सुकुमवासी समाधानको वैकल्पिक बाटो

नेपालमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वर्षौंदेखि बल्झिरहेको छ । वर्तमान सरकार गठनसँगै देशभरका नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाएपछि यो समस्याले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ ।

राज्यले तत्काल कुनै पनि विकल्प नदिई र न्यूनतम मानवीयतालाई समेत ख्याल नगरी यस्ता बस्तीमा जबर्जस्ती डोजर चलायो । वैकल्पिक व्यवस्था गरी अतिक्रमण नियन्त्रण गरेको भए नागरिकले शासनमा करुणाभावको अनुभूति गर्ने थिए ।

तर त्यस्तो भएन । नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई समेत ख्याल नगरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी, सडक तथा जोखिम क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्‍यो । यसपछि वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ ।

अब कुरा उठ्छ यसरी बलपूर्वक हटाइएका सुकुमवासीलाई केही आना जग्गा उपलब्ध गराउने नीतिले दशकौंदेखि जरा गाडेको यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छ ?

नेपालमा विगत लामो समयदेखि सुकुमवासी समस्या समाधानका प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । यसक्रममा दर्जनौं आयोग गठन भए । तथ्यांक संकलन भए । जग्गा वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए । तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । कुनै समाधानमा पुग्न सकेन ।

यसको खास कारण भनेको राज्यले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई पूर्ण रूपमा भूमि समस्याका रूपमा मात्र लिनु रहेको छ । यो त बसाइँसराइ, शहरीकरण, सामाजिक बहिष्करण, गरिबी, आवास सुरक्षा, आन्तरिक द्वन्द्व विस्थापन र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित बहुआयामिक समस्या हो ।

सुकुमवासी भनेको जग्गा नभएको व्यक्ति मात्र होइन । ऊ त राज्यको औपचारिक आवास प्रणालीबाट बाहिर परेको, अनौपचारिक श्रम बजारमा निर्भर रहेको, आर्थिक अवसरको खोजीमा शहर आएको, विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वको कारण विस्थापनमा परेको, गरिबीको अवस्था भोगिरहेको तथा सामाजिक सुरक्षाको अभावमा रहेको नागरिक हो ।

त्यसैले यसको समाधान पनि कसलाई कति जग्गा दिने भन्ने प्रश्नबाट नभई हरेक नागरिकलाई कसरी सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो आवासको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने प्रश्नबाट खोजिनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको उक्त धाराले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर संविधानमा भूमि सम्बन्धी हक छैन ।

न त प्रत्येक नागरिकलाई निश्चित क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउने वा राज्यले अनिवार्य रूपमा भूमि स्वामित्व दिनुपर्ने व्यवस्था नै गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हो राज्यको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व भनेको नागरिकलाई सुरक्षित तथा मर्यादित आवास उपलब्ध गराउनु रहेको छ । आवास अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा मान्यताले पनि यसै कुरामा जोड दिएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्याप्त आवासको अधिकार सम्बन्धी अवधारणाले आवास भन्नाले केवल बस्ने ठाउँ मात्र नभई सुरक्षा, पहुँच, सेवासुविधा, सामाजिक सम्मान र रोजगारीसँगको सम्बन्ध पनि समेटिएको छ । यस दृष्टिकोणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बहसलाई भूमि वितरण मोडलबाट सुरक्षित आवास मोडलतर्फ लैजान अत्यावश्यक छ ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय भूमिहीन परिवारलाई जीविकोपार्जनसँग जोडिएको जग्गा सहित आवास उपलब्ध गराउनु उपयुक्त मोडल हुन सक्छ । यद्यपि उनीहरूलाई नागरिकता अनुसार सम्बन्धित जिल्ला फिर्ता गर्ने नीति पनि अत्यन्तै अव्यावहारिक छ ।

यसले झन् समस्या बल्झाउँछ, समाधान दिंदैन । साथै काठमाडौं महानगरपालिका जस्ता शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई केही आना जग्गा वितरण गर्ने नीति आफैंमा अत्यन्तै अव्यावहारिक देखिन्छ । यसको पछाडि केही कारण छन्ः

पहिलो, काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रमा भूमि अत्यन्तै सीमित छ । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको कमी छ भने निजी जग्गाको मूल्य अत्यन्तै महँगो छ । सयौं परिवारलाई छुट्टाछुट्टै घडेरी नै मात्र पनि उपलब्ध गराउन ठूलो मात्रामा सार्वजनिक भूमि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । झन् जीविकोपार्जन सहित हुने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने सम्भव नै छैन ।

