News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालमा ५१ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले ६५ लाख सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहे पनि हाल यो क्षेत्र बहुऋण, निष्क्रिय कर्जा र सुशासनको समस्यासँगै गम्भीर संकटमा परेको छ ।
- वर्षौंदेखि विकसित नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी र सामाजिक पूँजीमा आएको ह्रासका कारण लघुवित्तप्रति विश्वासको संकट पैदा भएको छ ।
- लघुवित्तको दिगो सुधारका लागि ऋणमा मात्र केन्द्रित नभई ग्राहक संरक्षण, 'क्रेडिट प्लस' मोडल र डिजिटल रूपान्तरणमार्फत प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा वित्तीय सेवाको पहुँचलाई ग्रामीण तथा विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्न लघुवित्तले महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । विगत तीन दशकमा लाखौं विपन्न परिवारलाई पहिलो पटक औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बचत गर्ने संस्कार विकास गर्ने, महिलालाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउने तथा साना उद्यमको आधार तयार गर्ने कार्यमा लघुवित्त संस्थाहरूले उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल देशभरि ५१ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले ६५ लाख ग्राहक सदस्य र २७ लाख ऋण सदस्यहरूलाई लगभग ६ खर्बको कोष परिचालन गरेर वित्तीय सेवाहरू प्रदान गरिराखेका छन् ।
तर आज यही क्षेत्र आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बारम्बार ऋणीहरूले गरिराखेका सडक आन्दोलन, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (१२ प्रतिशत), बहुऋणको समस्या, संस्थाप्रतिको अविश्वास, ब्याजदर सम्बन्धी बहस तथा लघुवित्त संस्थाहरूको कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्नहरूले लघुवित्त क्षेत्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ ।
यस बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गर्यो , सरकारले पनि कार्यदलहरू बनायो, विस्तृत प्रतिवेदनहरू तयार पनि भए; मुख्यतः दुईवटा विस्तृत प्रतिवेदनहरूः पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकको (२०८०) र दोस्रो नेपाल सरकारको (२०८१) । ती प्रतिवेदनहरूले बहुऋण, कमजोर सुशासन, ग्राहक संरक्षण, नियामकीय कमजोरी, सामाजिक कार्यसम्पादन, सूचना प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन लगायत विषयमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सहित स्पष्ट सुझाव दिएका छन् । तर सम्बन्धित निकाय र सरकारको लघुवित्तप्रतिको उदासीनताले या अक्षमताले गर्दा ती प्रतिवेदन थन्किएर बसे । यसैले आज फेरि हामी उही प्रश्नको सामना गरिरहेका छौं— नेपालको लघुवित्तको मूल समस्या के हो र कसरी लघुवित्तलाई सही मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ ?
समस्याको मूल जरो
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट एकाएक उत्पन्न भएको होइन । यो एक दशकभन्दा लामो समयदेखि क्रमशः विकसित हुँदै आएको संरचनागत संकट हो । नेपालमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि धेरै ग्रामीण परिवारको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्यो । त्यसपछि आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा सामान्य हुन नपाउँदै कोभिड–१९ महामारी आयो । महामारीले साना व्यवसाय, कृषि, पर्यटन र अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित लाखौं परिवारको नगद प्रवाह कमजोर बनायो । ग्राहकको आम्दानी घट्दै गयो, तर ऋणको दायित्व भने यथावत् रह्यो, अझै बढ्यो ।
यही अवधिमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको सकारात्मक अभियान विस्तारै ग्राहक तान्ने प्रतिस्पर्धामा बदलिन थाल्यो । एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने अवस्था सिर्जना भयो । ऋणको सदुपयोगभन्दा ऋण वितरणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्यो । वैदेशिक रोजगारीका लागिसम्म त ठिक थियो तर कतिपय अवस्थामा कर्जा आयआर्जनका लागि भन्दा पुरानो ऋण तिर्न वा उपभोग खर्च धान्न प्रयोग हुन थाल्यो । यसले लघुवित्तको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनायो ।
