फजुल खर्च रोक्न कठोर बन्दै मधेश सरकार, नयाँ मापदण्ड लागू

२ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्दै बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा देखिएका फजुल खर्च र आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । निर्देशिका अनुसार अब मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी जिन्सी सामानको अनिवार्य रूपमा भरपाई गर्नुपर्नेछ । पदावधि सकिएपछि वा सरुवा हुँदा ती सामान स्टोरमा बुझाएपछि मात्र बरबुझारथ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रमण भत्तामासमेत कडाइ गरिएको छ । प्रदेशभित्र एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरिमा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा मात्र भ्रमण अवधिको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनले तोकेका सचिव र सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि निश्चित संख्यामा मात्र सवारी साधन राख्न पाइनेछ । तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारी साधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

निर्देशिकामा आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न पाइने उल्लेख छ । सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी र नियमित बैठक होटलमा गर्न रोक लगाउँदै सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री तथा पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा खाना र खाजा खर्चमा समेत एकरूपता कायम गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेश्की दिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाइएको छ । कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने तथा तोकिएको समयभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै स्रोत सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्न रोक लगाउँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सुधारबाट वित्तीय सुशासन संस्थागत गर्दै जनमुखी र नतिजामुखी विकास प्रशासनको आधार बलियो हुने अर्थ मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ ।