अबको विकास : संरचना थप्ने कि सेवा सुधार्ने ?

नेपालमा विकास नभएको होइन। गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन्। बिजुलीका पोल गाडिएका छन्। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी ट्यांकी, सिंचाइ कुलो, पुल, सभा हल, पार्क र दृश्यावलोकन टावर बनेका छन्।

सरसर्ती हेर्दा देश अघि बढिरहेको देखिन्छ। तर विकासको बाहिरी चमक र जनताको दैनिक अनुभूति सधैं एउटै हुँदैन। सडक छ, तर वर्षामा बन्द हुन्छ। बिजुली छ, तर भोल्टेज छैन। स्वास्थ्य चौकी छ, तर डाक्टर र औषधि छैन। विद्यालय छ, तर विद्यार्थी छैनन्। खानेपानी योजना छ, तर धारामा पानी आउँदैन। सिंचाइ छ, तर खेतसम्म पानी पुग्दैन। टावर छ, तर पर्यटक छैनन्।

त्यसैले, आजको मूल प्रश्न विकास भयो कि भएन भन्ने होइन, बनेका संरचनाले सेवा दिए कि दिएनन् भन्ने हो।

विकासको अर्थ बजेट खर्च गर्नु मात्र होइन, जनताको जीवनमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु हो। भवन बनाउनु विकास होइन, भवनबाट सेवा दिनु विकास हो। सडकको लम्बाइ बढाउनु मात्र उपलब्धि होइन, सुरक्षित, टिकाउ र आर्थिक गतिविधि बढाउने सडक बनाउनु उपलब्धि हो। बिजुलीको पहुँच मात्र पर्याप्त छैन, गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा चाहिन्छ।

अब नेपालले विकासको मापन बदल्नु पर्छ- कति खर्च भयो होइन, कति प्रतिफल आयो; कति संरचना बन्यो होइन, कति उपयोग भयो; कति उद्घाटन भयो होइन, कति सेवा चल्यो।

विकासका लागि ऋण लिनु गलत होइन। धेरै देशले पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिएका छन् र त्यसलाई आर्थिक वृद्धिको साधन बनाएका छन्। तर ऋणबाट बनेका संरचना टिकाउ र उपयोगी भएनन् भने त्यही ऋण भविष्यको पुस्तामाथि बोझ बन्छ।

सडक बारम्बार भत्किने, अस्पताल खाली रहने, विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने, विद्युत् लाइनमा गुणस्तर नआउने र खानेपानी योजना केही वर्षमै बन्द हुने अवस्था रहँदा ऋण विकासको साधन होइन, भार बन्न थाल्छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। तत्काल संकट नभए पनि अब यो बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन। त्यसैले हरेक सार्वजनिक लगानीमाथि कठोर प्रश्न आवश्यक छ- यो आयोजना किन, यही ठाउँमा किन, यही आकारमा किन, सञ्चालन खर्च कसले बेहोर्छ, मर्मत कसले गर्छ र पाँच–दस वर्षपछि पनि यो प्रयोगमा रहन्छ कि रहँदैन?

ठूला आयोजनामा अध्ययन, डिजाइन, परामर्श, वातावरणीय मूल्यांकन, व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणका खर्च जोडिन्छन्। यी खर्च आवश्यक हुन सक्छन्, तर आयोजना अधुरो तयारीमा अघि बढ्यो भने परामर्श खर्च बढेर पनि सेवा सुध्रिँदैन। समय लम्बिन्छ, लागत बढ्छ र नागरिकले महँगो तर कमजोर सेवा पाउँछन्।

हाम्रो विकास प्रणालीमा धेरै आयोजना सेवा सुधारभन्दा बजेट विनियोजन, ऋण स्वीकृति, ठेक्का प्रकाशन र काम देखाउने मनोवृत्तिबाट अघि बढेका देखिन्छन्। पहिले राजनीतिक वा स्थानीय दबाबबाट आयोजना सूचीमा पर्छ, त्यसपछि लागत अनुमान बन्छ।

कतिपय अवस्थामा जनसंख्या, भूगोल, लोड, पानी स्रोत, विद्यार्थी संख्या, स्वास्थ्य सेवाको माग, कृषि सम्भावना, बजार पहुँच र सञ्चालन खर्चको गहिरो अध्ययन हुँदैन। अनि जग्गा समस्या, डिजाइन परिवर्तन, सामग्री अभाव, स्थानीय विवाद, समय थप र लागत वृद्धिको चक्र सुरु हुन्छ।