नेपालको लघुवित्त संकटको पछाडि वर्षौंदेखि विकसित भएका नीतिगत, संस्थागत, बजारगत, सामाजिक र संरचनागत कमजोरीहरू छन् । संस्थागत रूपमा धेरै लघुवित्तले शाखा, सदस्य र ऋण पोर्टफोलियो विस्तारलाई सफलताको मुख्य आधार बनाए, तर ग्राहकको व्यवसाय, आयआर्जन र दीर्घकालीन आर्थिक उन्नतिलाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेनन्; साथै सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणमा पनि कमजोरी देखियो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विस्तारै ग्राहक तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बदलिंदा एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाबाट ऋण दिने, भुक्तानी क्षमता पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्ने र बजारको क्षमताभन्दा तीव्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले बहुऋण र प्रणालीगत जोखिम बढायो ।

यससँगै, सबैभन्दा गम्भीर रूपमा सामाजिक पूँजी—विश्वास, पारस्परिक सहयोग, साझा उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन—कमजोर भयो । समूहमा आधारित पियर सपोर्ट कमजोर हुँदै पियर प्रेसर बढ्नु तथा कतिपय स्थानमा ‘ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्ने गलत धारणा फैलिनुले लघुवित्तको मूल्यमान्यताहरूमै क्षति पुर्यायो । अर्कोतर्फ, संघीयता, वैदेशिक रोजगार, डिजिटल वित्त, जलवायु जोखिम र नयाँ उद्यमशीलताको विकास भए पनि लघुवित्तका सेवा र कार्यशैली त्यही गतिमा रूपान्तरण हुन सकेनन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी नीति कार्यान्वयनमा देखिन्छ । समस्या पहिचान गर्न अध्ययन र प्रतिवेदनको कमी थिएन; नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न समितिले बहुऋण, ग्राहक संरक्षण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, नियमन र संरचनागत सुधारका लागि पटक–पटक सिफारिस गरेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले नेपालको लघुवित्त संकट कुनै एक संस्था वा नीतिको परिणाम नभई वर्षौंदेखि विकसित प्रणालीगत कमजोरीहरूको संयुक्त परिणाम हो ।
विश्वासको संकट
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रका सतही तहमा देखिने समस्याहरू वास्तवमा एउटै गहिरो समस्याका फरक अभिव्यक्ति हुन, त्यो हो ‘विश्वासको संकट’ । लघुवित्तको जग धितो होइन, विश्वास र सामाजिक पूँजी हो । वाणिज्य बैंकले मुख्यतः धितोका आधारमा ऋण दिने भए पनि लघुवित्तले वर्षौंदेखि समुदायभित्रको विश्वास, समूहको साझा उत्तरदायित्व, सामाजिक सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग, अनुशासन र सामाजिक प्रतिष्ठालाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै आएको छ; त्यसैले सामाजिक पूँजी केवल समूह गठन वा नियमित बैठकमा सीमित नभई समुदायमा विकसित हुने विश्वास, साझा उत्तरदायित्व, पारस्परिक सहयोग र वित्तीय अनुशासनको समष्टि हो, र यही सामाजिक पूँजी लघुवित्तको प्रारम्भिक सफलताको प्रमुख आधार थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक पूँजी कमजोर बन्दै जाँदा ग्राहक र संस्था बीचको विश्वासमा कमी, आवश्यकता भन्दा बढी ऋण प्रवाह, ग्राहक बीचको आपसी सहयोग कमजोर भई दबाब बढ्नु, समाजमा लघुवित्तप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुनु तथा नियामक र संस्थाहरू बीचको सम्बन्धमा समेत आवश्यक सामञ्जस्यता देखिंदैन । लघुवित्तका ग्राहकहरू र सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले लघुवित्तलाई शोषक र नवसामन्तीको रूपमा दोषारोपण गर्ने; परिणामस्वरूप विश्वासको क्षयले समस्यालाई थप गहिरो बनाएको छ । यसैले, लघुवित्त संस्थाहरूको आजको चुनौती केवल कर्जा प्रवाह बढाउने र निष्क्रिय कर्जा घटाउने होइन, समग्र प्रणालीमा विश्वास पुनःप्राप्ति गर्ने हो ।
समाधान र भावी कार्यदिशा
नेपालको लघुवित्त संकट कुनै एक निर्देशन, राहत प्याकेज वा नियामकीय हस्तक्षेपबाट समाधान हुने समस्या होइन । अबको आवश्यकता लघुवित्तलाई रूपान्तरण गर्ने हो– जहाँ ऋणभन्दा ग्राहकको समृद्धि, शाखा विस्तारभन्दा विश्वास विस्तार र कर्जा वितरणभन्दा सामाजिक प्रभावलाई सफलता मापनको आधार बनाइन्छ ।
पहिलो, ग्राहक संरक्षण मार्फत विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । ऋणलाई ग्राहकको आवश्यकता र भुक्तानी क्षमता अनुसार डिजाइन गर्ने, नगद प्रवाह अनुकूल किस्ता निर्धारण गर्ने, पारदर्शिता र जिम्मेवारपूर्ण कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने तथा ग्राहक संरक्षणका सिद्धान्तलाई व्यवहारमै लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
