युवा परिषद्‌को चीरहरण नहोस्

सन् १९९८ मा पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा विश्वका १४० देशका युवा मामिला हेर्ने मन्त्रीहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन भएको थियो। अगस्ट ८ मा सुरु भई १२ मा समापन भएको उक्त ऐतिहासिक सम्मेलनले युवा अधिकार र नीति केन्द्रित ८८ बुँदे लिस्बन घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

सोही दिनको कदर र स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २००० देखि हरेक वर्ष अगस्ट १२ तारिखमा विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसयता युवा नीति, जागरण र अधिकारको बहस तथा पैरवी गर्ने उत्सवका रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वर्ष २०२६ का लागि ‘भिन्न परिवेश, साझा आकाङ्क्षा’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। विश्वभरका युवाहरूको अवस्था र परिवेश भिन्न भए पनि दिगो विकासका लागि उनीहरूका आकाङ्क्षा साझा छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइँदै छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सिंहदरबारमा राष्ट्रिय युवा परिषद्‌को कार्यकारी उपाध्यक्षका रूपमा यस पङ्क्तिकारको औपचारिक भेटघाट भएको थियो। परिषद्‌को वार्षिक प्रतिवेदन र चारवर्षे प्रगति विवरण सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सीमित स्रोतका बीच युवा परिषद्‌ले सकारात्मक काम गरेको टिप्पणी गर्दै यसलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

युवा आन्दोलनको जगमा निर्मित सरकारले युवा परिषद्‌लाई स्रोत, साधन र अधिकारसम्पन्न बनाउने अपेक्षा गर्नु बिलकुल स्वाभाविक थियो। युवाको कोणबाट हेर्दा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌का झन्डै आधा सदस्य नै युवा उमेर समूहका छन्। मन्त्रिपरिषद्‌का कतिपय सदस्यहरू र स्वयं सत्तारूढ दलका थुप्रै सांसदहरू कुनै न कुनै रूपमा युवा परिषद् पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छन्।

यसैले पनि यस सरकारबाट अझ बढी युवामैत्री नीति र क्रियाकलापको आशा गरिनु अस्वाभाविक होइन। तर आमयुवाको अपेक्षाविपरीत स्वयं वर्तमान सरकार नै एकपछि अर्को गर्दै घुमाउरो बाटोबाट युवा परिषद् मास्न उद्यत देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।

सात महिनादेखि उपाध्यक्षको रिक्तता

युवा मन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय युवा परिषद्‌मा उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट गठित उपाध्यक्ष पद सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेका अन्तिम तीन जना उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्‌ले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, २०८२ साल पुस २१ गते परिषद्‌का निवर्तमान उपाध्यक्षको कार्यकाल पूरा भएपछि हालसम्म उक्त पद रिक्त छ। रिक्त पदपूर्ति गर्ने भन्दै परिषद्‌को सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मिति २०८२ साल पुस २८ गते पहिलो पटक परिषद् उपाध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यस बखत बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ मा उपाध्यक्ष पदका लागि तोकिएको योग्यताबमोजिम त्यसमा जम्मा २४ जना आवेदकको दरखास्त परेको थियो। तर सिफारिस समितिले उपरोक्त आवेदकहरूको थप प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन। त्यत्तिकैमा मुलुक निर्वाचनमा होमियो। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आयो।

निर्वाचनलगत्तै गठन भएको नयाँ सरकारमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले युवा मन्त्रालयसमेतको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाइन्। पुनः २०८२ साल चैत २३ गते पुराना निवेदनलाई यथावत् कायम राख्दै दोस्रो पटक उपाध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वानको अर्को सूचना प्रकाशित गरियो। थप गरिएको म्यादमा ३६ जना नयाँ आवेदक थपिए र कुल आवेदक सङ्ख्या ६० पुग्यो।

२०८३ वैशाख ७ गते सिफारिस समितिले कुल ६० उम्मेदवारमध्ये ११ जना छनोट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि वैशाख १२ गतेको मिति सार्वजनिक गर्‍यो। तर फेरि नाटकीय रूपमा वैशाख १० गते नै अर्को सूचना प्रकाशित गरी नखुलेको ‘विशेष कारण’ को हवाला दिँदै उक्त अन्तर्वार्ता पनि स्थगित गरियो।

