बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न ३७ बुँदे घोषणापत्र

३ भदौ, काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन २०८३ ले ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजनामा भदौ २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनमा ५० जिल्लाका १५० भन्दा बढी संघसंस्था तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

घोषणापत्रले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई तीनै तहका सरकारका नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बाल बजेट संकेत (कोड) कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, खर्च र त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै बाल अधिकारसम्बन्धी कामको प्रभावकारी समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

सम्मेलनले विवाहको कानुनी न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्य, बालश्रम तथा बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल निर्माणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्न, अनलाइन हिंसा तथा जोखिमबाट जोगाउन सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विद्यालयमा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तीकृत बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विद्यालयलाई बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न र मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् तथा असुरक्षित संरचनाबाट बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने र ‘विद्यालय तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

सम्मेलनमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल बाँकेसहित बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्था, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका प्रतिनिधि, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा सहकार्य रहेको थियो ।

विभिन्न जिल्लाबाट आएका सहभागीले बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, स्थानीय तहमा भएका अभ्यास, उपलब्धि र आगामी चुनौतीबारे अनुभव तथा सुझाव आदानप्रदान गरेका थिए ।