निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिन सरकारसँग अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह

२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिँदै लगानीको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको दोस्रो संस्करणको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयात बढिरहेको भन्दै श्रेष्ठले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘पार्टपुर्जा र ब्याट्रीमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन वस्तु भित्रिने समस्या गम्भीर छ । भन्सार, यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित निकायले यसको कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन ।’

रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८६ प्रतिशत रहेको बताए । हरेक वर्ष ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि सरकारले सीमित संख्यामा मात्रै रोजगारी दिन सक्ने र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानिरहेको उनको दाबी छ ।

युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र औद्योगिक विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल अझै ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र ३० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादन हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आयात प्रतिस्थापनका लागि नयाँ औद्योगिक रणनीति आवश्यक रहेको बताए ।

आयातमा निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै अटोमोबाइलसँगै अन्य आयातित वस्तुसमेत नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सरकार आफैं उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुनेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारको काम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भएको उनले बताए ।

‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी उद्योगलाई अनुदान र निजी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्ने दोहोरो नीति हुनु हुँदैन । सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ ।’

सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि वर्षौंदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानमा पनि समान ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ । तर, त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके त्यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने श्रेष्ठले बताए ।