त्यसरी स्थगित भएको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। फलतः परिषद्‌को कार्यकारी प्रमुखका रूपमा पूर्णकालीन पदाधिकारी भई काम गर्ने उपाध्यक्ष पद विगत सात महिनादेखि रिक्त रहेको छ र अन्योल कायमै छ।

ऐनबाटै परिषद् मास्ने कोसिस

यहीबीचमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा मामिलालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मर्ज गरियो। समायोजनपछि ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बन्यो।

यस मन्त्रालयले यसअघि छानिएका ११ जनाको सर्टलिस्टलाई त्यत्तिकै बेवारिसे छाडेर घुमाउरो बाटोबाट युवा परिषद् मास्न उद्यत रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको विधेयकले आमयुवालाई झस्काएको छ।

मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको ‘युवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले युवा परिषद्‌को चीरहरण मात्र गरेको छैन, आमसरोकारवालालाई आश्चर्यचकित पारेको छ।

साविक ऐनबाट ‘परिषद्’ शब्द हटाएर ‘राष्ट्रिय युवा ऐन’ नाम दिइएको उक्त संशोधनले घुमाउरो तरिकाले युवा परिषद्‌लाई वस्तुतः नाम मात्रमा सीमित राख्न खोजेको देखिन्छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय युवा विभाग गठन गरेर त्यसैलाई युवा परिषद् सचिवालयका रूपमा काम गर्ने अख्तियारी दिने अन्तर्वस्तु निहित छ। मन्त्रालयले पहिलो पटक अघि सारेको मस्यौदामा त मन्त्रालयका सचिव नै परिषद्‌का उपाध्यक्ष रहने उल्लेख थियो। सरोकारवालाको दबाबपछि बाहिरबाट उपाध्यक्ष ल्याउने प्रावधान थप त गरियो, तर फेरि सचिवलाई परिषद्‌को सहअध्यक्ष बनाउने प्रावधान ल्याइयो। साविक ऐनमा युवा मन्त्रालयका सचिव परिषद्‌को पदेन सदस्य रहने प्रावधान थियो।

सारतः मन्त्रीलाई अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवलाई सहअध्यक्ष र सहसचिवलाई युवा विभागको महानिर्देशक बनाएर युवा परिषद्‌लाई केवल वर्षमा दुई पटक आयोजना हुने बैठकमा सीमित गर्न खोजिएको देखिन्छ। प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित ‘खारेज भएको ऐनले गठन गरेको राष्ट्रिय युवा परिषद्‌को सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व यस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय युवा विभागमा स्वतः सर्नेछ’ भन्ने प्रावधानले राष्ट्रिय युवा परिषद् नामबाहेक कहीँ पनि बाँकी रहँदैन।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिषद्‌को छुट्टै छाप, कार्यालय, कानुनी व्यक्तिसरह करार सम्झौता गर्न सक्नेजस्ता प्रावधान हटाएर परिषद्‌को स्वायत्तता खण्डित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। साविक ऐनमा युवातर्फबाट नियुक्त गरिने कुल सदस्यको ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य रहने र आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, अपाङ्गता, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रबाट सदस्य राख्ने प्रावधान छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा यो प्रावधान पूरै हटाइएको छ। यो आफैँमा संविधानविपरीत, पश्चगामी र आपत्तिजनक छ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भएको १० वर्ष मात्र पूरा भएको छ। अवश्य पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण यसले आमयुवाका भीमकाय अपेक्षा त पूरा गर्न सकेको छैन। तर पनि परिषद्‌ले युवा नीति निर्माण, सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकासमा केही महत्त्वपूर्ण मानक अवश्य खडा गरेको छ।

उदाहरणका लागि, स्थापनाको यो छोटो अवधिमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी झन्डै ४० हजारभन्दा बढी युवालाई नमुना युवा संसद् अभ्यासमार्फत नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्‍याइएको छ। हजारौँ युवालाई स्वयंसेवक अभ्यास र उद्यमशीलता तालिम दिलाइएको छ। युवा स्टार्टअप परियोजना र रोजगारमूलक सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिएको छ। नमुना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभ्यासमार्फत युवा सशक्तीकरणमा जोड दिइएको छ। युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परिषद्‌को संरचनालाई सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ। युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत हजारौँ युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरण गरिएको छ।

