सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश– जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नू

२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी अहिलेको कानून संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सडक निर्माणका क्रममा व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानून पुरानो भएकाले त्यसको परिमार्जनको आवश्यकता देखेको हो ।

ओखलढुंगाका चम्पादेवी गाउँपालिका–३ का चोपिन्द्र बहादुर तामाङको घर नजिकैबाट सडक निर्माण भइरहेको थियो । उनका अनुसार, छिमेकीले आफ्नो जग्गामा बाटो छुवाउने स्वार्थमा सडक कार्यालयको नक्सा विपरित काम गर्दा आफ्नो जग्गा विचबाट काटिने अवस्था बनेको थियो ।

आफ्नो जग्गाको विचबाट सडक लैजान खोजिएको र त्यसक्रममा मुआब्जा नदिइएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन त आदेश दियो नै, साथसाथै सरकारलाई पनि नागरिकको जग्गा लिने प्रक्रियासम्बन्धी कानून समयानुकुल बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राज्यले न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर वृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि निजी स्वामित्वको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई स्वभाविक मानेको छ ।

तर विकासका नयाँ आयाम, बस्तुपरक क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण अनि जग्गा प्राप्तिमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०३४ सालमा जारी भएको जग्गा प्राप्ति ऐन समय अनुकुल परिमार्जन हुनुपर्ने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उसले सडक वा कुनै विकास आयोजनाको अधिकार र जिम्मेवारी कुन तहको सरकारको हो ? त्यसको यकिन हुने उचित र बस्तुपरक मापदण्ड बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–७ मा ‘सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना’को विषयलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यही संवैधानिक प्रावधान औल्याउदै ‘विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारवाही सम्पन्न गर्नसक्ने प्रबन्ध गर्न’ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी र समूदायिको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जग्गाधनीलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका दिन समेत आदेश गरेको छ ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेका कारण जग्गाधनी आफ्नो बसोबासको अर्को ठाँउमा सर्नुपरेमा त्यसका कारणले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको समेत मूल्यांकन गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्थामा उचित र पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्न बस्तुनिष्ठ प्रचालित निर्धारण हुनुपर्ने भनेको हो । सर्वोच्चले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनेगरी कार्यविधि र प्रक्रिया तोक्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति अनि मुआब्जाको विषयमा विवाद भएमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरको आयोजनामाथि उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने र विवाद निरुपण गर्ने संरचना बनाउन भनेको छ । त्यो निर्णयमा चित्त नबुझे त्यही तहको अदालतमा पुनरावेदन हुने गरी विवाद टुंगिने संयन्त्रको विकास गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।