बुद्धशान्तिका ५०० सट्टाभर्नाबासीसँग छैन धनीपुर्जा, टाउन प्लानिङ नक्सामै सिमित

१ भदौ, झापा (बुद्धशान्ति नगर) । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले १३ साउनमा एउटा सूचना जारी गर्‍यो ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलेर नष्ट भएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सन्दर्भमा जारी त्यो सूचनाले बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दा तर्सिएका छन् ।

सूचनामा लेखिएको छ, ‘विगतका आयोगहरूमा निवेदन दिएका, सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका वा निस्सा प्रमाण प्राप्त गरेका निवेदनहरूको हकमा, जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडमा परी नष्ट भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण कागजातसहित लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ को अनूसूची ३ र ४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा मिति २०८३ साउन साउन १३ देखि २१ दिनभित्र निवेदन पेस गर्नुहुन सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यो सूचना जारी भएपछि सट्टाभर्नाका बासिन्दा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलाललाई भेट्न पुगे । सट्टाभर्ना बस्तीको बारेमा मौखिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिए ।

स्थानीय अविचन्द्र न्यौपानेले भने, ‘तर प्रजिअले झापा शान्तिनगर सट्टाभर्ना बस्तीको प्रावधान र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन भनेपछि हामी तर्सियौं ।’

२०४५ साल (पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम समय) मा भुपाल किराती आयोगले झापाकै साविक डागिबारी बाह्रदशीमा चिया कमान विस्तार गर्ने भनेर २१२ घरधुरीलाई साविक शान्तिनगर–१ बर्ने चिया बगान पूर्वको खाली जग्गामा आधुनिक शहरको प्लान बनाएर सट्टाभर्ना बस्ती बसाएको थियो । तर पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै उक्त बस्तीका बासिन्दाले हालसम्म न जग्गाको धनीपुर्जा पाए न पूर्वयोजना कार्यान्वयन भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको मौका पारेर बर्ने चिया कमानको खाली जग्गा र चारकोशे जंगल फडानी गरी सुकुमवासीको अव्यबस्थित बस्ती बस्यो । त्यसपछि प्रत्येक पटक सुकुमवासी समस्या समाधानको नाममा बन्ने आयोगले फर्म भराउने, लगत संकलन लिने, जग्गा नाप्ने, निस्सा दिने काम गर्‍यो ।

सट्टाभर्ना बस्तीको हकमा पनि यही नियम लागु भयो । जबकि, सट्टाभर्नाका ९० बढी घरधुरीले हालसम्ममा धनीपुर्जा (लालपुर्जा) लिएका छन् । जसले आर्थिक अभाव वा कुनै प्राविधिक कारणले धनीपुर्जा लिन सकेनन्, उनीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीकै रूपमा राखेर सुकुमवासी आयोगले विभेद गरिरहेको गुनासो सट्टाभर्ना बासिन्दाको छ ।

नक्सामै सीमित पञ्चायतकालीन व्यवस्थित टाउन प्लानिङ

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ सट्टाभर्ना बस्ती पञ्चायतकालमै सुझबुझसहित आधुनिक ‘टाउन प्लानिङ’को अवधारणाअनुसार कित्ताकाट गरिएको बस्ती हो । यो वस्तीमा प्राविधिक इन्जिनियरहरू राखेर टाउन प्लानिङ गरी करिब ५०० घर बसाउन सक्ने गरी नापी नक्साङ्कन गरिएको थियो ।

खेती किसानीका लागिसमेत व्यवस्थित रूपमा समान क्षेत्रफलका जग्गा लहरै कित्ताकाट गरी सट्टाभर्ना बस्ती बसाइएको ३८ वर्ष बितिसकेको छ ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ सट्टाभर्ना बस्ती (साविक शान्तिनगर–१ सट्टाभर्ना बस्ती) मा २०४५ सालदेखि मानिसहरू बस्दै आएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सुकुमवासी आयोग विघटन गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षमा जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । तर समितिका अध्यक्षसमेत रहेका झापाका प्रजिअले ३८ वर्षअघिको सट्टाभर्ना बस्ती विस्तारको इतिहासबारे ख्यालै नगरी त्यहाँका ५०० घरधुरीले सहजै धनीपुर्जा पाउने अवस्थालाई जटिल बनाइदिएका छन् ।