दोस्रो, शहरभित्र तीन–चार आनाका टुक्रे जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने यसले शहरको अनियन्त्रित विस्तारलाई झनै बढावा दिन्छ ।

तेस्रो, यसले भविष्यमा फेरि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई नयाँ किसिमबाट पुनरुत्पादन गर्दछ ।

चौथो, शहरको बीचमा राज्यले जग्गा दिन नसक्ने, शहरको कुनामा दिएको जग्गासँग रोजगारीको अभावको कारण सुकुमवासी बस्न नसक्ने नियति दोहोरिन सक्छ ।

पाँचौं, जग्गा दिएर मात्र सुकुमवासीले आर्थिक कारणले घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । जग्गा दिएर पनि उनीहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित हुने देखिंदैन । यसरी हेर्दा काठमाडौं सहितका प्रमुख शहरी क्षेत्रका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको आधार जग्गा स्वामित्व होइन, सुरक्षित आवास पहुँच सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

पहिचानको समस्या

वास्तवमा सुकुमवासी पहिचान नै अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या हो । वाध्यतावश सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्न पुगेका, वास्तविक सुकुमवासी भूमिहीन, अवसरवादी रूपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने समूहलाई नछुट्याएसम्म यो कार्य अगाडि नै बढ्न सक्दैन । यस कार्यका लागि केवल नागरिकता वा बसोबासको अवधि मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।

बरु यसको लागि बहुआयामिक गरिबी मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । यस अन्तर्गत परिवारको सामाजिक जोखिमको अवस्था, रोजगारीको अवस्था, वार्षिक आम्दानी, अन्यत्र घर वा जग्गा भए/नभएको, बैंक बचतको अवस्था, आवासको अवस्था, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पहुँचको अवस्था लगायत सवालहरूको मिहिन रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अत्यन्त विपन्न परिवार, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई पहिचानको क्रममा प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक हुन्छ ।

सुकुमवासी समस्या समाधानमा विगतको सबैभन्दा कमजोरी भनेको विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव हो । त्यसैले सरकार यसको समाधान चाहन्छ भने डिजिटल र पारदर्शी पहिचान प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, बैंकिङ सूचनासँग समन्वय, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, नागरिकता वितरण, वायोमेटिक तथ्यांक, मालपोत तथा नापी अभिलेख लगायत कार्यहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

खासगरी स्थानीय तहको सहभागितामा वडा कार्यालय, स्थानीय टोल विकास संस्था तथा समुदायको सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम मार्फत वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिनुपर्दछ । यसरी पहिचान गरिएको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरी नागरिकलाई उजुरी गर्न मिल्ने अवसर पनि दिइनुपर्दछ ।

यो ग्रामीण क्षेत्रको लागि उपलब्ध दृष्टिकोण हो । शहरी क्षेत्रमा यसरी जग्गा वितरण गर्नु भन्दा सामाजिक आवासको मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ । यसका पछाडि केही कारण रहेका छन्ः

पहिलो, काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको अभाव रहेको छ । शहरी क्षेत्रमा खाली भूमि सीमित भएकाले भर्टिकल विकास आवश्यक हुन्छ । थोरै जग्गामा अग्ला सामाजिक आवासका लागि अपार्टमेन्टहरू बनाउने र धेरै परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले मर्यादापूर्वक बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

दोस्रो, राज्यको क्षमतालाई ध्यान दिने हो भने विकास पूर्वाधारको लागत घटाउनु जरुरी छ । एउटै भवनमा खानेपानी, बिजुली, ढल, इन्टरनेट, सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन लगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ ।

तेस्रो र महत्वपूर्ण सवाल भनेको रोजगारीको संरक्षण हो । काठमाडांै लगायत अधिकांश शहरी क्षेत्रका धेरै सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार शहरको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हुन् । उनीहरूलाई शहरबाट धेरै टाढा स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको रोजगारी गुम्ने, यातायात खर्च बढ्ने, सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुने लगायत विभिन्न समस्या आउँछन् । शहरले पनि अनौपचारिक कामदारलाई महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विगतमा उनीहरू बसोबास गरिरहेको क्षेत्रमै वा त्यसको नजिकै वा रोजगारी केन्द्रसँग जोडिएको स्थानमा बहुतले सामाजिक आवास भवनहरू निर्माण गरी व्यवस्थित गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सामाजिक आवास निर्माणको कार्य नेपाल सरकारले मात्र पनि गर्नुपर्दैन । यसको लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल मार्फत यस्ता सामाजिक आवास भवनहरू निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानून र मापदण्ड बनाउने, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन, वास्तविक लाभग्राही पहिचान र आवश्यक अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले अपार्टमेन्ट निर्माण, प्राविधिक व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भारको काम गर्न सक्दछन् ।

