अनिल सिन्हा

अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । ३४ वर्ष वाणिज्य र कर कानून तथा मध्यस्थताको क्षेत्रमा कानून व्यवसाय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताबाट १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १५ कात्तिक २०८० मा निवृत्त भएका थिए । 

सिन्हाले २०८१ मंसिरदेखि २०८२ जेठसम्म नेपाल सरकारले गठन गरेको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको अध्यक्ष भई प्रतिवेदन पनि पेश गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा उनले शुरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । पछिल्लो समयमा भूमिको स्थानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय गरी कार्यकालको उत्तरार्धमा ४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए ।

 सर्वोच्च अदालतमा सात वर्ष न्यायाधीश रहँदा उनले मूलतः संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा निरुपणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता सम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्योट आयोग सम्बन्धी विवाद, गुठी, बालविवाह सम्बन्धी विवाद निरुपणमा उनको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यस्तै गैरजिम्मेवार वा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गरी गलत अभियोजन गरेबाट व्यक्तिको नैसर्गिक हक हनन् भएकोमा अनुसन्धान अधिकृतउपर पनि कारबाही चलाउनुपर्ने तथा ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने फैसला उनी सहितको इजलासले गरेको थियो ।