गोप्य प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण र कानुनी उपहास : एनसेल

२८ साउन, काठमाडौं । संस्थागत गोपनीय प्रतिवेदन ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सरकारले विना अनुमति सार्वजनिक गरिदिएको भन्दै एनसेलले खेद प्रकट गरेको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने भनेका संवेदनशील जानकारी छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सार्वजनिक गरिदिएको भन्दै एनसेलले भत्सर्ना गरेको छ ।

टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा भएको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेर संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई नै सरकारले हनन गरेको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दै सो अनुसार अघि बढेको जनाएको छ ।

‘यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ’ एनसेलले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ ।’

एनसेलले अगाडि भनेको छ ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो।’

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अदालतको आदेश प्रतिकुल समेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो’ एनसेलले भनेको छ ‘यो एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।’

सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हन्छन् । सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तर सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन कानुनले अख्तियारी नदिएको एनसेलले दाबी गरेको छ ।

‘कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायिक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्’ एनसेलले भनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको एनसेलले स्पष्ट पारेको छ ।

‘सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरू समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ’ कम्पनीले भनेको छ, ‘उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने थियो।’

संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागु गरेको छ।

यस ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ। त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धता विपरित सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित हुने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।

‘राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो’ कम्पनीले भनेको छ ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’

सरकारको यो कदमले अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘यसले कम्पनी तथा यसका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित भएको छ।’ कम्पनीले भनेको छ ।