बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले दिए राजीनामा

१ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज सोमबार राजीनामा दिएका छन् ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नेक्रममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

बानियाँले राजीनामा दिनुअघि एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेका प्रमुख कामको २८ बुँदामा प्रगति प्रस्तुत गरेका छन्। नेकपा एमालेले ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज विश्वासको मत लिन खोजेका थिए।

उनलाई प्रदेश सभा विश्वासको मतको प्रस्ताव लैजाँदा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीले मात्रै विश्वासको मत दिने अवस्था बनेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्ने तयारीमा थिए।

बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिएका हुन्। २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई २७ साउन ०८२ मा ६३ जना प्रदेश सभा सदस्याले विश्वासको मत दिएका थिए। बानियाँ बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन्। बागमतीमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ।

झण्डै २ वर्ष सरकार चलाएको कांग्रेसबाट दोस्रो मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। यसअघि ९ साउन २०८१ देखि बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए। लामालाई कांग्रेसको बानियाँ पक्षले कांग्रेस संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएको थियो।

बागमतीमा अब नयाँ सरकार गठन हुनेछ। नेकपा र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। दुई दलको भागबण्डाअनुसार बागमतीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।

एमालेभित्र वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरूद्ध आफ्नै दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले प्रस्तावको छिनोफानोपछि मात्रै भावि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ । १६ जना सांसदको हस्ताक्षरमा भक्तपुरका किरण थापा मगरलाई दलको नेता बनाउन माग गर्दै २७ साउनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचित ११० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । सरकार गठन गर्न ५३ जना सांसदको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।