‘सरकारको काम गर्ने ढंग पुगेन, नियत ठिकै छ’

लामो समय एउटा कम्युनिस्ट राजनीति गर्नुभयो । रास्वपामा आवद्ध भएको चार महिना पुगेको छ । यो अवधिमा कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ?

वाम राजनीतिमा अलि लामो समयसम्म रहें । वाम राजनीतिमा रहँदा सोसाइटीलाई अलिकति मार्क्सवादी एंगलबाट हेरियो । मार्क्सिजम एउटा दृष्टिकोण हो । जुनसुकै मान्छे (गैरवामपन्थीले पनि) मार्क्सवादी दृष्टिकोणले समाजलाई हेर्न सक्छ ।

हिजो एमालेको संगठनमा काम गरें । कम्युनिस्टले उठाएका एजेन्डा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले उठाउन नसक्ने किसिमका थिएनन् । कमन नै थिए । एजेन्डा जसले उठाए पनि एउटै भएको हुनाले आजको र हिजोको राजनीतिक अभ्यासमा धेरै असहज भएको छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका एजेन्डा अरू पार्टीले उठाउन नमिल्ने किसिमका छैनन् । कम्युनिस्ट अथवा गैरकम्युनिस्ट जे नाम दिए पनि सार्वभौमिक रूपले हाम्रो सोसाइटीका एजेन्डाहरूमा धेरै अन्तर छैन । जनप्रतिनिधिको हिसाबले मैले गरिरहेको अभ्यास र हिजो गरिरहेको अभ्यासमा सार्वभौमिक भूमिकामा फरक होला तर एजेन्डा फरक छैन ।

एमालेको स्कुलिङबाट अहिले फरक परिवेशमा अभ्यस्त हुन कठिन होला नि ?

स्कुलिङ पनि धेरै फरक छैन । किनभने, रास्वपाको महाधिवेशन भयो । हामीले सोसल डेमोक्रेसी (सामाजिक लोकतन्त्र) लाई आधारभूत सिद्धान्त बनायौं ।

सामाजिक लोकतन्त्र विभिन्न देशले अभ्यास गरिरहेको सोसाइटीको मर्यादा, इकोनोमीको मर्यादा र मूल्य मान्यतामा अगाडि बढ्ने हो । सामाजिक कल्याणकारी कार्य गर्न सक्छौं भन्ने धारणा महाधिवेशनबाट आएको छ । त्यसको व्याख्या पनि गर्‍यौं ।

एमाले पनि तिनै कुराहरूलाई विश्वास गरेर अघि बढेको पार्टी थियो । यद्यपि, उसले उठाएको एजेन्डाप्रति कति इमान्दार भयो/भएन त्यो फरक कुरा होला । रास्वपा र एमाले हिँडेको बाटोमा धेरै भिन्नता नभएको हुनाले स्कुलिङको हिसाबले पनि धेरै टाढा छ जस्तो लागेन । कम्युनिज्मको परम्परागत धारणामा एमाले उभिएको भए सायद अलिकति फरक हुन्थ्यो कि ।

रास्वपा र एमालेको संगठन निर्माणमा फरकपन छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संगठन निर्माण गर्ने कुरामा फरक छ । एमाले संगठनमा बढी विश्वास गर्ने पार्टी हो । पार्टीले समर्थक बनाउँछ । तर समर्थक बनाउन सबै ठाउँमा संगठन हुनुपर्छ भन्ने छैन । सदस्यको पनि सीमा हुन्छ । ठूलो संगठन बनाउन भन्दै धेरै मान्छेलाई सदस्यता दिइरहनु पर्छ भन्ने छैन ।

