ग्यास अभावबारे उद्योगमन्त्रीको ‘झारा टार्ने’ जवाफ

२२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार सांसदहरूले ग्यास अभावको विषयमा सरकारको जवाफ खोजे । सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदहरूले समस्या के हो यथार्थ राख्न आग्रह गरे ।

ग्यास आयात कम आएको हो भने प्रष्ट भन्न र वैकल्पिक उपाय खोज्न सुझाए । वैकल्पिक उपाय खोज्नमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यदि कृति अभाव हो भने यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे ।

यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले जवाफ दिइन् ।

तर, आधा सिलिन्डर र पूरा सिलिन्डरको व्यवस्थाका कारण केही असहजता भएको उनले बताइन् । नागरिकका गुनासा कति आएको र सम्बोधन गरेको विवरण दिइन् । अनुगमन गरिरहेको पनि बताइन् ।

उल्टै यो विषयमा एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरण कार्यलाई सहज तुल्याउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि र सरकारी निकाय र आम उपभोक्ताबाट सदाझैं सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको मन्त्री गौरी कुमारीले बताइन् ।

तर, उनले सांसदहरूले खोजे जस्तो समस्या के हो प्रष्ट भनिनन् । बरु केही दिनपछि सहजता आउने आश्वासन दिइन् ।

खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिका सम्बन्धमा अघिल्ला वर्षको यसै अवधिमा भएको आयातको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिणाममा नै ग्यास आयात र वितरण भइरहेको उनले बताइन् ।

‘२०८३ साल साउन महिनादेखि पूरा सिलिन्डर वितरण प्रारम्भ भएपश्चात् ग्यासको मागमा एकै पटक वृद्धि हुन गई बजार केही असहजता सिर्जना भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ ।’

पर्याप्त आयात सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहललाई समेत निरन्तरता दिइएको उनले बताइन् ।

मन्त्री कुमारीका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।

नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी संघको समन्वयमा ग्यास आयात भण्डारण तथा वितरणको कार्यलाई पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउनेतर्फ समेत सुधारका कार्यहरू प्रारम्भ भएको उनको दाबी छ ।

सञ्चालनमा ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग

उद्योग मन्त्री कुमारीले उद्योगसम्बन्धी विवरण नै प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । कूल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन र दैनिक फिलिङ क्षमता करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डर बजारीकरण भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ लाख ५४ हजार ६१२ मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जम्मा ५ लाख २० हजार ५ सय २५ मेट्रिक टन मात्र ग्यास आयात भएको छ ।

सुधार तथा अनुगमनको कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताइन् ।

एलपी ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङसम्बन्धी प्रणाली तयार गर्नको लागि निगमको इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागबाट कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री कुमारीले जानकारी दिइन् ।

तत्कालका लागि गुगल फर्म प्रयोग गरी उद्योगबाट भरिएको सिलिन्डर बिक्री डिपोट र बिक्रेताहरूलाई वितरण भएको स्थान खुल्ने विवरण संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राख्न थालिएको छ ।

कोटा बढाउन भारतसँग माग

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीका अनुसार एलपी ग्यासको माग अत्यधिक वृद्धि भएपछि वितरणमा देखिएका समस्या समाधानको लागि भारत सरकारसँग एलपी ग्यास आयातको कोटा बढाउन माग गरिएको छ ।

३ महिनाको लागि ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनबाट ६० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याइदिन सहजीकरणको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाइएको उनले बताइन् ।

नेपाल आयल निगम क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरी ग्यास नपाएको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार साउन २१ गतेसम्म १६६ वटा गुनासोको सम्बोधन गरिएको उनले बताइन् ।

आवश्यक खरिद नगर्न आग्रह

उनले आम उपभोक्तालाई आवश्यक खरिद नगर्न आग्रह गरिन् ।

‘वितरणमा हाल देखिएको असहजता केही दिनमा पूर्ण रूपमा समाधान हुने भएकोले अफवाह र भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न म सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गमा हार्दिक आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

सहज र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पहिचान गरी प्राथमिकतापूर्वक ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन तथा ग्यास खरिदकर्ताको विवरण राख्न सबै ग्यास बिक्रेता तथा डिलरहरूलाई आग्रह गरिन् ।

ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला, विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास दिन उनले आग्रह गरिन् ।

‘एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरण कार्यलाई सहज तुल्याउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्र उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि र सरकारी निकाय र आम उपभोक्ताबाट सदाझैं सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राख्छु,’ मन्त्री कुमारीले भनिन् ।