युवा आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको सरकारले त युवा परिषद्‌लाई अझ बलियो, सशक्त र स्रोतसाधनसम्पन्न पो बनाउनुपर्ने हो। तर सरकार त भएका अधिकार र स्रोतसाधन पनि मास्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छ। आमयुवा अधिकारकर्मी, युवा सङ्घ-सङ्गठन, नागरिक सङ्घ-सङ्गठनको लामो पहलकदमी र सङ्घर्षबाट स्थापित युवाको संरचनालाई नै निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र किमार्थ मान्य हुन सक्दैन। यो सरासर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासको विपरीत कदम हुन जान्छ। त्यसैले विधेयकमा प्रस्तावित राष्ट्रिय युवा विभाग खारेज गरी राष्ट्रिय युवा परिषद्‌लाई नै अझ बलियो र सशक्त बनाउने सुल्टो बाटोमा सरकार फर्कनैपर्छ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०८२: युवाको नयाँ परिभाषा

विश्व मानव विकास सूचकाङ्कमा १४५औँ स्थानमा रहेको नेपाल युवा विकास सूचकाङ्कमा भने १०८औँ स्थानमा छ। मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, समानता, समावेशीकरण, शान्ति-सुरक्षा एवं राजनीतिक तथा नागरिक सहभागिताजस्ता मानकहरूका आधारमा यो सूचकाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।

युवा विकास सूचकाङ्कमा दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का सबैभन्दा अगाडि छ भने माल्दिभ्स र भुटानपछि नेपाल चौथो स्थानमा छ। भारत नेपालभन्दा अझ पछाडि छ। युवा केन्द्रित नीति, संरचना र क्रियाकलापहरूमा पहलकदमी लिएकै कारण नेपाल सापेक्षित रूपमा केही अघि देखिएको हो।

नेपालमा औपचारिक रूपले पहिलो पटक २०६६ सालमा राष्ट्रिय युवा नीति जारी भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले उक्त नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो। पाँच-पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिए पनि तेस्रो युवा नीति भने २०८२ साल भदौ २ गते मात्र जारी भयो। यस नीतिले युवाको उमेरको परिभाषामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। यस नीतिले नेपालको सन्दर्भमा युवाको उमेरलाई १८-३५ भित्रको उमेर समूहका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हाल युवाको जनसङ्ख्या ९० लाख २५ हजार ६८ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ३०.१० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यसअघिको राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार युवाको उमेर समूह १६-४० रहेको थियो। जसअनुसार युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत रहेको मानिन्थ्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने र बालबालिकासम्बन्धी ऐनसमेतलाई मध्यनजर गरी युवाको नयाँ उमेर समूह निर्धारण गरिएको हो। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम १८ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

‘युवाको सर्वाङ्गीण विकासमार्फत राष्ट्र निर्माणमा सार्थक सहभागिता’ सुनिश्चित गर्नु यस नीतिको मूल ध्येय रहेको छ। यसैगरी, यस नीतिले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, राज्यको विकासमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रभाव भएका सदाचारी एवं सुसंस्कृत युवा तयार गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

मुलुकले सङ्घीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा युवाको विकास, परिचालन र उपयोग गर्न राज्यका तीनै तहका सरकारको भूमिका परिभाषित गर्न यस नीतिले विशेष जोड दिएको छ। संविधान जारी हुनुपूर्व नै स्वीकृत भएकाले अघिल्लो नीतिले मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई समेट्न सकेको थिएन। यस नीतिले ‘युवाको विकास र विकासमा युवा’ भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिएको छ। युवाको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई डिजिटल उद्यमशीलतामा जोड्ने र सूचना प्रविधिलाई युवा रोजगारीको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

जेनजी परिषद्‌को बहस

जेनजी आन्दोलनकारी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा ‘जेनजी परिषद् गठन’ गर्ने उल्लेख छ। उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘जेनजी परिषद् गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२’ समेत जारी गरे पनि अहिलेसम्म गठन भने भएको छैन। यसमा विलम्ब हुनुमा केही नीतिगत र प्राविधिक पक्ष जिम्मेवार रहेको बुझ्न सकिन्छ।