एमाले हुँदा कुनै मान्छे पार्टीका लागि आवश्यक छ भने त्यसैलाई टार्गेट गरिन्थ्यो । उसलाई कसरी सक्षम बनाउने, कसरी स्कुलिङ भित्र ल्याउने धेरै प्रयास हुन्थ्यो । रास्वपामा स्वेच्छाको कुरा बढी हुन्छ । सांगठनिक हिसाबले रास्वपा लिबरल पनि हो । सबैलाई बाँध्नु पर्छ भन्नुभन्दा पनि इस्युमा बाँधिनु पर्छ । रास्वपा जोसँग अजेन्डा छन्, त्यसलाई चाँडै एडप्ट गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आजको नयाँ परिवेशमा युवाहरूको मनोविज्ञानलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने धारणाबाट हामी बढी प्रेरित छौँ । हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र नै हो ।

ठूलो जनमत प्राप्त गरेको र जनताको अपेक्षासहित बनेको वर्तमान सरकारको कार्य क्षमता र शैलीलाई कुन रूपमा बुझ्नु भएको छ ?

जति अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यति त भएको छैन । तर धेरै राम्रा काम पनि गरेको छ । मेरो अपेक्षा यो भन्दा बढी थियो । तर सरकारले गरिरहेका कतिपय विषयमा भने सन्तुष्ट छु । प्रशासनको क्षेत्रमा सरकारले सुधारका कार्यहरू गरेको छ ।

सरकारबाट नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुसार क्षमता देखाउन सकेन है ?

यो भन्दा बढी गर्नुपर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । त्यस कारण आक्रोश पनि पोखिराखेका छन् । तर दीर्घकालीन रूपले इकोनोमीलाई ट्रान्सफर गर्न अलिकति टाइम लाग्छ । इकोनोमीको ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन सक्छ भन्ने आधार आजै तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले तत्काल गर्न सकिने काममा सरकारले रिजल्ट दिइरहेकै छ । काम गर्दै गर्दा हुने कमजोरी एउटा पाटो होला । त्यसलाई त सच्याउन सकियो । तर काम गर्ने नियत भने सरकारको राम्रो छ ।

सरकारको नियत ठिक होला तर काम गर्ने ढंग पुगेन भन्ने टिप्पणीप्रति तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

ढंग नपुगेको हुन सक्छ । काम गरौँ भन्ने भावना भने छ । कहिलेकाहीँ ढंग नपुगेर बेफाइदा पनि हुन सक्छ । ढंग नपुग्नु र नियतै खराब हुनु फरक कुरा हो । ढंग नपुगेका केही इस्यु त देखिन्छन् । त्यसलाई त स्वीकार गर्नुपर्छ ।

प्रभावको ख्यालै नगरी हतारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो । जस्तो, सुकुमवासी हटाउने निर्णय । तर सरकारले बनाएको समय सीमाभित्र उनीहरूको व्यवस्थापन भएन नि ?

सबै सुकुमवासी दु:ख, पीडामा छन् भन्ने जस्तो पनि छैन । एक-दुई वटा क्याम्पमा केही समस्या आए । केही परिवारमा समस्या देखिए । समस्या जहाँ छ, समाधान त गर्नु पर्छ । तर समस्यामै परेको भए त ठूलो संख्यामा बोल्थे होला नि । कराउनु पर्ने सबैको अवस्था छैन । बाहिर आए जस्तो सरकारको त्यस्तो कमजोरी छैन ।

व्यवस्थापनका लागि सरकारले मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिएको छ । सामान्य गाउँघरको परिवारमा यति पैसाले पनि चल्न सकिन्छ । तर त्यति पैसा पनि नपाइरहेका परिवार अरू पनि छन् । त्यस हिसाबले सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकै मान्नु पर्छ ।

सरकारका निकायहरूले सुकुमवासी समस्या समाधान छिट्टै गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । राम्रो काम छिटो गरौं भन्ने महत्वकांक्षा हुन सक्छ । टाइम फ्रेमिङ बनाउने क्रममा स्थितिको विश्लेषण गर्न नसकेको देखिएको छ । छिटो गर्न खोज्दा कुनै ठाउँमा समस्या देखिएको छ ।

सरकार प्रतिशोधमा गयो, पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ?