यो समस्या सडकमा मात्र छैन। विद्युत् वितरणमा कतै अत्यधिक लोड भएका क्षेत्रमा सबस्टेसन र फिडर सुधार ढिला हुन्छ, तर कतै न्यून लोड भएका बस्तीमा उच्च क्षमताको लाइन तानिन्छ। खानेपानीमा ट्यांकी र पाइप बन्छ, तर मुहान सुरक्षित हुँदैन। विद्यालयमा भवन बन्छ, तर विद्यार्थी हुँदैनन्। स्वास्थ्य चौकीमा भवन बन्छ, तर डाक्टर र औषधि हुँदैन। सिंचाइमा कुलो वा पम्प बन्छ, तर खेतमा नियमित पानी पुग्दैन।

समस्या क्षेत्रगत मात्र होइन, प्रणालीगत हो। हामीले आयोजना छनोटलाई सेवाको आवश्यकतासँग, निर्माणलाई सञ्चालनसँग, ऋणलाई प्रतिफलसँग र बजेटलाई परिणामसँग बाँध्न सकेका छैनौं।

नेपालमा विकासको राजनीतिक भाषा अझै ‘के बनाइयो’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। सडक, पुल, भवन, ट्यांकी र पोल सजिलै देखिन्छन्; फोटो खिचिन्छ, उद्‌घाटन हुन्छ र भाषणमा बेच्न सजिलो हुन्छ। तर ‘के सेवा सुधारियो?’ भन्ने प्रश्न कठिन छ, किनकि त्यसका लागि जनशक्ति, व्यवस्थापन, मर्मत र निरन्तर जिम्मेवारी चाहिन्छ। गलत ठाउँमा गरिएको पूँजीगत खर्च विकास होइन, स्रोतको दुरुपयोग हो।

सडक विकासलाई धेरै समयसम्म किलोमिटरमा मापन गरियो। तर अब प्रश्न हुनुपर्छ- कति सडक वर्षभरि चल्छन्, कति सुरक्षित छन्, कति सडक एक मनसुनमै बिग्रिन्छन् र कति सडकले उत्पादन, बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीसँग सम्बन्ध बनाएका छन्?

पहाडमा सडक बनाउनु डोजर चलाउनु मात्र होइन, त्यहाँ ढलान स्थिरता, पानी निकास, पर्खाल, जैविक संरक्षण, पहिरो व्यवस्थापन र नियमित मर्मत अनिवार्य हुन्छ। तर धेरै ठाउँमा सडक, इन्जिनियरिङभन्दा पहुँच र दबाबको विषय बन्यो। तत्काल सुविधा देखिए पनि दीर्घकालमा पहिरो, जमिन क्षति, पानीका मुहानमा असर र मर्मत खर्च बढ्यो।

सबै सडक फराकिलो वा कालोपत्रे हुनु पर्दैन। कतै सुरक्षित ग्रामीण सडक पर्याप्त हुन्छ, कतै कृषि सडक, कतै पर्यटन सडक र कतै जीवनरेखा सडक आवश्यक हुन्छ। सडक विकासको अर्को ठूलो समस्या युटिलिटी करिडोरको अभाव हो।

सडक बन्यो, केही महिनापछि खानेपानीका लागि काटियो। फेरि पिच भयो, विद्युत् वा फाइबरका लागि खनियो। ढल नमिल्दा फेरि भत्कियो। एउटै सडकमा राज्यको पैसा पटकपटक खर्च हुन्छ, नागरिकले धुलो, हिलो र खाल्डा भोगिरहन्छन्। अब ठूला सडकमा युटिलिटी करिडोर कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्नुपर्छ।

विद्युत् पहुँच विस्तारमा नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। धेरै घरमा बत्ती पुगेको छ। तर पहुँच पुग्नु र गुणस्तरीय बिजुली पाउनु फरक कुरा हो। तराईका क्षेत्रमा लोड बढेको छ, दूरी लामो छ, ट्रान्सफर्मर र फिडर क्षमतामा दबाब छ। यसले न्यून भोल्टेज र अनियमित आपूर्तिको समस्या बढाउँछ।

पहाडी क्षेत्रमा लोड कम, बस्ती छरिएको, लाइन लामो र मर्मत कठिन छ। विद्युत् सुधार भन्नाले महँगा सामग्री खरिद गर्नु मात्र होइन, सुधारको अर्थ सही ट्रान्सफर्मर क्षमता, फिडर पुनर्संरचना, भोल्टेज सुधार, सुरक्षित लाइन, न्यून चुहावट, नियमित मर्मत र भरपर्दो आपूर्ति हो। खुला तार, एबीसी केबल र भूमिगत प्रणाली सबैको आफ्नै उपयोगिता छ। महँगो सामग्री विकास होइन; सही ठाउँमा सही प्रविधि विकास हो।

