‘इच्छाशक्ति भए गाँजालाई वैधानिक बनाउन कसैले रोक्दैन’

मुख्यमन्त्री भएदेखि नै तपाईंले गाँजाको विषय उठाउँदै आउनुभयो। चौथो वर्षमा आइपुग्दा त ऐन नै बनेको छ। किन गाँजासम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो?

गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनुपर्छ भनेर क्याम्पेन चलाउने संस्थाहरू पनि छन् । नेपालमा पहिला गाँजा वैध पनि थियो । पछि आएर विभिन्न कारणले अवैध गराइयो । त्यो पनि विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कारणले रोक्ने काम गरियो । तथापि, देशका विभिन्न ठाउँमा गाँजा खेती भइरहे पनि अवैध भइराख्ने अवस्था थियो । र, त्यसलाई वैध गराउनुपर्छ भन्ने लहर पनि देखिएको थियो । विभिन्न कार्यक्रम वा गाउँघरतिर जाँदा गाँजाको विषय उठिरहन्थ्यो । गाँजालाई वैध बनाउँदाका फाइदा केके हुन् र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई यसले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेबारेमा विभिन्न कुरा सुनिन्थे ।

एउटा नियमनकारी निकाय बनाई कानुनी दायरामा ल्याएर गाँजालाई लागुपदार्थको रूपमा नभई औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि देखियो । किनभने, अहिले वैध छैन भनिन्छ । तर मकहाँ गाँजाको कपडा हो भनेर प्रेजेन्ट दिन आउने पनि हुनुहुन्छ । कस्मेटिक्स सामानहरू पनि दिनु भएको छ । औषधीय तेलहरू दिनुभएको छ । कतिपय होटलमा जाँदा यो गाँजाबाट बनेको पर्दा हो, तन्ना हो भन्नुभएको छ । यी कुराहरू मैले सुन्दै आएको थिएँ ।

हाम्रो देशमा गाउँघरबाट शहर आउने र शहरबाट विदेश जाने अवस्था विकराल छ । यो अवस्थालाई रोक्न हामीले सुरुदेखि नै प्रयास गर्‍यौं । बाँझो जमिनको सदुपयोग होस् र युवालाई देशमै रोक्न सकियोस् भनेर तरकारी, फलफूल तथा अन्य विभिन्न खेतीका लागि अनुदान दिन्छौँ भन्यौं । तर हामीले सोचेअनुसार युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको पाएनौँ ।

त्यसपछि गाँजा खेतीबाट बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न र आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आयो । मैले गाँजा खेती रोकिएका मुलुकहरूले फेरि खोलेका उदाहरणहरू हेरें । युरोपियन, अमेरिकन मुलुकहरू छन् । भारतले पनि एउटा पर्पजको लागि गाँजा खेती गर्न दिइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा थाइल्यान्डले पनि दिएको अवस्था छ । भनेपछि गाँजा खेतीबाट हामीलाई पनि फाइदा नै हुन्छ र बाँझो जमिनको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

एक/दुई वर्ष मैले हरेक फोरममा गाँजा खेतीबारे कुरा उठाएँ । रेस्पोन्स के आउँछ, पब्लिकले कसरी लिन्छ, यो साँच्चै नै गर्नुपर्ने काम हो कि होइन, व्यवसायीको मनमा के छ भनेर बुझें । विशेषगरी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूबाट भएका कार्यक्रममा यी कुराहरू भनिरहन्थें । यसको असाध्यै सकारात्मक रेस्पोन्स आयो ।

अहिले गाँजाको कानुन बनिसकेको छ । कार्यान्वयन आजको भोलि हुने होइन । नियमावली बनाउनु छ, कार्यविधि बनाउनु छ । यसको लागि एउटा अफिस नै चाहिन्छ । अर्को कुरा, डर पनि छ, खोलिसकेपछि कतै मिसयुज हुन्छ कि, दुरुपयोग हुन्छ कि ? यत्रो रिस्क लिएर कानुन बनाइसकेपछि मिसयुज भयो र भोलि गाँजाका दुर्व्यसनी बढ्न थाले भने इतिहासले त मलाई धिक्कार्छ । यसतर्फ पनि म सचेत छु । त्यसकारण नियमनको व्यवस्थापन गरेर नै हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ ।