सहजै धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय अगुवाहरू अविचन्द्र न्यौपाने, कृष्णकुमार प्राधान र गणेश डागीले सट्टाभर्ना बस्तीको तर्फबाट यही साउन २२ गते समितिका अध्यक्ष (प्रजिअ) गेलाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

जिल्ला प्रासशन कार्यालय बाहिर भेटिएका न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले सुकुमवासी अयोग (अहिले समिति) गठन गरेर समस्या समाधान गर्नु राम्रो पहल हो । तर पञ्चायतकालमै सट्टाभर्ना दिएर साविक डागिबारी र चारपानेबाट यहाँ आएका बासिन्दाको हकमा फरक छ । हामी अव्यवस्थित सुकुमवासी होइनौं । कतिले धनीपुर्जा पाएका छन् भने कतिले नपाएको अवस्था छ । भुपाल किराती आयोगले बनाएको नापी नक्साको आधारमा सट्टाभर्नावासीलाई सहजै किन धनीपुर्जा पाएनन् ? यही जानकारी गराउन समितिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिएका हौं ।’

उनका अनुसार २०४५ साल ताका साबिक डाँगीबारी गाउँ पञ्चायत–८, बाह्रदशी र साविक चारपाने गाउँ पञ्चायत–९ मा बसोबास गर्ने करिब ५०० घरपरिवारको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले उच्चस्तरीय वन तथा सुदृढीकरण आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको अध्यक्ष भुपाल किराँती थिए ।

किराँती आयोगले साविक डाँगीबारी गाउँ पञ्चायत, साविक चारपाने गाउँ पञ्चायत र साविक शान्तिनगर गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू साथै नेपाल चिया विकास निगमबीच संयुक्त छलफल भएको थियो । छलफलको निर्णयअनुसार आधालाई डाँगीबारी गाउँ पञ्चायत– ८ कै एक क्षेत्रमा र आधालाई साविक शान्तिनगर गाउँ पञ्चायत–१ मा सट्टाभर्नाको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । डाँगीबारीबाट शान्तिनगरमा त्यसबेला २१२ घरधुरीले सट्टाभर्ना पाएका थिए ।

सोही सहमतिअनुसार सम्बन्धित परिवारले डाँगीबारी र चारपानेमा भोगचलन गर्दै आएको एकदेखि तीन बिघासम्मका जग्गा त्याग गरी पञ्चायती सरकारले तोकेको क्षेत्रफलभित्र सट्टाभर्ना लिएर बस्न बाध्य भएको न्यौपानेले बताए ।

तत्कालीन उच्चस्तरीय वन तथा सुदृढीकरण आयोग, सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतहरू तथा नेपाल चिया विकास निगमबीच भएको सम्झौताअनुसार परिवारको आकारका आधारमा प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माण र सामान्य फलफूल, तरकारीसमेत उत्पादन गर्न २ कठ्ठा आवासीय घडेरी (भिटा) जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसैगरी धान, मकै, कोदो, जौ, गहुँ जस्ता अन्नबाली उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि ७ कठ्ठा र ९ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । किराँती आयोगले सट्टाभर्ना बस्तीका लागि तयार गरिएको टाउन प्लानिङमा प्रत्येक परिवारका लागि खानेपानीका धारा, सामुदायिक भवन, चोक, ४० फुटे फराकिला सडक, स्वास्थ्य सेवा, वि‌द्यालय तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने र तीन कोठे पक्की घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको थियो । सट्टाभर्नाका प्रत्येक घरका एक जनालाई बर्ने चिया बगानमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेसमेत प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