त्यो त सरकारको मात्र कुरा होइन, यसमा राज्यका अन्य अंगहरूले पनि काम गरेका हुन्छन् । राज्यका सबै अंग सरकारको आदेशमा चल्छन् भन्ने हुँदैन । राज्यका अंगहरूले परीक्षण गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले कसैलाई थुन्न आदेश दिने बित्तिकै थुनिहाल्ने भन्ने हुँदैन । थुन्न आवश्यक छ कि छैन, त्यो सम्बन्धित नियकाले हेर्छ । त्यसैले यो कुरा ब्यालेन्समा अघि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ । ९० प्रतिशत बढी मान्छेहरूले थुनेको देख्न चाहिरहेका छन् । सोसाइटीलाई ती मान्छेहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । तर सफाइ पाए जस्तो, साधारण तारेखमा निकालिएको जस्तो भइराखेको छ । त्यसैले यो सरकारको कमजोरी होइन किनभने सोसाइटीले त त्यसैलाई ठिक भनिराखेको छ । यहाँ कहीँ न कहीँ पुरानो मेकानिजमको समस्या हो, सरकारसँग समस्या होइन ।

सोसाइटीलाई थुन्नुपर्छ भन्दैमा कसैलाई पक्राउ गरिहाल्ने हो कि प्रमाणको अधारमा गर्ने हो ?

त्यही कुरा त भन्दैछु । के कुरालाई प्रमाण स्वीकार्ने र के कुरालाई प्रमाण नस्वीकार्ने भन्ने हाम्रा आफ्ना विधिशास्त्रहरू छन् । त्यो विधिशास्त्र र अभ्यासले दोषी उम्कने र निर्दोष फस्ने हुनु हुँदैन । तर म दोषी उम्कने परिवेश देखिरहेको छु । प्रधानमन्त्रीको भेटमा पनि मैले यो कुरा उठाएको थिएँ ।

प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भयो ?

उहाँले त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । उहाँ सबै संस्थाभन्दा माथिको मान्छे हो । उहाँले गुनासो राख्ने कुरा त भएन । जे होस्, सडकको कुरा, सोसाइटीको कुरा मैले पुर्‍याउने काम गरेको हो ।

शक्तिशाली सरकारले आर्थिक फड्को मार्ने बजेट ल्याउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । बजेट त विवादित बन्यो नि ?

बजेट धेरै विवादित होइन । बजेटले इकोनोमीलाई नयाँ ट्र्याकमा लैजान खोजेको छ । नयाँ ट्र्याकमा लैजाँदै गर्दा डिजिटलाइजेसनको कोर्समा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो ।

व्यापारिक र लगानीका क्षेत्रलाई अलिकति सहुलियत प्रदान गर्ने काम बजेटले गरेको छ । सोसाइटी र मिडियाले के भन्दिन्छ, त्यसले पनि मान्छेको धारणा बन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लाग्यो भन्दा मान्छेलाई तुरुन्तै त्यसले छुन्छ । कर भन्ने बित्तिकै प्रश्न उठिहाल्छ । त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गरेको भए हुने थियो, पछि सच्याइयो पनि ।

औद्योगिक क्षेत्र र बजारले नै सबै कुरा निर्धारण गर्ने ‘न्यू लिबरल भ्यालु’ छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ । मार्केट आफैंले सबै कुरा गर्दैन । प्रोडक्सनको सेक्टरलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र, यद्यमी, व्यवसायी लगायतसँग निरन्तर छलफल गर्नु भएको छ । तर, किन निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्न सकेन ?