प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि सबैभन्दा बढी संशय नियमन र व्यवस्थापनमा देखिएको छ । सङ्घीय कानुनले त गाँजालाई लागुपदार्थको रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ । यसको व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमनको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त सबैलाई ऐन पढ्न म आग्रह गर्छु । त्यही ऐनअनुसार नियमावली बन्छ, कार्यविधि बन्छ । त्यसका लागि नियमनकारी संरचना पनि बन्छन् । धेरै साथीहरूले यो कानुन पास भइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि के लागेको छ भने, दुई–चार रोपनी जग्गामा गाँजा खेती गर्ने, बेचिहाल्ने ।

सबैभन्दा पहिला गाँजा खेतीका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्न तपाईंको उत्पादन कहाँ प्रयोग हुन्छ, त्यसमा एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ । हामीले दुई वटा चिजको लागि गाँजा खोल्ने भनेका छौँ । एउटा, औषधिजन्य र अर्को औद्योगिक प्रयोजनको लागि । कपडा उद्योग, कस्मेटिक उद्योग, तथा अन्य उत्पादन पनि होलान् । गाँजा विशेषगरी आयुर्वेद औषधिमा धेरै प्रयोग हुँदो रहेछ ।

उत्पादित गाँजा कुन उद्योगले लिन्छ ? औषधिजन्य उद्योगले लिन्छ कि, अर्को औषधि बनाउन प्रयोग हुन्छ कि, वा उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ ? त्यसमा एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ । उत्पादन गर्ने व्यक्ति र उद्योगबीच सम्झौता भइसकेपछि मात्रै हामीले लाइसेन्स दिने हो । सिंगल बोट पनि गणना हुनुपर्छ भनेका छौँ । मानौं, कसैले २०० बोट गाँजा रोप्छु भन्यो । हामीले अनुमति दियौँ । तर २०० बोटमा १९९ बोट देखायो, एक बोट हरायो । उसले त्यो बोट मर्‍यो भन्न पनि पाउँदैन । म¥यो भने तत्कालै जानकारी दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि कमिटी हुन्छ । उनीहरूको रोहवरमा मुचुल्का उठाएर यति बोट मर्‍यो अथवा उत्पादन भएन भनेर देखाउनुपर्छ । त्यसकारण अहिले भनेको जस्तो गाँजा रोपिहाल्ने, बेचिहाल्ने होइन ।

अहिले धेरै सांसदहरूले ‘अब तपाईंको गाँजा फाँड्न प्रहरी आउँदैन’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । त्यस्तो हो र ?

त्यस्तो होइन । कानुन बन्यो भन्दैमा प्रहरीले गाँजा फाँड्न छोड्ने होइन । यदि नियम–कानुनभित्र नबसी बिनालाइसेन्स उत्पादन भयो भने गाँजाको बोट फाँडिन्छ । त्यसकारण ‘अब ऐन बन्यो, फाँड्न पाइँदैन’ भन्ने होइन ।

संघीय संसद्‌मा शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी विधेयक लैजानुभएको थियो, पछि रोकियो। संघीय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका कारण पनि यसको वैद्यता सजिलो छैन भनिएको छ । कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको जटिल देख्नुहुन्छ ?

कार्यान्वयनको पाटो त्यति सहज छैन । संघमा पनि यो विधेयक गएकै हो । यसमा दुई वटा कुरा हुँदोरहेछ। इच्छाशक्ति भयो र डेप्थमा गएर मान्छेले एनालाइसिस गर्‍यो भने काम अगाडि बढ्छ । संघमा धेरै साथीहरूले त्यसमा ध्यान नै नदिएर अगाडि नबढेको हो। माननीयज्यूहरूले गाँजामा भविष्य देख्नुभयो, फाइदा देख्नुभयो, विधेयक लैजानुभयो । तर विधेयक कार्यान्वयन गराउन कसैको इन्ट्रेस्ट नै भएन । त्यसैले विधेयक अलपत्र पर्‍यो ।

