ग्यासको कालोबजारीबारे सुनुवाइ नभएपछि प्रशासनको भूमिकामाथि उपभोक्ताले उठाए प्रश्न

२५ साउन, उदयपुर  । उदयपुरमा सरकारी मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर एलपी ग्यास बिक्री भइरहेको गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा उद्योग वाणिज्य संघलाई ‘आवश्यक सहजीकरण’ गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिएको विषयले प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले २० साउनमा उद्योग वाणिज्य संघ र त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघलाई पठाएको पत्रमा नेपाल आयल निगमले १४.२ केजी एलपी ग्यासको उपभोक्ता मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय ग्यास विक्रेताले २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म बिक्री गरिरहेको गुनासो आएको जनाएको छ।

तर, उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुलिएको गुनासो प्राप्त भएपछि बजार अनुगमन, मूल्यको वास्तविक अवस्था पहिचान, प्रमाण संकलन वा दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा पत्रमा कुनै स्पष्ट निर्देशन छैन। बरु सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यवसायीहरूलाई आवश्यक ‘सहजीकरण’ गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले ग्यास बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो आएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर व्यवसायीलाई सचेत गराइएको बताए।

पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिएको र उपभोक्ताहरू घण्टौँ लाइनमा बसेर ग्यास खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समयमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुलिएको गुनासोलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने माग उपभोक्ताहरूको छ।

सरकारी निकायमा औपचारिक रूपमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुलिएको गुनासो परिसकेको अवस्थामा त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन बजार अनुगमन र आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पहिलो दायित्व हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। तीन हेलाइन