जेनजी एउटा विशिष्ट समयमा जन्मिएका उमेर समूहका मानिसको पहिचान हो। आजको जेनजी आजीवन वृद्ध उमेरसम्म पनि जेनजी नै रहन्छ। जेनजीका नाममा स्थायी परिषद् निर्माण गर्दा कालान्तरमा उक्त संस्था नौजवान युवाका लागि नभएर विशिष्ट उमेर समूहको प्रतिनिधि संस्था बन्न जान्छ।

यस पृष्ठभूमिमा युवाका लागि काम गर्ने भनेर स्थापना भई क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद् मौजुदा रहँदारहँदै फरक नाममा सोही प्रकृतिको अर्को निकाय जरुरी छ वा छैन भन्ने प्रश्न प्रथमतः निरूपण हुनुपर्छ।

अर्कातिर, सम्झौतामा उल्लेख गरिएजस्तो ‘नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने’ गरी यसको कानुनी र संवैधानिक हैसियत कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। सायद निर्वाचन हुनुपूर्व संसद् नभएको बेला दबाब, जागरण र खबरदारीका लागि सङ्क्रमणकालीन रूपमा त्यसको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ। जेनजी परिषद् यिनै प्रश्नहरूमा अल्झिएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्‌को दायरालाई अझ फराकिलो र व्यापक बनाएर त्यसभित्र नै जेनजी केन्द्रित संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। अन्यथा, भोलि जेन एक्स, जेन वाई, जेन अल्फा परिषद् गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले यो अल्झिएको गाँठो फुकाउने सरल र दिगो तरिका युवा परिषद्‌को सबलीकरण र सशक्तीकरण नै हो।

जहाँसम्म सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र मार्गनिर्देशन गर्ने विषय छ, त्यसको सर्वोच्च थलो स्वयं जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसद् नै हो।

परिषद् स्रोतले सबल र अधिकारले अब्बल बनोस्

युवा जनसङ्ख्या उच्च रहेको यो समय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको विशिष्ट समय हो, जुन समय धेरै रहनेवाला छैन। त्यसैले जनसाङ्ख्यिक लाभांश नगुमाउँदै युवा सशक्तीकरणका निम्ति प्राथमिकतापूर्वक पाइला चाल्नु जरुरी छ। यतिबेला युवामा रहेका ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपरेको छ। अर्कोतिर, उनीहरूलाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपरेको छ।

तर, यसविपरीत युवा आन्दोलनबाट आएको सरकारले युवाका बनिसकेका संरचना भत्काउने धृष्टता नगरोस्। नयाँ हुनु भनेको केवल पुरानो संस्था, संरचना र नीति भत्काउने कुरा मात्र होइन, लामो बहस, छलफल, अनुभव र परिमार्जनबाट खारिएका संस्थाहरूलाई थप सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्नुसमेत हो।

विनाअध्ययन हचुवाकै भरमा विद्यार्थी सङ्गठनको खारेजी, ट्रेड युनियनको खारेजी हुँदै घुमाउरो बाटोबाट युवा परिषद्‌समेतको खारेजीले लोकतन्त्रलाई किमार्थ मद्दत पुग्दैन। युवा-विद्यार्थीका नेतृत्व विकासका आधारशिलाहरू भत्काएर युवामैत्री शासन सुदृढ हुन सक्दैन।

सरकारले बुझ्नुपर्छ— युवाहरू वर्तमानकै हिस्सेदार हुन्, भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्। राज्य वा सरकारमा बसेर नीति-कानुन बनाउँदा आग्रह, पूर्वाग्रह र लहडबाट मुक्त हुनुपर्छ। विनाअध्ययन र अनुसन्धान प्रतिशोधबाट निर्देशित हुनुहुँदैन।

युवा बाहुल्य भएको सरकारले जानेर वा नजानेर युवा बहस, पैरवी र सशक्तीकरणको साझा चौतारो भत्काउने धृष्टता नगरोस्। युवा परिषद् स्रोतले अझ सबल, अधिकारले अझ अब्बल र नतिजाले अझ प्रबल बनोस्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस-२०२६ को सन्दर्भमा यही शुभकामना !