कस्तो पूँजीबजारले हासिल हुन्छ १०० अर्बको अर्थतन्त्र ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिले व्यापक जनसमर्थनका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको १०० वटा वाचामध्ये वाचा नम्बर ३३ र ३४ विशेषगरी नेपालको पूँजीबजारसँग सम्बन्धित छन्। यी वाचामा पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको ऐना तथा पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

वास्तवमा हेर्ने हो भने यी प्रतिबद्धतामा पूर्णत: नयाँ वा क्रान्तिकारी अवधारणा भने छैनन्। यस्ता विषयहरू यसअघि पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजनाहरू तथा हालै सार्वजनिक गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति जस्ता दस्तावेजहरूमा उल्लेख हुँदै आएका छन्।

तर यसपटक परिस्थिति फरक छ। विगतका सरकारहरूले तयार पारेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा ‘यदि’ र ‘तर’ जस्ता बहाना, प्रशासनिक जटिलता वा संस्थागत कमजोरी देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्थे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने आफ्नै घोषणापत्र र वाचाहरूको आधारमा सत्तामा पुग्दैछ। त्यसैले अब वाचा र कार्यान्वयन बीचको दूरी कम गर्नु अनिवार्य भएको छ।

 पूँजीबजार र अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध

पूँजीबजार र अर्थतन्त्र एक–अर्काका परिपूरक हुन्। पूँजीबजारले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्छ भने अर्थतन्त्रको आकार र उत्पादन विस्तारसँगै पूँजीबजार पनि विस्तार हुन्छ।

रास्वपा नेतृत्वले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। यदि यो लक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने यसको आधारस्तम्भहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पूँजी, श्रम, प्रविधि र अन्य उत्पादन साधनहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूँजीबजारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसले उद्यम र उद्योगलाई आवश्यक दीर्घकालीन लगानी जुटाउने अवसर प्रदान गर्छ।

 अर्थतन्त्र विस्तारसँगै पूँजीबजारको आकार

हाल नेपालको अर्थतन्त्र करिब ४३ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको छ। यसलाई १०० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने हो भने पूँजीबजारको आकार र गहिराइ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्नुपर्छ।

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा २७२ वटा कम्पनीहरू मात्र सूचीबद्ध छन्। तुलनात्मक रूपमा समान प्रकृतिका अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको अनुभव हेर्दा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रका लागि कम्तीमा ६५० वटा सूचीबद्ध कम्पनीहरू आवश्यक पर्छन्।

यसको अर्थ, आगामी सात वर्षमा औसतमा हरेक वर्ष करिब ७५ वटा नयाँ कम्पनीहरू सूचीबद्ध हुनुपर्छ। यो संख्या विगत सात वर्षको वार्षिक औसत (लगभग ८ कम्पनी) भन्दा झण्डै १० गुणा बढी हो।

यसैले यो लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिन्छ। असम्भव भने होइन। तर हालको वित्तीय बजारको संरचना, समग्र कार्यशैली, संस्थागत क्षमता, प्रविधि, नीतिगत व्यवस्था र नेतृत्वको कार्यक्षमता हेर्दा यस्तो रूपान्तरण सहज भने पक्कै छैन। यसको उदाहरण हामीले बुक बिल्डिङ प्रणालीको सुस्त कार्यान्वयन र मार्जिन ट्रेडिङ, अप्सन जस्ता उपकरणहरू दशकौंदेखि कागजमै सीमित रहेको अवस्थाबाट बुझ्न सक्छौं।

 अब के गर्ने ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको सन्दर्भमा सर्वप्रथम निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ। विश्व बैंकको बी–रेडी रिपोर्टले सुझाएका सुधारहरूलाई ध्यानमा राख्दै समग्र व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नियामकीय संरचनालाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ।

आन्तरिक लगानीकर्ता र नेपाली डायस्पोरामा विश्वास पैदा गर्न सकियो भने विदेशी लगानी स्वत: आकर्षित हुन्छ। त्यसैले पूँजीबजार सुधारको पहिलो कदम भनेको आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास पुन:स्थापना हो।

 पूँजीबजार विकासका संरचनागत सुधार

१. नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता

पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नीतिगत स्थिरता हो। बारम्बार परिवर्तन हुने कर नीति, आईपीओ प्रक्रिया, विदेशी लगानी सम्बन्धी नियम र सूचीकरण मापदण्डले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। सरकारले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित नीति र नियमनलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

२. व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थागत क्षमता

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता संस्थाहरूमा दक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक छ। यी संस्थाहरूलाई प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा बढी व्यावसायिक व्यवस्थापन र नियामकीय दक्षताको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। संस्थागत क्षमता विकास, दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धानमा लगानी विना बजार विस्तार सम्भव हुँदैन।