दोस्रो, लघुवित्तलाई ऋणमा मात्र सीमित नराखी ‘क्रेडिट प्लस’ मोडलमा लैजानुपर्छ, जहाँ बचत, बीमा, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता, व्यवसाय परामर्श, बजार पहुँच, नगद प्रवाह तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन जस्ता सेवाहरूलाई जोडेर ग्राहकलाई सफल उद्यमी बन्न सहयोग गरिन्छ; यसका लागि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र प्राविधिक संस्थासँग साझेदारी गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, ग्राहक–केन्द्रित र जीवनचक्रमा आधारित वित्तीय सेवा विकास गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईका साथै कृषि, पशुपालन, व्यापार, पर्यटन, महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उद्यमीका आवश्यकता र नगद प्रवाह फरक हुने भएकाले ‘एकै प्रकारको ऋण, सबैका लागि’ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।

चौथो, डिजिटल रूपान्तरणसँगै स्मार्ट नियमन आवश्यक छ । डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित नभई डेटा–आधारित जोखिम मूल्याङ्कन, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङ, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, डिजिटल रिपोर्टिङ र सामाजिक प्रभाव मापनलाई संस्थागत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनलाई प्रतिक्रियात्मकभन्दा पूर्वानुमानात्मक र जोखिममा आधारित बनाउनुपर्छ ।
नेपालको लघुवित्त संकट समाधान गर्न सम्पूर्ण प्रणालीको साझा प्रयास आवश्यक छ । वित्तीय समावेशीकरण केवल लघुवित्त संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी नभई आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, कृषि, प्रविधि, स्थानीय शासन र सामाजिक विकाससँग जोडिएको साझा अभियान हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, डिजिटल नियमन, ग्राहक संरक्षण र सामाजिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नियामक मात्र नभई प्रणाली विकासकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विश्व बैंक तथा सिग्यापले दिएका ग्राहक संरक्षकका सिद्धान्तहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई आश्वस्त गरिनुपर्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपेरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि जरुरी छ ।
संघीय सरकारले लघुवित्तलाई गरिबी न्यूनीकरण, उद्यमशीलता, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोड्दै उपयुक्त कानूनी तथा नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि, सीप, उद्यम, बजार र स्थानीय आर्थिक विकासका कार्यक्रमसँग लघुवित्तलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू भने ऋणदाताबाट विकास साझेदारमा रूपान्तरण हुँदै ग्राहक–केन्द्रित सेवा, जिम्मेवार कर्जा, डिजिटल नवप्रवर्तन, पारदर्शी सुशासन र ग्राहक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ; समूहलाई पनि किस्ता उठाउने माध्यमभन्दा उद्यम विकास र सामाजिक सिकाइको मञ्च बनाउँदै पियर सपोर्टको अवधारणालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन र विविधीकृत स्रोत परिचालन आवश्यक छ । वाणिज्य बैंकको ऋणमा मात्र निर्भरता घटाउँदै सक्षम लघुवित्त संस्थालाई ऋणपत्र, इम्प्याक्ट लगानीकर्ता तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरण मार्फत स्रोत जुटाउने अवसर दिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारहरूले सामाजिक प्रभाव, डिजिटल वित्त, महिला सशक्तीकरण, युवा उद्यमशीलता, जलवायु जोखिम र वित्तीय व्यवहारमा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अन्ततः ग्राहक स्वयं पनि जिम्मेवार वित्तीय प्रणालीका साझेदार हुन्– उत्पादनशील उद्देश्यमा ऋण उपयोग गर्ने, आफ्नो क्षमता अनुसार दायित्व लिने, बचत गर्ने र समयमै ऋण भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो । विश्वास एकतर्फी रूपमा होइन, संस्था, नियामक, सरकार र ग्राहक बीचको साझा सामाजिक सम्झौताबाट पुनर्निर्माण हुन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालको लघुवित्त क्षेत्र अहिले संकटमा छ । तर इतिहासले एउटा कुरा सिकाउँछ– हरेक ठूलो संकटले नयाँ युगको ढोका पनि खोल्छ । मलाई विश्वास छ, अबको दशकमा नेपालको लघुवित्तले ‘ऋणबाट विकासतर्फ’, ‘दबाबबाट साझेदारीतर्फ’, ‘संख्याबाट प्रभावतर्फ’ र ‘विश्वास गुमाउने अवस्थाबाट विश्वास निर्माण गर्ने यात्रातर्फ’ अघि बढ्न सक्छ ।
डा.थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका उप–प्राध्यापक हुन् ।
प्रतिक्रिया 4