जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउको घटना के हो ? कसरी बुझ्ने ?

२८ साउन, काठमाडौं । प्रहरीले जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । श्रेष्ठ पक्राउको भोलिपल्ट प्रेस काउन्सिल नेपालले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाउँदै यसलाई ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु’ भनेको छ ।

प्रहरीले श्रेष्ठलाई नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन गरेको कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एवं एसएसपी दिलिप घिमिरेका अनुसार सप्तरी–३ का सांसद अमरकान्त चौधरीको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।

कार्यबाहक अध्यक्ष भएर सञ्चार माध्यमहरूको नियमन गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका श्रेष्ठको पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले अनेक टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेका छन् ।

कतिपयको भनाइमा, पत्रकार श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कानुन र आचार संहिताको आधारभूत मूल्य–मान्यताको समेत पालना नगरेकाले उनीमाथिको पक्राउ जायज हो । कतिपयको बुझाइमा, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयवस्तुमाथि प्रेस काउन्सिलले नै अनुगमन र कारबाही गर्नु पर्नेमा प्रहरी नै पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तहमा पुग्नु गलत हो ।

सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिसकेपछि प्रहरीले ललितपुरस्थित जनआस्थाको कार्यालय र उनको निवासमा समेत छापा मारेर कम्प्युटर लगायतका उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । गोपनीयताको हक उल्लंघनको विषयमा सञ्चार माध्यमकै कार्यालयमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपमाथि प्रश्न उठेको हो ।

पक्राउ जोडिएको विषयवस्तु के हो ?

पछिल्लो एक महिनामा जनआस्था साप्ताहिक र त्यसको अनलाइन संस्करणका दुई कन्टेन्टहरू चर्चामा आएका थिए । जनआस्था साप्ताहिकले एक संवैधानिक पदाधिकारी र अर्का एक सांसदको निजी जीवन र त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको समाचारका साथै फोटो र भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त विषयवस्तुले आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भएको दाबीसहित सप्तरी–३ का सांसद अमरकान्त चौधरीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए, जसका आधारमा प्रहरीले जनआस्थाका सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो ।

जनआस्थाको विषयवस्तुमा भने सप्तरी–३ का सांसद अमरकान्त चौधरीको जाहेरी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमतिपत्र समेत लिइसकेको थियो ।

प्रेस काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले प्रेस काउन्सिलमा जनआस्था साप्ताहिकका बारेमा उजुरी दिएको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । ‘उहाँले दिएको उजुरीमाथि छानबिनपछि खण्डन प्रकाशित गर्न जनआस्थामा हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘उक्त सञ्चार माध्यमबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन, तर पत्राचार कार्यान्वयनको बारेमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं ।

काउन्सिलले सञ्चार माध्यमहरूको नियमित अनुगमन पनि गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यस क्रममा जनआस्था साप्ताहिकको फेसबुक पेजमा अमर्यादित सामग्रीहरू भेटिएको बताए । उनका अनुसार, काउन्सिलले पत्राचार गरिसकेपछि जनआस्थाले आफ्नो पेजबाट त्यो भिडियो हटाइसकेको छ ।

कतिपय व्यक्तिहरुले बुधबारको पक्राउ प्रकरणलाई सिधा कुरा अनलाइनको दुई वर्षअघिको भिडियो सामग्रीसँग समेत तुलना गरेका छन् । त्यतिबेला सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक तथा पत्रकारहरुमाथि कार्यपालिका(सरकार)ले होइन न्यायपालिका(सर्वोच्च अदालत)ले अदालतको अवहेलनाको कारवाही अघि बढाएको थियो ।

पछिल्ला दशकहरुमा अदालती कामकारवाही जोडिएका विषय र त्यसमाथिको आलोचनायुक्त समाचार सामग्रीमा उदार ब्याख्या गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले सिधा कुराको सामग्रीमा भने सजाय निर्धारणमा कठोर रवैया अपनाएको थियो। याद रहोस्, सिधा कुराले त्यसबेला फेक अडियो आफैं उत्पादन गरेर प्रकाशित गरेको थियो । जनआस्थाले चाहिँ सामाजिक सन्जालमार्फत् बाहिर आएको तस्बिरलाई आफ्नो कन्टेन्टका रुपमा प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा सिधा कुरामाथि अपनाएको रवैयामाथि त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको थियो । कैयौ मुद्दामा क्षमा मागेमा सजाय निलम्बन गरेर अदालतले उदारता देखाउने गरेको सर्वोच्च अदालतले सिधा कुराको समग्रीमा क्षमा मागेमा समेत ७ दिन कैद हुने आदेश गरेको थियो । तर, विषयवस्तु अनुसार पनि त्यतिबेलाको कारवाही प्रक्रिया र अहिलेको धरपकड भने फरक विषय हो ।

जिज्ञासा र जवाफमा थप पढ्नुहोस्– दण्डको मामिलामा यो पटक अदालत किन अनुदार ?

सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा सिधा कुरामाथि अपनाएको रवैयामाथि त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको थियो । कैयौ मुद्दामा क्षमा मागेमा सजाय निलम्बन गरेर अदालतले उदारता देखाउने गरेको सर्वोच्च अदालतले सिधा कुराको समग्रीमा क्षमा मागेमा समेत ७ दिन कैद हुने आदेश गरेको थियो । तर, विषयवस्तु अनुसार पनि त्यतिबेलाको कारवाही प्रक्रिया र अहिलेको धरपकड भने फरक विषय हो ।

गोपनीयता, सार्वजनिक जीवन र जनआस्थाको समाचारको सीमा के हो ?

व्यक्तिका निजी जीवन गोप्य हुन्छन् र ती सार्वजनिक सामग्री वा समाचारको विषयवस्तु बन्दैनन् भन्ने मान्यता छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यक्तिको आवास गोप्य रहने परिकल्पना छ, साथै नागरिकका ८ प्रकारका सूचनाहरू गोप्य रहने व्यवस्था छ ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा गोपनीयतासम्बन्धी मान्यता उल्लंघन भएमा २० वटा कसुरहरू परिभाषित छन् । त्यसको उल्लंघन भएमा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सरकारवादी मुद्दा हुने सूचीका ती बाहेकमा गोपनीयताको हक हननका अरू विषयमा नागरिकले सोझै जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दिन पाउने छन् । ऐनमा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार र गोपनीयताको कसुरका विषयवस्तुहरू कसुरको रूपमा परिभाषित छैनन् ।

डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल अरू नागरिकका साथसाथै पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रले समेत नागरिकको गोपनीयताको हकको पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको गोपनीयताको हक अरूको तुलनामा संकुचित हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ मा सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूका कामकारबाही ‘वैयक्तिक सूचना नमानिने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सांसद र अर्का संवैधानिक पदाधिकारीको निजी जीवनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई जनआस्था साप्ताहिकले के आधारमा समाचार बनायो ? आफ्ना सम्पादकलाई धरपकड गर्नुको साटो प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएको भए हुने भनी  जनआस्थाले विशेष सम्पादकीय लेखेको छ ।

‘प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि वा आपत्ति भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत त्यसको खण्डन गर्ने स्थापित विधि र प्रक्रिया पन्छाएर बन्दुकको सहारा लिनु सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो,’ जनआस्थाले विशेष सम्पादकीयमा भनेको छ, ‘यदि समाचारविरुद्ध उजुरी परेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्दै जाने हो भने हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?’

ऐनमै भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने सार्वजनिक जीवनमै भएका व्यक्तिहरूका निजी क्रियाकलापलाई ‘वैयक्तिक सूचना नमानिने’ भनी खुला गरेको अवस्थासमेत छैन । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देल भन्छन्, ‘सार्वजनिक महत्वको विषयवस्तुमा पनि व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयवस्तु समावेश छन् भने गोपनीयता कायम राखेरै रिपोर्टिङ गर्न र समाचार प्रकाशित गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।’

काउन्सिल कि प्रहरी : क्षेत्राधिकार कसको ?