३. नेप्सेमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा धेरै देशका स्टक एक्सचेन्जहरूमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता हुन्छ। नेपालमा पनि नेप्सेको संरचनालाई क्रमश: सुधार गर्दै निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरू तथा सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिता बढाउन सकिन्छ। यसले व्यवस्थापन सुधार, प्रविधि विस्तार र बजार दक्षता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

४. तीन तहको धितोपत्र बजार

नेपालको पूँजीबजारलाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न तीन तहको धितोपत्र बजार संरचना विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसारका धेरै देशले– जस्तै भारत, बेलायत र भियतनाम– यही मोडेल प्रयोग गरेर साना, मध्यम र ठूला कम्पनीहरूलाई क्रमिक रूपमा पूँजीबजारमा प्रवेश गराएका छन्। नेपालमा पनि धितोपत्र बजारलाई निम्न तीन तहमा विकास गर्न सकिन्छ।

मुख्य बजार : यो बजार ठूला र स्थापित कम्पनीहरूको लागि हुन्छ। बैंक, बीमा, ठूलो जलविद्युत, दूरसञ्चार, सिमेन्ट जस्ता कम्पनीहरू यसमा सूचीकृत हुन सक्छन्। यहाँ सूचीकरणका मापदण्ड कडा हुन्छन् र बजारको स्थिरता तथा विश्वास कायम हुन्छ।

सहायक बजार : मध्यम आकारका तर विस्तारको चरणमा रहेका उद्योगहरूका लागि यो बजार उपयुक्त हुन्छ। उत्पादन, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सेवा तथा प्रविधि क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरूले यस मार्फत पूँजी जुटाउन सक्छन्।

एसएमई/स्टार्टअप बजार : साना तथा नवप्रवर्तनशील उद्यमहरूका लागि छुट्टै बजार आवश्यक हुन्छ। यसले युवाहरूको उद्यमशीलता बढाउन, साना व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्न र नयाँ कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्छ।

यस संरचनाले सूचीबद्ध कम्पनीहरूको संख्या बढाउनुका साथै पूँजीबजारलाई गहिरो बनाउँछ र मार्जिन ट्रेडिङ, सोर्ट सेलिङ तथा सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ जस्ता आधुनिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग गर्छ।

५. प्रविधिमैत्री बजार र वित्तीय उपकरणहरूको विस्तार

आधुनिक पूँजीबजारको आधार भनेको प्रविधि, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन हो। नेपालको पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन रियल–टाइम बजार निगरानी प्रणाली, उन्नत जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल ट्रेडिङ संरचना आवश्यक छ। साथै, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड, हरित ऋणपत्र, मुनिसिपल ऋणपत्र, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (ईटीएफ), आरईआईटीएस र डेरिभेटिभ्स जस्ता वित्तीय उपकरणहरू विकास गर्नुपर्छ। यसमा संस्थागत लगानीकर्ताको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

यससँगै साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजारमा अत्यधिक सट्टेबाजी नियन्त्रण र व्यापक पूँजीबजार वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ।

६. कृषि उत्पादनलाई पूँजीबजारसँग जोड्ने

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। तर कृषि उत्पादन अझै पनि औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोडिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा वस्तु विनिमय बजारको विकास अपरिहार्य छ। यसले कृषि उत्पादनका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण, भण्डारण प्रणाली, भविष्य कारोबार र किसानलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सक्छ।

अलैंची, चिया, अदुवा, कफी, जडीबुटी, दाल, धान लगायत उत्पादनहरू संगठित बजार मार्फत कारोबार गराउन सकियो भने कृषि क्षेत्रलाई पनि निवेशयोग्य उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

यो अवधारणा वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको कृषिलाई सम्मानजनक पेशा बनाउने लक्ष्यसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। 

निष्कर्ष

पूँजीबजारको विकास कुनै एक नीति वा संस्थागत सुधारबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यसको लागि विश्वसनीय नीति, लगानीमैत्री  वातावरण, सक्षम नियामक संस्था, आधुनिक प्रविधि, निजी क्षेत्रको विश्वास र व्यापक लगानीकर्ता सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

सरकार साँच्चिकै पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना र पूँजी निर्माणको आधार बनाउन चाहन्छ भने घोषणापत्रका वाचाहरूलाई स्पष्ट रणनीति, ठोस संस्थागत सुधार र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्र पूँजीबजार देशको आर्थिक रूपान्तरणको वास्तविक साधन बन्न सक्छ र सम्भवत: त्यही बाटो हुँदै नेपालले १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा पनि शुरु गर्न सक्छ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक थापा व्यवस्थापन संकायको एमबीए कार्यक्रम निर्देशक हुन्।)