‘अब विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्रै होइन, खपत र निर्यात बढाउने प्राथमिकता हो’

१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अब विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित नभई उत्पादित विद्युत्‌बाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने नीति अघि बढाउने जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र बाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउनुका साथै निर्यात विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

उनले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको बताए।

वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागु गर्नेतर्फ पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा जोड

मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए। उत्पादन बढ्दै जाँदा उच्च विद्युत् भार बहन गर्न सक्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर रहे उत्पादनको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ।

त्यसका लागि रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए । उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनसँगै प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अतिरिक्त विद्युत् तेस्रो बजारमा निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ।

अर्को वर्ष वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण

मन्त्री श्रेष्ठले अबको प्रमुख चुनौती विद्युत् पहुँच विस्तार नभई उपभोक्तालाई दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए।

अर्को आर्थिक वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनले बताए । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तारलाई उनले अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको बताए।

प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पूँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। परियोजनाको प्रतिफल र जोखिम मूल्यांकन गरी लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरण बलियो हुनुपर्ने भए पनि त्यसको अर्थ एकाधिकार नभएको उनको दाबी छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले बताए । नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

मन्त्री श्रेष्ठले  जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि उनले बताए। निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखाउने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए।

प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनालाई कसैको अस्तित्व कमजोर बनाउने विषयका रूपमा नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको आग्रह छ।

उनले लामो समयदेखि अल्झिएको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिका आधारमा समाधान गर्ने सरकारको धारणा रहेको बताए।

विद्युत् महसुल राजस्वको प्रमुख स्रोत भएको भन्दै उनले बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि दैनिक कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनेको बताए। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र अब सहायक नभई प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भएको उनको भनाइ थियो।