यसैगरी लाभग्राही परिवारले पनि न्यूनतम मासिक योगदान वा सहुलियत भाडा प्रणाली मार्फत आवासलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । यसरी राज्यको लागतलाई घटाएर नागरिकलाई संविधानप्रदत्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

संसारका धेरै देशले न्यून आम्दानी भएका, गरिब तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि जग्गा वितरण नभई सामाजिक आवासको अवधारणा अगाडि ल्याएका छन् । सिंगापुर सरकारले हाउजिङ डेभलपमेन्ट बोर्ड मार्फत नागरिकलाई व्यवस्थित सामाजिक आवास उपलब्ध गराएको छ ।

आवाससँग स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्क, यातायात लगायत सेवा–सुविधा पनि यसमा जोडिएको छ । यसैगरी ब्राजिलको ‘मिन्हा कासा मिन्हा भिदा’ कार्यक्रम मार्फत न्यून आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा तथा अनुदान सहित आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

यसैगरी, थाइल्याण्डको बान मानकोङ कार्यक्रम मार्फत समुदायमा आधारित आवास सुधारको कार्यक्रमलाई सहकारी मोडलमा सञ्चालन गरेको छ । यी र यस्ता उदाहरणबाट नेपालले पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अवस्था अनुसार यस्ता अनुभवबाट सिक्न सक्दछ । भूमि वितरण भन्दा सामाजिक आवासको यी अनुभव नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुन सक्दछन् ।

यसर्थ नेपालमा पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नको लागि शहरी क्षेत्रमा भूमि वितरण गर्ने परम्परा भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय आवास नीति बनाउन आवश्यक छ ।

उक्त नीतिले सामाजिक आवास कार्यक्रम तय गर्ने, न्यूनतम लागतमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, सुकुमवासी तथा विपन्न वर्गको लागि रोजगारीका अवसर भएकै स्थानमा न्यून भाडामा आवास उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यवस्था तथा जोखिम क्षेत्रको बसोबास नियन्त्रण गर्ने लगायत सवाल समेटिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको केन्द्रमा भूमि नभई मानवलाई राखिनुपर्दछ । अहिलेसम्म नेपालमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि कसलाई कति जग्गा दिने भन्नेमा केन्द्रित भएर छलफल भएका थिए ।

यसले वर्षौंदेखि समाधान दिन सकेन । त्यसैले अब हरेक नागरिकलाई कसरी सुरक्षित, सम्मानजनक र रोजगारी सहितको आवास उपलब्ध गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । हिजोको दिनमा नागार्जुनमा निर्माण गरिएका अपार्टमेन्टमा सुकुमवासी नजानुको कारण रोजगारीको अभाव थियो । रोजगारीको अवसर नभएको स्थानमा जतिसुकै धेरै जग्गा र सुविधा दिए पनि फेरि पनि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू जाने र बसोबास गर्ने सम्भावना छैन ।

त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा जीविकोपार्जनसँग जोडिएको जग्गा सहित आवास उपयुक्त हुन सक्छ । नगर क्षेत्रमा सीमित घडेरी सहितको आवास ठिकै हुन सक्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिका लगायत शहरी क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्र नजिककै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित सामाजिक आवास मोडल नै व्यावहारिक र दिगो विकल्प हो ।

यसले एकातर्फ सुकुमवासी समस्या समाधान गर्दछ भने अर्कोतर्फ शहरको श्रमशक्तिको संरक्षण गर्दछ, सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्दछ, सार्वजनिक भूमि जोगाउँदछ र दीर्घकालीन रूपमा राज्यको आर्थिक भारलाई घटाउँदछ ।

त्यसैले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान भनेको भूमि वितरण जस्ता राजनीतिक कार्यक्रम भन्दा पनि नागरिकको आवासको संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्ने सामाजिक न्यायको कार्यक्रम हो । नेपालले अब साना टुक्रे जग्गा वितरण गर्ने भन्दा पनि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने सुविधा सहितको सामाजिक आवासको नीति अपनाउने समय आएको छ ।