पूर्ण विद्युतीकरण सामाजिक न्यायको विषय हो, तर सामाजिक न्यायको अर्थ आर्थिक विवेक त्याग्नु होइन। दुर्गम र छरिएका बस्तीमा एक–दुई घरका लागि लामो ग्रिड लाइन तान्नु सधैं उपयुक्त नहुन सक्छ।

त्यस्ता ठाउँमा सौर्य लघु–ग्रिड, लघु जलविद्युत, मिश्रित ऊर्जा प्रणाली वा स्थानीय ऊर्जा समाधान बढी व्यावहारिक र दिगो हुन सक्छ। जहाँ बस्ती र लोड बढ्ने सम्भावना छ, त्यहाँ ग्रिड विस्तार गर्नुपर्छ। जहाँ लागत अत्यधिक छ, त्यहाँ स्थानीय ऊर्जा समाधान दिनुपर्छ। जहाँ भविष्यमा ग्रिड पुग्ने सम्भावना छ, त्यहाँ लघु–ग्रिडलाई पछि ग्रिडसँग मिल्ने गरी बनाउनु पर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भवन बनेका छन्, तर भवनभित्र सेवा नहुँदा नागरिकको अपेक्षा अधुरै रहन्छ। स्वास्थ्य चौकी वा आधारभूत अस्पतालको अर्थ कोठा र बोर्ड होइन; नियमित स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, उपकरण, प्रसूति सेवा, प्राथमिक उपचार, खोप, परीक्षण, सिफारिस प्रणाली र आकस्मिक यातायात हो।

शिक्षामा पनि यस्तै प्रश्न छ। धेरै गाउँमा ठूला विद्यालय भवन छन्, तर विद्यार्थी संख्या घट्दै छ। बसाइँसराइ बढेको छ, जन्मदर घटेको छ, कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र डिजिटल सुविधा छैनन्। भवन छ, तर सिकाइ कमजोर छ। अब कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई सुरक्षित यातायात, छात्रावास, पोषणयुक्त खाजा, राम्रो शिक्षक र राम्रो सिकाइ वातावरणसहित एकीकृत गर्नुपर्छ।

खानेपानीमा ट्यांकी, पाइप र धारा बनेर मात्र सेवा पूरा हुँदैन। मुहान सुक्यो, पाइप फुट्यो, मोटर बिग्रियो, विद्युत् महसुल तिर्न सकिएन वा मर्मत कोष भएन भने योजना बन्द हुन्छ। खानेपानी सफल हुन दीर्घकालीन स्रोत, पानीको गुणस्तर, मर्मत कोष र स्थानीय व्यवस्थापन चाहिन्छ।

सिंचाइमा पनि नहर, पम्प वा पाइपलाइन बनेर मात्र पुग्दैन। खेतमा नियमित पानी पुगेन, बाली चक्र बढेन र किसानको आम्दानी बढेन भने योजना सफल मान्न सकिँदैन। हरेक खानेपानी र सिंचाइ योजनाको निश्चित अवधिमा सेवा परीक्षण हुनुपर्छ।

विकासका नाममा बनेका दृश्यावलोकन टावर, प्रवेशद्वार, स्मारक, सभा हल र पार्कबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। केही ठाउँमा यस्ता संरचनाले पर्यटन र स्थानीय पहिचान बढाउन सक्छन्। तर सडक पहुँच, पानी, शौचालय, सुरक्षा, स्थानीय उत्पादन, होमस्टे, सूचना केन्द्र र रोजगारीसँग नजोडिएको टावर सार्वजनिक पैसाले बनेको कंक्रिट स्मारक मात्र हो। टावरले अर्थतन्त्र चलाउनु पर्छ, फोटो मात्र होइन।

संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले विकासमा भूमिका पाएका छन्। यो सकारात्मक हो। तर समन्वय कमजोर हुँदा एउटै क्षेत्रमा तीन तहका योजना छरिएका छन्। संघले सडक बनाउँछ, प्रदेशले त्यही क्षेत्रमा अर्को योजना हाल्छ, स्थानीय तहले अर्को मार्ग खोल्छ।

खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य र सिंचाइमा पनि दोहोरोपन देखिन्छ। समस्या अधिकार बाँडफाँट होइन, साझा योजना प्रणालीको अभाव हो। तीनै तहले एउटै डिजिटल आयोजना बैंक, सम्पत्ति अभिलेख र प्राथमिकता ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ।

नेपालको विकास संस्कृतिमा मर्मतलाई कम महत्व दिइएको छ। नयाँ सडक उद्‌घाटनमा फोटो आउँछ, तर नाली सफा गरेको समाचार बन्दैन। नयाँ भवन उद्‌घाटन हुन्छ, तर छानो चुहिँदा मर्मत बजेट पाउन कठिन हुन्छ। नयाँ खानेपानी योजना सुरु हुन्छ, तर पुरानो पाइप मर्मत हुँदैन। नयाँ ट्रान्सफर्मर किनिन्छ, तर बिग्रनुको कारण अध्ययन हुँदैन।

मर्मत खर्च होइन, सम्पत्ति जोगाउने लगानी हो। मर्मत नगरेको संरचनाले केही वर्षमै पुनर्निर्माण माग्छ। मर्मतमा बचाएको पैसा पुनर्निर्माणमा धेरै गुणा खर्च हुन्छ। अब हरेक आयोजनामा जीवनचक्र लागत अनिवार्य हुनुपर्छ।

नेपाललाई विकास विरोधी बहस चाहिएको होइन। देशलाई सडक, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाइ र सार्वजनिक संरचना चाहिन्छन्। तर ती योजनाबद्ध, गुणस्तरीय, मर्मतयोग्य र जनताको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ।

अब विकासको मापदण्ड बदल्नु पर्छ। सडकमा किलोमिटर होइन, वर्षभरि चल्ने क्षमता र सुरक्षा मापन हुनुपर्छ। विद्युत पहुँच होइन, भोल्टेज र विश्वसनीयता मापन हुनुपर्छ। स्वास्थ्यमा भवन होइन, उपचार र औषधि उपलब्धता मापन हुनुपर्छ। शिक्षामा भवन होइन, सिकाइ उपलब्धि मापन हुनुपर्छ। खानेपानीमा धारा संख्या होइन, नियमित पानी मापन हुनुपर्छ। सिंचाइमा नहरको लम्बाइ होइन, खेतमा पुगेको पानी मापन हुनुपर्छ।यसका लागि नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि तयारी परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ।

जग्गा, डिजाइन, वातावरण, वित्त, मर्मत, जनशक्ति, सेवा माग र समन्वय स्पष्ट नभएसम्म बजेट हाल्नु हुँदैन। युटिलिटी करिडोर कानुन ल्याउनु पर्छ। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा–आधारित पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विद्युत् क्षेत्रमा फिडरअनुसार योजना, भोल्टेज नक्सांकन, सामग्री प्रयोग मापदण्ड र वैकल्पिक ऊर्जासँगको समन्वय बलियो बनाउनु पर्छ। खानेपानी र सिंचाइमा ‘निर्माण सम्पन्न’ होइन, ‘सेवा सञ्चालन’ प्रमाणपत्र लागु गर्नुपर्छ। सबै सार्वजनिक संरचनाको सम्पत्ति अभिलेख बनाउनु पर्छ। नयाँ बनाउनेभन्दा बनेको जोगाउने संस्कार बसाल्नु पर्छ।

नेपालमा विकास भएको छ, तर विकासको शैलीमा गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ। अब देशले कंक्रिटको परिमाणमा होइन, सेवाको गुणस्तरमा गर्व गर्नुपर्छ। ऋण लिएर संरचना बनाउन सकिन्छ, तर ऋणलाई जनताको जीवन सुधार्ने सम्पत्तिमा बदल्न योजना, प्रविधि, समन्वय र मर्मत अनुशासन चाहिन्छ।

यदि अस्पतालमा उपचार छैन, विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्, धारामा पानी छैन, नहरमा पानी छैन, सडकमा सुरक्षा छैन, विद्युत गुणस्तर छैन र टावरमा अर्थतन्त्र छैन भने त्यो विकास होइन, विकासको नाममा स्रोतको अपव्यय हो।

नेपाल पक्कै बन्छ। तर अबको नेपाल उद्‌घाटनको राजनीतिले होइन; अनुभव, परिपक्व निर्णय र जवाफदेही शासनले बन्छ। भवन होइन सेवा; खर्च होइन परिणाम; संरचना होइन, जनताको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तन नै अबको विकासको मूल मापदण्ड हुनुपर्छ।

(ढकाल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)