्रमुख निश्चित अवधिका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले उसको लोकतान्त्रिक वैधता बलियो हुने, सरकार गठन र विघटनको अस्थिरता अन्त्य हुने तथा दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुने दाबी गरिन्छ।

प्रत्यक्ष जनादेश पाएको कार्यकारी जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने तर्क पनि यसका पक्षधरले प्रस्तुत गर्छन्।

विशेषगरी सरकारको बारम्बार परिवर्तन, अस्थिर गठबन्धन र निर्णयहीनताको समस्या भोगिरहेका मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई सम्भावित विकल्पका रूपमा बहस गरिंदै आएको छ।

विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा यस प्रणालीले केही क्षेत्रमा तुलनात्मक सफलता हासिल गरेको देखिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकतान्त्रिक संस्था विकसित र संस्थागत भएकाले दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि कायम राष्ट्रपतीय प्रणालीले कार्यकारी नेतृत्वको स्थिरता, शक्तिको स्पष्ट विभाजन र नीतिगत निरन्तरता कायम गरेको छ।

दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसिया जस्ता एसियाली मुलुकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मार्फत लोकतान्त्रिक वैधता सुदृढ गर्दै आर्थिक विकास, सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिकीकरण र राजनीतिक स्थिरतामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्।

चिली र उरुग्वे लगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले पनि सुदृढ लोकतान्त्रिक संस्था र उत्तरदायी शासन प्रणालीसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरेका उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ब्राजिल, पेरु, अर्जेन्टिना र अन्य केही दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदाहुँदै पनि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार, कार्यपालिका र विधायिका बीच द्वन्द्व तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणका समस्या देखिएका छन्।

त्यसैगरी नाइजेरिया, केन्या र घाना लगायत केही अफ्रिकी मुलुकमा कार्यकारीको निश्चित कार्यकाल र सरकारको स्थायित्व कायम भए पनि भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थागत क्षमता र सुशासन सम्बन्धी चुनौती समाधान हुनसकेका छैनन्। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचन आफैंमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सुशासन सुनिश्चित गर्ने आधार नभएको देखाउँछ।

यस सन्दर्भमा इजरायलको सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको राजनीतिक अनुभव विशेष उल्लेखनीय छ। राजनीतिक स्थिरता बढाउने उद्देश्यले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्री र संसद्ले छुट्टाछुट्टै लोकतान्त्रिक वैधता दाबी गर्दा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो। दलहरूको विखण्डन तीव्र भयो र गठबन्धन राजनीति अझ जटिल बन्यो। परिणामतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था केही वर्षमै खारेज गरियो।

यो अनुभवले प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रले शासन प्रणालीका संरचनागत समस्या समाधान गर्न नसक्ने देखाउँछ।

विभिन्न महादेशका अनुभवको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सरकारको स्थायित्व, नेतृत्वको स्पष्टता, नीतिगत निरन्तरता र कार्यकारी उत्तरदायित्व बढाउन भूमिका खेल्न सक्छ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र लोकतान्त्रिक गुणस्तर निर्वाचन प्रणालीमा मात्र निर्भर हुँदैन।

यी विषय राज्यका संस्थाको क्षमता, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रभावकारी संवैधानिक निकाय, उत्तरदायी राजनीतिक दल, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सक्रिय नागरिक समाज र विधिको शासनमा निर्भर हुन्छन्।

नेपालको बहुल सामाजिक संरचनामा प्रत्यक्ष कार्यकारी

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीतिका विकृति, सुशासनको अभाव र विकास निर्माणको सुस्त गतिसँग जोडिने गरेको छ।

यस प्रणालीका समर्थक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले स्थिर सरकार, स्पष्ट नेतृत्व, दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्छन्। सतही रूपमा हेर्दा यी तर्क आकर्षक देखिन्छन्।

तर कुनै पनि शासन प्रणालीको मूल्याङ्कन त्यसका सम्भावित फाइदाका आधारमा मात्र गर्न सकिंदैन।

सम्बन्धित देशको इतिहास, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संस्कृति, संस्थागत क्षमता र भूराजनीतिक वास्तविकता समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।

यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपेक्षाकृत बढी जोखिमपूर्ण देखिन्छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र संघीय लोकतान्त्रिक राज्य हो।

यहाँ राज्य सञ्चालनको चुनौती सरकार गठन गर्नु मात्र होइन। विविध समुदाय बीच विश्वास, सहमति, शक्ति साझेदारी र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै समावेशिता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संसदीय उत्तरदायित्वलाई शासन व्यवस्थाको आधार बनाएको छ।

हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा शासनको वैधता निर्वाचनबाट प्राप्त मतको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। सबै समुदायले राज्यको राजनीतिक संरचनालाई आफ्नो साझा संरचनाका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु पनि आवश्यक हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले बहुमतको वैधतालाई अत्यधिक महत्त्व दिने हुँदा अल्पसंख्यक समुदाय, साना राजनीतिक दल र क्षेत्रीय प्राथमिकता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।

नेपालको सामाजिक संरचनामा व्यक्तित्वकेन्द्रित राजनीतिभन्दा सहमति, समन्वय र शक्ति साझेदारीको राजनीति बढी आवश्यक छ। संघीयताको मूल ध्येय पनि यही हो।

व्यक्तिभन्दा संस्था कमजोर हुने जोखिम

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले स्वभावतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ। निर्वाचन क्रमशः दलका नीति, कार्यक्रम र विचारभन्दा उम्मेदवारको लोकप्रियता, प्रचार क्षमता र आर्थिक स्रोतमा केन्द्रित हुन सक्छ।

यसले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने सम्भावना हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्था अझै सुदृढ हुने प्रक्रियामा रहेको नेपालमा व्यक्तिकेन्द्रित कार्यकारीले संस्था निर्माण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउन सक्ने जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रत्यक्ष जनादेश पाएको नेताले आफूलाई संसद्, दल, संवैधानिक निकाय र अरू संस्थाभन्दा माथिको वैधता प्राप्त भएको ठान्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलनका संवैधानिक संयन्त्र कमजोर भए कार्यकारी शक्ति क्रमशः व्यक्तिमा केन्द्रित हुन सक्छ।

जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नु लोकतान्त्रिक वैधताको एउटा आधार हो। तर लोकतन्त्र निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन।

संस्था, कानून, उत्तरदायित्व, अधिकारको संरक्षण र शक्तिको सन्तुलन पनि लोकतन्त्रका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अर्को संवेदनशील पक्ष हो। दुई ठूला उदीयमान शक्ति भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विदेश नीति, सुरक्षा, आर्थिक सम्बन्ध र कूटनीतिक सन्तुलन अत्यन्त सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो संवेदनशील परिवेशमा विदेश तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा संस्थागत सहमति र राष्ट्रिय सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा बढी सुरक्षित हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विषय कार्यकारी नेतृत्वमा अत्यधिक केन्द्रित हुन सक्छन्।

यसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको रुचि, शैली र प्राथमिकतालाई बढी प्रभावशाली बनाउन सक्छ।

नेपालको विदेश नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र संस्थागत हुनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै विदेश नीति र राष्ट्रिय प्राथमिकता तीव्र रूपमा बदलिने अवस्था नेपालका लागि थप जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

अस्थिरताको कारण संविधान मात्र होइन

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण संविधान वा संसदीय प्रणाली मात्र हो भन्ने निष्कर्ष पूर्णतः तथ्यमा आधारित देखिंदैन।

संविधान कार्यान्वयनपछि देखिएका अधिकांश राजनीतिक संकट दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, अवसरवादी गठबन्धन, नेतृत्वकेन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, कमजोर राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका नियोजित कमजोरीसँग अन्तरसम्बन्धित छन्।

शासन प्रणाली परिवर्तन गरेर यी समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा पर्याप्त आधारयुक्त छैन।

राजनीतिक दल आफैं लोकतान्त्रिक छैनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले उनीहरूलाई स्वतः उत्तरदायी बनाउने सुनिश्चितता हुँदैन।

उल्टै अलोकतान्त्रिक दलको शक्तिशाली नेताले प्रत्यक्ष जनादेशको आडमा थप शक्ति केन्द्रित गर्न सक्छ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली अभ्यास गरेका देशका अनुभवले पनि यही शिक्षा दिन्छ।

केही देशले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् भने कतिपयले कार्यपालिका र विधायिका बीच द्वन्द्व, निरन्तर महाभियोगको प्रयास, राजनीतिक ध्रुवीकरण र भ्रष्टाचारका गम्भीर समस्या भोगेका छन्।

कुनै पनि शासन प्रणाली आफैंमा सफल वा असफल हुँदैन। त्यसको सफलता संस्थागत परिपक्वता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, उत्तरदायी राजनीतिक दल र प्रभावकारी नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले कुनै अर्को देशमा सफल भएको राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नेपालको सामाजिक र राजनीतिक यथार्थमा यथावत् लागू गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष व्यावहारिक हुँदैन।

विकल्प : विद्यमान प्रणालीमै संरचनागत सुधार

नेपालका लागि मूल प्रश्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अपनाउने वा नअपनाउने मात्र होइन। विद्यमान संसदीय प्रणालीलाई कसरी बढी उत्तरदायी, स्थिर र प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि हो।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध रचनात्मक अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हटाउने प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले सरकार ढाल्ने तर नयाँ सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थालाई रोक्न सक्छ।

राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक संरचनागत सुधार गर्न, संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता, नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको स्वायत्तता र संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्व सुदृढ गर्नुपर्छ।

यस्ता सुधारले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीभन्दा बढी दिगो योगदान पुर्‍याउन सक्छन्।

नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल्याङ्कन तत्कालीन राजनीतिक असन्तुष्टि वा लोकप्रिय नाराका आधारमा गर्नु उचित हुँदैन।

नेपालको विविध सामाजिक संरचना, संघीय संविधान, जटिल भूराजनीतिक अवस्थिति र लोकतान्त्रिक संक्रमणको अनुभवलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

यी यथार्थका आधारमा शक्ति केन्द्रीकरण भन्दा शक्ति साझेदारी, प्रतिस्पर्धा भन्दा सहमति र व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व भन्दा संस्थागत उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने शासन प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा बढी उपयुक्त देखिन्छ।

नेपाललाई नयाँ शासन प्रणालीको खोजी भन्दा विद्यमान संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा परिष्कृत, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास बढी आवश्यक छ।

राजनीतिक स्थिरता संविधान परिवर्तनबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। संविधानप्रतिको निष्ठा, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास, उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व र सुदृढ सार्वजनिक संस्थाबाट स्थिरता प्राप्त हुन्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको यथार्थवादी र दिगो मार्ग पनि यही हो।

आक्रोशको राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित सत्ताको खतरा
पछिल्लो समय राजनीतिक लोकप्रियताको आधार नीति, वैचारिक स्पष्टता वा शासन क्षमता मात्र हुन छाडेको छ।

स्थापित व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश, संस्थाप्रतिको अविश्वास र निरन्तर विद्रोही छवि निर्माण पनि लोकप्रियताको माध्यम बनेका छन्।

यस्तो दक्षिणपन्थी जनोत्तेजक प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई विचारको प्रतिस्पर्धाबाट भावनाको प्रतिस्पर्धातर्फ धकेल्ने जोखिम हुन्छ।

जति बढी संस्थाविरोधी, उत्तेजक र अस्वीकारवादी भाषा प्रयोग गरिन्छ, त्यति नै छिटो जनसमर्थन प्राप्त हुने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ।

यस्तो सामाजिक मनोदशामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा लोकतान्त्रिक संस्था सुदृढ गर्ने माध्यमभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति उत्पादन गर्ने साधन बन्न सक्छ।

जब समाजमा संस्थाभन्दा व्यक्तिप्रति आकर्षण बढ्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा जनभावनाको क्षणिक उभारबाट निर्देशित हुन थाल्छ। बहुलवादी लोकतन्त्रका लागि यही अवस्था ठूलो चेतावनी हो।

वर्तमान प्रणालीले पनि स्थिर सरकार दिन सक्छ
नेपालको वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन भन्ने धारणा केही राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि व्यक्त हुँदै आएको छ।

यही तर्कका आधारमा संविधान संशोधन मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठाइएको हो।

तर जेन–जी विद्रोहपछि गत फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरेपछि उक्त धारणामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस निर्वाचन परिणामले राजनीतिक अस्थिरताको कारण संवैधानिक संरचना मात्र होइन भन्ने देखाएको छ।

मतदाताको जनादेश, दल प्रणालीको स्वरूप र निर्वाचनबाट निर्माण हुने शक्ति सन्तुलन पनि राजनीतिक स्थिरताका निर्णायक आधार हुन्।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै कुनै दलले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरे स्थिर सरकार गठन सम्भव हुन्छ भन्ने तर्कलाई यस अनुभवले बल दिएको छ।

यद्यपि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय सरकारको कार्यसम्पादन, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणमा निर्भर हुनेछ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व, गतिशील, उत्तरदायी र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने हो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी समाजको वास्तविकता आत्मसात् गर्नुपर्छ।

यस्तो समाजका लागि लोकतन्त्रको मर्म आत्मसात् गरेको सबल, सक्षम, उत्तरदायी र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व सहितको सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली बढी उपयुक्त विकल्प देखिन्छ।

नेपालको प्रमुख चुनौती शासन प्रणालीको स्वरूप परिवर्तन गर्नु होइन।

विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन, आन्तरिक दलीय लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहीका माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउनु हो।

लोकतन्त्रको सफलता कुनै एक व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गरेर सुनिश्चित हुँदैन।

संस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सहमति, शक्ति सन्तुलन, समावेशिता र संवैधानिक उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सफल हुन्छ।

त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक समृद्धिको आधार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीभन्दा सुदृढ संस्थागत अभ्यास सहितको उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणालीमा निहित छ।

(अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्।)