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सञ्चार माध्यमहरूले नागरिकको वैयक्तिक सूचना प्रकाशित गरेमा कसुर हुने व्यवस्थासहित सजायको निर्धारण भएको देखिँदैन । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएका २० वटा कसुरहरूमा नागरिकको गोप्य सूचनाहरू सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गरेमा कसुर हुने व्यवस्था समावेश भएको छैन ।

सामान्यतया, सञ्चार माध्यमहरूले नागरिकको गोपनीयताको हक र प्रचलित कानुन पालना गर्छन्, उल्लंघन गर्दैनन् भन्ने अनुमानका साथ त्यससम्बन्धी विषयवस्तुलाई ऐनमा समावेश गरेको देखिँदैन । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचारबारे काउन्सिलकै क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रकाशित समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिलकै क्षेत्राधिकार हुने कानुनी व्यवस्था नै छ नि ।’

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विषयवस्तुहरू अनुगमन गर्न र कानुनविपरीत भेटिए कारबाही गर्न नियमनकारी निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना भएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७(ङ) र (छ) मा प्रेस काउन्सिलले नै सञ्चार माध्यमका विषयवस्तुहरू छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

संसद्ले जारी गरेको ऐनले नै प्रेस काउन्सिललाई पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले उजुरी दिएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका साथै काउन्सिलले प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्नेछ ।

अधिवक्ता सिग्देल पत्रकारिता र त्यसका कारण कुनै समस्या सिर्जना भएमा प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, सञ्चार माध्यमको सामग्रीका कारण कसैले आफू पीडित भएको महसुस गर्छ भने प्रेस काउन्सिलबाट उपचार खोज्ने हो ।

‘यस्तो अवस्थामा सञ्चार माध्यम नियमनकै प्रक्रिया जोडिन्छ । प्रेस काउन्सिलले नै अनुगमन गरेर त्रुटि देखिए सच्याउने मौका दिनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । काउन्सिलले नै सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

बिहीबार दिउसो प्रेस काउन्सिलले एक विज्ञप्ति जारी गरी सांकेतिक रूपमा जनआस्थामा प्रकाशित समाचारको विषयवस्तुमा आफ्नो क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भनेको छ । उसले सम्पादक श्रेष्ठको पक्राउ, अनि उनको निजी निवासमा खानतलासी अनि सञ्चार माध्यममा हातहतियारसहित प्रवेश गरी कम्प्युटर जफत गरिएको घटनामा ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

काउन्सिलले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर दुवै दृष्टिकोणबाट पत्रकार र सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्दै आएको विषयलाई मध्यनजर गरी कुनै समाचारको विषयमा चित्त नबुझे काउन्सिलमा उजुरी दिन सरोकारवाला पक्षमा अनुरोध गर्दछ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा बुधबार रातिको घटनालाई समाचारकै विषयवस्तुका आधारमा गरिएको धरपकड भनी टिप्पणी गर्छिन् ।

‘समाचार विषयमा प्रेस काउन्सिलबाट नै समाधान खोज्ने हो । त्यो बाटोमा नगई धरपकडमा जानु गलत भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘यो कामलाई ठिक भन्ने हो भने सञ्चार माध्यममा प्रकाशित जस्तोसुकै घटना वा विषयवस्तुमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न र धरपकड गर्न सक्ने भयो । यस्तो नजिरले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै संकुचित पार्छ ।’

के कानुनविपरीत हुने क्रियाकलापमा मिडियाले उन्मुक्ति पाउने हो ?

जनआस्था साप्ताहिकले प्रकाशित गरेका केही ‘समाचार’हरू नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित भएको र तिनले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले त्यस्तो अवस्थामा समेत पत्रकारिताको आवरणमा सम्पादक/पत्रकारलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

त्यसो भन्दैमा सञ्चार माध्यमहरूले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने सामग्री प्रकाशित गर्न पाउँदैनन् । त्यसरी हक उल्लंघन गरेको प्रश्न उठेमा विशेषज्ञताको क्षमता भएको प्रेस काउन्सिलले अध्ययन गर्ने कि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा सोझै धरपकड गर्ने भन्ने प्रश्न बुधबारको घटनाले सिर्जना भएको हो ।

प्रेस काउन्सिलले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्ने कानुनी अधिकार नै पाएको छ । त्यस्तोमा काउन्सिल सक्रिय हुने कि प्रहरी भन्ने विवाद यो घटनाले सिर्जना भएको हो ।

जनआस्था साप्ताहिकले निरन्तर स्त्रिद्वेषी र चरित्र हत्या गर्ने सामग्री प्रकाशित गरे पनि कसैले जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै कतिपयले यसपालि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर्क गरेका छन् । तर नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिलले ती सामग्रीमाथि अनुगमन र कारबाही गरेको छैन ।

अर्कोतर्फ, बहुचर्चित ‘श्रीषा कार्की’ प्रकरणमा पनि श्रेष्ठलाई जोडेर प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यो घटनामा श्रेष्ठमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढे पनि कसुर स्थापित हुन सकेन । पत्रकारिताकै अध्ययन र प्राज्ञिक छलफलमा साढे दुई दशकअघिको ‘श्रीषा कार्की प्रकरण’ लाई अत्यन्त गलत नजिरका रूपमा चर्चा गरिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष शर्मा पत्रकारले प्रचलित कानुन मात्रै होइन, पत्रकार आचार संहिताको समेत पालना गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘त्यसमा पनि हामीले नागरिकको गोपनीयताको विषय र महिला जोडिने विषयवस्तुमा झनै संवेदनशील हुनुपर्छ भनिरहेका हुन्छौं,’ प्रेस काउन्सिलको पदेन सदस्य रहेकी शर्मा भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई हामीले जिम्मेवार बनाएर त्रुटि सच्याउन, क्षमा माग्न र अरू कानुनी समाधान खोजिरहेका हुन्छौं । यस्तोमा किन प्रहरीले फौजदारी शैलीमा धरपकड गर्ने ?’

मिडियामाथि फौजदारी धरपकड किन अनुचित ?

नेपालको संविधानको धारा १९ मा उल्लेखित सञ्चारको हकमा ‘कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने उपकरण अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरीले जनआस्थाका सम्पादक श्रेष्ठको घर र कार्यालयमा छापा मारेर केही कम्प्युटरहरू बरामद गरेको छ । पत्रकारको हक–अधिकारको वकालत गर्नेहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, सञ्चार माध्यमका कार्यालयबाट सामग्री र उपकरण जफत गरिनु संविधानविपरीत काम हो ।

सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित विषयवस्तुले कुनै नागरिकको गोपनीयताको हक हनन गरेको हो कि होइन भन्ने विषय सम्बन्धित विशेषज्ञले मात्रै निर्क्योल गर्न सक्ने मान्यता राखिन्छ । सञ्चार माध्यमका सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिलले नै अनुगमन र आवश्यक परे अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्थामा प्रहरीले सम्पादक र सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा धरपकड गरेकोमा विरोध भएको हो ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारका एकपछि अर्को क्रियाकलापले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरिरहेको कतिपयको आरोप छ । केही साताअघि मात्रै सञ्चार माध्यममा ‘राज्य संरक्षित’ गाडी पार्किङ आतंक मच्चाइएको थियो । जनआस्था साप्ताहिकमा केही महिनायता प्रकाशित विभिन्न विषयवस्तुले कतिपय सरकारी अधिकारीहरू आक्रोशित थिए । र, यसअघि पनि जनआस्था सम्पादक श्रेष्ठ पक्राउ हुँदै छन् भनी सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेको थियो ।

पत्रकार र सञ्चार माध्यमका सूचनादाता (स्रोत)को गोपनीयता संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । समाचारको सत्यता पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको रहे पनि सूचनादाताको संरक्षणका लागि उसले सदैव स्रोतको गोपनीयता कायम राख्ने हक राख्छ ।

प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयमा छापा मारेर बरामद गरेका उपकरणहरूबाट उसले प्राप्त गरेका सूचनाका स्रोतको पहिचानसमेत खुल्न सक्ने जोखिम छ, जुन काम पत्रकारिताको विशेषाधिकारको उल्लंघनसमेत हो ।

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष शर्मा भन्छिन्, ‘प्रहरीले पत्रकारका संवेदनशील सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याए सूचनादाताको गोपनीयता भंग हुन जान्छ । यसबाट सूचना दिनेहरूलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने काम भयो, जुन बदनीयतपूर्ण काम हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमा गोपनीयताको प्रश्न उठेमा विषयवस्तु परीक्षण गर्ने क्षेत्राधिकार प्रहरीसँग नभई प्रेस काउन्सिलसँग हुने बताउँछन् ।

‘प्रहरीले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारको अनुगमन र गोपनीयताको नाममा अनुसन्धान गर्न थाल्यो भने सत्ताको आलोचना गर्ने कोही पनि जोगिँदैनन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘फरक मत र आलोचना सुन्न नसकेर सरकार प्रतिक्रियामा उत्रेको देखियो । यो त शाही शासनकालको झल्को आउने काम भयो ।’