चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकबीच भेट, स्तरोन्नति रणनीतिबारे छलफल

३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि सामना गर्नुपर्ने चुनौती, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार, युवा उद्यमशीलता तथा दिगो आर्थिक विकासका विषयमा छलफल भएको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई केवल एउटा उपलब्धिका रूपमा नभई नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्त तथा अन्य प्राथमिकतामा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न तत्कालै तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अग्रवालले नेपालको युवा जनसंख्या आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण शक्ति भएको उल्लेख गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट नेपाल उत्पादन, लगानी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युत्, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।

युवा उद्यमी तथा स्टार्टअप विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अग्रवालले उद्योग शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य, बजारमुखी सिप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, नेपालमा निजी लगानी र विकास वित्त परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमार्फत निजी पूँजी, ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा प्रभावकारी लगानी परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युतमा लगानी विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हरित लगानी परिचालनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा वार्षिक छलफलको लागि संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे । लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा एसएमईसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले नेपाल चेम्बरले अघि सारेका सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइन् । उनले नेपाल चेम्बर, निजी क्षेत्रका अन्य महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच प्रत्येक दुई–तीन महिनामा नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र उपयोगी हुने धारणा राखिन् । आवश्यकताअनुसार विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारलाई समेत छलफलमा सहभागी गराउन सकिने उनले बताइन् ।

एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा याहियाले नेपाल अब संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउन सकिने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्ने तर नेतृत्व नेपालले नै लिनुपर्ने बताइन् । संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सक्रिय रूपमा संवाद गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

याहियाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, वाणिज्य कानुन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाल विदेशी लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउन अझै धेरै तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

युवा रोजगारीका विषयमा उनले नेपालको युवा जनसंख्याका लागि अवसरको समयसीमा सीमित रहेको बताउँदै आगामी वर्षहरूमा रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप र सिर्जनात्मक उद्योगको विकास, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन सम्भावनालाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर नयाँ रोजगारी तथा निर्यातका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताइन् । मोरक्को र उज्वेकिस्तानजस्ता देशका अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

याहियाले नेपाली डायस्पोरालाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन् । विदेशमा सफल नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानी, प्रविधि, सिप र व्यवसायिक सञ्जालसँग जोड्न सके त्यसले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।