एक जनाको मात्र प्रयासले कानुन बन्दैन । हाम्रो पार्लियामेन्टमा विभिन्न दल छन् । ६० जना माननीय हुनुहुन्छ। यसमा सबै कन्भिन्स हुनुपर्‍यो । किनभने, कानुन बनाउने कुरामा पक्ष–विपक्ष भन्ने हुँदैन । सबैले यो ठिक छ भन्नुभयो । तर प्रदेश प्रमुखले ‘यो सङ्घीय कानुनसँग बाझिन्छ’ भनेर फिर्ता पठाउनुभयो । त्यसपछि पनि हाम्रो पार्लियामेन्टले एक स्वरमा ‘बाझिँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ’ भन्नुभयो । दोस्रो प्रयासमा प्रमाणीकरण भयो।

प्रदेश प्रमुखले त फर्काउनुभएको थियो, दोस्रो पटकमा प्रमाणीकरण भयो । संघीय कानुनले त गाँजा खेतीलाई अवैध नै मान्छ तर यो संघसँग बाझिँदैन, यो अलग हो भन्ने आधार के हो ?

हाम्रो पार्लियामेन्टले पास गरेर पठायो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको अवस्था छ । पहिले इच्छाशक्तिको कमीले संघीय संसद्मा पास हुन सकेन । प्रदेश संसद्बाट पास भयो । केही कानुनहरूले यसलाई छेक्छन् कि भन्ने संशय भने अझै छ ।

तर, हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । तीन तहकै सरकारले कानुन बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । संविधानमा एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरू छन् । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार भनिएको छ । त्यो अनुसूची ६ को २० मा हेर्नुभयो भने, कृषि तथा पशु विकास भन्ने छ । त्यो हाम्रो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अर्थात् कृषिसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार हाम्रो हो ।

कृषिमा लाग्ने करसमेत हामीले निर्धारण गर्न पाउँछौँ । तर हामीले गरेका छैनौँ । किनकि, कृषिको हालत यस्तो छ, त्यसमा पनि बचेखुचेका किसान जसले अलिअलि खेती गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई पनि कर लाइदिने हो भने हालत कस्तो होला ?

हामीले बनाएको गाँजासम्बन्धी व्यवस्था कृषिसँगै जोडिने विषय हो । यसमा किन कानुन बनाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । लागुपदार्थसम्बन्धी ऐनले यसलाई कहाँ कहाँ छेक्छ त ? लागूपदार्थ ऐन २०३३ का धेरै प्रावधानले यसलाई स्ट्रिक्टली रोकेको छैन। औषधिको लागि, उद्योगजन्य पदार्थको लागि गाँजा खोल्न सकिन्छ । छेक्छ नै भने पनि संघ सरकारले यो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । संघीय कानुन देखाएर प्रदेश चुप बस्दैन, बस्न सकिँदैन ।

संघीयता नै नआएको बेलामा बनेको कानुन प्रदेश सरकार बनिसकेपछि ‘फलाना ३३ सालको कानुनले छेक्छ’ भन्ने हामी मान्दैनौं । २०१२ सालको प्रहरी ऐनले छेक्छ भन्ने, ४९ सालको वन ऐनले छेक्छ भन्ने हो भने त कसरी यो सरकार भयो ? कानुन बनाउन पाउने अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने त ?

२०७२ पछिको कानुनसँग बाझियो भने हाम्रो कानुनले काम गर्दैन, हामी मान्छौँ । तर त्यसभन्दा पहिलाको कानुनलाई देखाएर ‘तेरो कानुन बाझियो’ भन्न पाइँदैन । कि गाँजा खेतीबाट यो–यो घाटा छ, त्यसकारण गर्न सकिँदैन भन्नुपर्‍यो । तेरो कानुनको कारण मुलुकलाई यसरी बर्बादीमा लाग्दैछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो भने हामी रिथिङ गरौँला । होइन भने हावाको भरमा ‘कानुन बाझिन्छ’ भन्नु भएन ।

हाम्रा सम्पदा, संरक्षित क्षेत्र, ताल विभिन्न सूचीमा सूचीकृत छन् । हामीले सन्धि–अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि त आकर्षित होला नि ?