स्थानीय कृष्ण प्रधानले तत्कालीन सरकारको योजनाअनुसार सट्टाभर्ना गरी स्थापना गरिएको व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र हो भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा स्थापित हुँदाहुँदै सरकार फेरिएपिच्छे गठन हुँदै आएका सुकुमवासी आयोगले आफूहरूलाई सहज रूपमा धनीपुर्जा नदिएर अल्झाउने काम गरेको बताए ।

उनले भने, ‘भुपाल किराँती नेतृत्वको आयोगले सट्टाभर्नामा आएका जग्गाको नापजाँच, नक्साङ्कन तथा धनीपुर्जा वितरणको कार्य अगाडि बढाएको थियो । केहीलाई धनीपुर्जा पनि दिइयो । एउटै टाउन प्लानिङमा बस्ने कोही चाहिँ जग्गाधनी हुने कोही भने कसरी अव्यवस्थित बसोबासी हुन्छ ?’

उनले २०६७ सालमा झापामा गठन भएको प्रेम दाहाल नेतृत्वको सुकुमवासी आयोगले सट्टाभर्नामार्फत साविक शान्तिनगर गाविस–१ मा बसोबास गराइएका ९५ घरपरिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गरेको बताए । तर सबै घरपरिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नपाउँदै उक्त आयोग विघटन भएको र धनीपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि गठन भएका आयोगहरूले विभिन्न समयमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहबाट भिटौरी कर संकलन गर्ने र जग्गाको भोगाधिकारसँग सम्बन्धित निस्सा प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगअन्तर्गत मदन अधिकारी झापा अध्यक्ष रहेको बेला स्थानीय तहको समन्वयमा अव्यवस्थित बसोबासीको पुन: लगत संकलन, आवश्यक स्थानमा नापी नक्साङ्कन गर्ने काम भएको थियो । यसरी नक्साङ्कन गर्दा सट्टाभर्ना बस्तीको हकमा किराँती आयोगले तयार पारेको नक्सा नम्बर ‘ङ’ को आधारमा धनीपुर्जा वितरण गर्न प्राविधिक समस्या भएको थियो । सट्टाभर्ना बस्तीको हकमा अर्को निर्णय गर्ने तयारी हुँदाहुँदै गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण झापाको अधिकारी आयोग पनि विघटन भयो ।

सरकारले पछिल्लो समयमा नयाँ कार्यविधिअनुसार जारी गरेको अव्यवस्थित सुकुमवासीसम्बन्धी सूचना सट्टाभर्नावासीको हकमा लागु नगर्न आफूहरूले माग गरेको  न्यौपानेले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले सट्टभर्नावासीका लागि विगत ३८ वर्षदेखि भइरहेका प्रक्रिया, अपूरा, अधुरा कामहरू, भएका अभिलेख, टाउन प्लानिङ नक्सा, फिल्डबुकका आधारमा सहजै धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सट्टाभर्ना बस्तीका बासिन्दालाई कसरी सहज रूपमा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर अनलाइनखबरले सोही निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद निशा डाँगीलाई जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा उनले भनिन्, ‘मैले बुद्धशान्ति–४ सट्टाभर्ना बस्तीको विषयबारे भर्खरै मात्र जानकारी पाएँ । विषय गम्भीर रहेछ । सट्टाभर्नावासीको हकमा एक पटक नापी र सीडीओ कार्यालयमा बसेर आवश्यक छलफल गर्न सुझाव दिएको छु ।’

प्रजिअसमेत रहेका जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष शिवराम गेलालले आफूले पनि सट्टाभर्ना बस्तीको विषयमा विस्तृत बुझ्न बाँकी नै रहेको बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले ज्ञापनपत्र दिनुभएको छ । नापीमा पठाएको छु । सट्टाभर्ना बस्तीको विषयमा पहिलेका आयोगले के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाएका थिए, बुझ्ने काम हँुदैछ । सबै बुझेर माथि (केन्द्रीय समिति) को निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’