आत्मविश्वास जाग्न नसकेको भन्ने कुरा सही होइन । सोसल मिडियाबाट सरकारका विरुद्ध अस्वाभाविक प्रहार भइरहेको छ । त्यसले गर्दा कन्फ्युजन सिर्जना गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह आज पनि यो देशको सबभन्दा लोकप्रिय मान्छे हो । कहिलेकाहीँ सेयर बजारको कुरा पनि आउँछ । सेयर बजार कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ, । चार-पाँच दिन बढेर छैटौं दिन घट्नु अन्यथा होइन । त्यसो हुनाले धेरै निराशा छ भन्ने होइन ।

केही केही व्यापार क्षेत्रका मान्छेहरू थुनिएपछि व्यापार क्षेत्रका मान्छेहरूको दिमागमा मार्केट र अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन भन्ने परेको छ । तर परिणाममा त्यस्तो भइसकेको होइन ।

अब पार्टीको कुरा गरौं । रास्वपा पहिलो दल बनेपछि पहिलो महाधिवेशन गर्‍यो । भद्रगोलका कारण महाधिवेशन बिर्सन लायक बन्यो भन्ने पनि छन् । महाधिवेशनको तौर तरिकाबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?

यो सामान्य कुरा हो । एउटा पार्टीसँग व्यवस्थापकीय क्षमता, लिडरसिप, आइडोलोजी पो हुनुपर्‍यो त । यो एउटा इभेन्ट भएको हुँदा यसबाट सिकेर दोस्रो इभेन्ट राम्रो बनाउने कुरा हो । तीन दिनमा यत्रो पार्टीको महाधिवेशन सकिन्थ्यो त ? सबै पार्टीका महाधिवेशनहरू हामीले हेरेका छौं । लगभग एक हप्ता त सबैको लाग्या छ नि । व्यवस्थापकीय समस्यालाई सच्याउन सकिन्छ ।

हामीले पटकपटक एमालेको महाधिवेशन हेर्‍यौं । प्रतिनिधिको टुंगो नलागी महाधिवेशन सुरु हुन्थ्यो र ? रास्वपामा त प्रतिनिधिको टुंगो नलागी महाधिवेशन सुरु भयो नि ?

प्रतिनिधि बनाउनका लागि पार्टीमा सहजै स्वीकारियो । कारण के भने, एक अर्काप्रतिको ‘एक्सेप्टेन्स’ । एमालेमा त्यस्तो सम्भव नै हुँदैनथ्यो । प्रतिनिधि कि पर्यवेक्षक भनेर टसलको वातावरण बन्थ्यो ।

रास्वपामा को लड्ने, को जित्नेमा मित्रवत् थियो । को मान्छे भर्खर रास्वपामा आएको र को मान्छे अलि अस्ति आएको भन्ने कुरामा केही अर्थै थिएन । प्रतिनिधि छनोटका लागि विधि भए पनि पार्टीले लिबरल धारणा राख्यो । जो भए पनि आउने हाम्रै पार्टीको व्यक्ति भनेर पदाधिकारीमा धेरै मान्छेले भोटै हालेनन् ।

३० प्रतिशत प्रतिनिधिको मतले पदाधिकारी छानिँदा वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्यो नि ?

म मात्रै हुनुपर्छ भन्ने भएन । मैले भनेको मात्रै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने लागेको भए त प्रतिनिधिले अन्तिम समयसम्म बसेर भोट हाल्नु हुन्थ्यो नि । प्रतिनिधिले जो भए पनि एउटा साथी हो भनेर सिम्पल रूपले लिए ।

पदाधिकारीको चुनाव हुँदा मतदान गर्न नआउने प्रतिनिधिलाई न्युट्रल मानिए । बाँकी जतिले हाले त्यसलाई पूर्ण मानियो । वैधताका हिसाबले त समस्या केही भएन । भोलिका दिनमा हुने महाधिवेशन प्रतिस्पर्धाबाट पेचिलो हुँदै जाला ।

बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि गहन बहस हुन नसकेको गुनासो थियो । प्रतिवेदनमाथि बहस किन हुन सकेन ?

टिप्पणी राख्ने ठाउँ थियो । त्यहाँ उभिएर बोल्न सकिन्थ्यो । लेखेर पनि आफ्नो कुरा भन्न सकिन्थ्यो । तर व्यापक बहस त्यो भन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको थियो । धेरै छलफलको आवश्यकता त्यहाँ थिएन । तर छलफल गर्न चाहने, कसैले फरक मत राख्न चाहे बोल्ने स्पेस छँदै थियो ।

केही महिनाअघि मात्रै राजनीतिमा आउनेहरू महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिए । लामो राजनीति गरेको व्यक्ति तपाई चाहिँ किन उम्मेदवार बन्नु भएन ?

पुरानो पार्टी र अहिलेको पार्टीमा अलि फरक छ । मलाई लड्नु पर्छ भन्ने नै लागेन । केन्द्रीय सदस्य भएपछि त्यो माथिल्लो हुने र सांसदमा रहँदा तल्लो हुने भन्ने हुँदैन ।

हाम्रो पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जत्तिको भूमिका त स्वतः सांसदलाई नै आइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले पाउने एउटा भूमिका हुन्छ । सांसदको अर्को भूमिका हुन्छ । मान र सम्मानका हिसाबले हाइरार्की पार्टीमा छ, फरक पर्दैन ।

दोस्रो कुरा, सुदूरपश्चिमका साथीहरूले तपाईं एउटा पदमा हुनुहुन्छ भन्नु भयो । तपाईं फेरि पनि आउन सक्नु हुन्छ भन्नुभयो ।

सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार छ । मनोनीतमा पर्ने वचन पाएर उम्मेदवार नबन्नु भएको त होइन ?

कमिटमेन्ट गराएर नलड्या होइन । रास्वपामा विभिन्न भंगाला जोडिएका छन् । एउटा भंगालोबाट म पनि आएको हुँ । त्यसलाई कसरी हेर्छ, पार्टी नेतृत्वको कुरा भयो ।

पार्टी र सरकारबीचमा खटपट आएको हो कि भन्ने कतिपयमा आशंका छ । तपाईंको बुझाइ के हो ?

पार्टी र सरकारबीच नमिल्ने कुरा छैन । बाहिरका मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन नभएर त्यस्ता कुरा आएका हुन् कि । सरकारमा भएका मान्छेले कन्भिन्स नगर्दा पनि हो कि । सरकारमा नभएका र सरकारमा भएका मान्छेहरूमा कहीँ न कहीँ फरक धारणा त देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वबीचमा विचारधारात्मक समस्या अथवा काम गर्ने सिलसिलाको डाइमेन्सनमा समस्या छैन ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने बालेन शाह र पार्टीको नेतृत्व गर्ने रवि लामिछानेका पक्ष–विपक्षमा देखिने गरी नेताहरूका धारणा आउँछन् । यसले समस्या छैन भन्न मिल्छ र ? मिडियामा गाडी राख्ने विषय र सुकुमवासीलाई हटाएको मुद्दामा दुईतर्फी धारणा छन् नि ?

मिडियाको गेटमा गाडी राख्ने कुरा विवेकपूर्ण होइन । नन स्टेटको कुनै एक्टरहरूमध्ये कसैले राख्या हुन् । प्रधानमन्त्रीले नै सल्लाह-निर्देशन दिएर गाडी राखिएको भन्ने आधार छैन ।

अहिले र पुरानो अवस्थालाई दुई तरिकाले हेर्नु पर्छ । एउटा, आजभन्दा पाँच-सात वर्ष अगाडिको राजनीतिलाई सत्तापक्ष र विपक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आजको दृष्टिकोणमा फरक छ । सरकारका कुराहरूमा सबभन्दा बढी विरोधको आवाज उठाउने अहिले सत्तापक्षका छन् । यो कार्यले सरकारलाई सहयोग नगर्ने होइन नि । सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा ठिक भन्नुपर्ने मान्यतामा ब्रेक भयो । यो सरकारको अस्तित्वमाथि जब प्रश्न आउँछ, त्यतिबेला सपोर्ट हुन्छ । म धेरै मन्त्रीहरूको काम गराइमा सन्तुष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीका पनि सबै कुरामा सन्तुष्ट हुन नसकौंला ।

फोटो/भिडियो : कमल प्रसाईं