त्यो अप्ठ्यारो नेपाललाई मात्रै पर्ला कि अमेरिकालाई पनि पर्ला ? त्यो अप्ठ्यारो युरोपलाई पर्ला कि नपर्ला ? त्यो अप्ठ्यारो भारत वा थाइल्यान्डलाई पर्ला कि नपर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा त उहाँहरूले पनि साइन गर्नुभएको होला नि । उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने, हामीलाई मात्रै पर्ने भन्ने हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा पनि औषधि र औद्योगिक प्रयोगको लागि भनेर गाँजा खुलेको अवस्था छ । पहिला प्रतिबन्धित थियो, अहिले आंशिक रूपमा औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि उनीहरूले पनि खुला गरेको अवस्था छ । त्यसमा पनि हामीले टेक्न सक्छौँ । त्यसैले सबै कुराले प्रतिबन्ध हुन्छ वा गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरा मान्छेको इच्छाशक्तिमा पनि निर्भर हुन्छ । इच्छाशक्ति नै भएन भने त यस्तै कुरा गरेर हामी रोकिन्छौँ । नत्र कहाँ खुकुलो बनाउने हो गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको यत्रो जमिन बाँझो छ । खेती गर्न आकर्षित गर्न सकिएको छैन । गाँजा खेतीमा आकर्षित हुन्छन् भने मिसयुज नहुने गरी उपयोग किन नगर्ने ? लागुपदार्थको रूपमा प्रयोग हुन पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्‍यो । अरू प्रयोजनको लागि खोल्नुपर्‍यो नि । विदेश लैजाने, निकासी पैठारीको लागि त प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

गाँजा ऐन तपाईंकै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा जान्छ ?

गाँजा ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजान ४ देखि ६ महिना लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने, हिजो प्रमाणीकरण भयो। यसलाई टेकेर नियमावली बनाउनु पर्नेछ । नियमावली बनाएपछि कार्यविधि बनाउनु पर्‍यो । त्यसपछि यससँग सम्बन्धित संयन्त्र तयार गर्नुपर्‍यो ।

सुरक्षा संयन्त्र राख्ने कि छुट्टै बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ। अहिले शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू चोर समात्न पनि हिँड्ने, गाँजा समात्न पनि हिँड्ने, केही विपत्ति परे तिनै हिँड्ने, यसरी प्रहरीले भ्याउँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।

यही सन्दर्भमा एक पटक संघीय सरकारसँग छलफल गर्नु पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीजीसँग यो कुरा राख्दा गम्भीर रूपमै लिनुभएको थियो। सबै कुराहरू बुझाइयो भने र केही अड्चनहरू छन् भने सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ।

रमेश रिसाल उद्योग मन्त्री हुँदा एउटा बैठकमा हामी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू गएका थियौं । उहाँले प्रदेश आफैंले गर्नुभन्दा संघले नै कानुन बनाउँछौं भन्नुभएको थियो । भोलि संघले बनाएको कानुनसँग हामीले बनाएको कानुन बाझियो भने संशोधन गरौँला भन्नुभएको थियो । तर संघले कानुन नै बनाउँदैन भने कहिलेसम्म हात बाँधेर बस्ने ?

गण्डकी प्रदेशले कानुन बनाएपछि अन्य प्रदेशहरूसँगै देशैभरि बहस भइरहेको छ। अन्य प्रदेशले पनि कानुनको तयारी गरिरहेको देखिन्छ। यसबाट संघ सरकारलाई दबाब पनि पुग्ने देख्नुहुन्छ?

यो स्वाभाविक हो। गाँजासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न सबैले सहजीकरण गर्नुपर्छ। यही कानुनलाई टेकेर संघले पनि कानुनी कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । संघले काम अगाडि बढाइसकेपछि सातै प्रदेशमा अगाडि बढाऔँ भन्ने बहस सुरु गर्नैपर्छ। गाँजालाई वैधानिक बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने काम मेरै कार्यकालमा गर्न म कसरत गरिरहेको छु।