न्यायिक व्याख्यामार्फत हुने कानुनको विकासका आफ्नै सीमा हुन्छन् : प्रधानन्यायाधीश शर्मा

१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कानुनको निर्माण र संशोधन मूलत: विधायिकाको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

सोमबार ‘मुलुकी संहिता दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायिक व्याख्याको आफ्नै महत्व र सीमा हुने उल्लेख गर्दै यो विधायिकाको विकल्प हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले समुन्नत कानुन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा न्यायिक व्याख्यालाई ‘ओभररुल’ गर्न संविधान र कानूनमा संशोधन हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै न्यायिक व्याख्यामार्फत हुने कानुनको विकासका आफ्नै सीमा रहने बताए ।

कानुनको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले कानूनले नागरिकको पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाएको छ कि छैन भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो कानून प्रणालीमा न्यायिक व्याख्याको महत्वपूर्ण भुमिका छ । तर न्यायिक व्याख्याका आफ्नै सीमा हुन्छन् । कानुनको निर्माण र संशोधन मूलत: विधायिकाको जिम्मेवारी हो । न्यायिक व्याख्या महत्वपूर्ण भएपनि यो विधायिकाको विकल्प हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कानुनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा यसले नागरिकका पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनलाई सहज बनाएको छ कि जटिल, साथै विवाद समाधानका उपाय कत्तिको उपलब्ध, सर्वसुलभ र प्रभावकारी छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा न्यायमा सहज र सरल पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । न्यायमा पहुँचलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न कानुन नागरिकले बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।’

न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानूनलाई विभिन्न राष्ट्रभाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने, कानूनी साक्षरता बढाउनुपर्ने र नि:शुल्क कानूनी सहायतालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

साथै, डिजिटल माध्यमबाट कानून सम्बन्धी जानकारी विस्तार गरेमा मात्र संहिता लगायतका कानुनहरूको वास्तविक उद्देश्य प्राप्ति हुने उनको भनाइ छ ।

विधिको शासन सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरू प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै  प्रधानन्यायाधीश शर्माले यस कार्यमा कानून व्यवसायी र बौद्धिक वर्गको योगदान अपरिहार्य रहेको बताए ।

‘प्रचलित कानूनलाई विभिन्न राष्ट्रभाषामा प्रकाशन गर्ने, कानूनी साक्षरता बढाउने, नि:शुल्क कानुनी सहायता सुदृढ गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट कानूनी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । विधिको शासन सुदृढ गर्न राज्यका सबै अंग तथा निकाय विधिको शासनका आधारभूत मूल्यप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । साथै कानून व्यवसायी, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्गको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । कानून स्थिर दस्तावेज मात्र होइन, समाजको परिवर्तनसँगै यसको व्याख्या, प्रयोग र सुधारबारे निरन्तर विमर्श हुनुपर्छ,’ उनले भने ।