विदेशमा रहेका नेपालीको बायोमेट्रिक संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ ।

बायोमेट्रिक भनेको मानिसको औंठाछाप, अनुहार, आँखाको नानी वा आवाज मापन र विश्लेषण गरेर व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित वा सुरक्षित गर्ने प्रविधि हो ।

यस सम्बन्धमा सरकारले राहदानी ऐन संशोधन गर्दैछ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गत १४ साउनमा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । जसको दफा ६ मा मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै संस्थामार्फत राहदानीका लागि जैविक विवरण सहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’

हाल सरकारी संयन्त्रमार्फत मात्रै नागरिकको जैविक विवरण संकलनको काम हुँदै आएको छ । प्रचलित ऐनअनुसार राहदानीसम्बन्धी कामलाई राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग मात्रै जोडिन्छ ।

राहदानी नियमावली २०७७ अन्तर्गत राहदानीसम्बन्धी निवेदन तथा विवरण संकलन र राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकाय तथा नियोगको भूमिका तोकिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानीका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन दिनुपर्ने र बायोमेट्रिक विवरणका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी सेवासम्बन्धी विवरणमा समेत निवेदक स्वयं उपस्थित भएर जैविक विवरण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसलाई संशोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार नै ऐन बने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको जैविक विवरण सहितको निवेदन संकलन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खुला हुनेछ ।

तर, कुन निजी संस्था वा कस्तो मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाले यस्तो काम पाउने भन्ने विषय विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छैन ।

यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको छ । यही २ भदौमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रिमा विश्वकर्माले संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा नदेखिएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

‘दफा १० को उपदफा सातमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक गरेको बायोमेट्रिक तथ्यांक निजी क्षेत्र वा अन्य संस्था मार्फत संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस्तो संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा देखिँदैन’ उनले भनेकी छन् ।

तथ्यांकको सुरक्षा प्रयोग र संरक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

अगाडि भन्छिन्, ‘नेपालमा हाल छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन नरहेको सन्दर्भमा यो अलि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ त्यसैले तथ्यांकको सुरक्षा प्रयोग र संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेल विदेशमा रहेका नेपालीको बायोमेट्रिक संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारीलाई उचित मान्दैनन् ।

‘विदेशमा रहने नागरिकका सन्दर्भमा यो निजी क्षेत्रलाई डेटा संकलन गर्न दिने भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब यो निजी क्षेत्रलाई दिने कुरो पनि रिस्की नै जस्तो लाग्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईका नजरमा डेटा प्रोटेक्सन र अकाउन्टिबिलिटी ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । उनी भन्छन्, ‘नागरिकको डेटा कसको नियन्त्रणमा जान्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ ।’

निजी संस्थाले नागरिकको जैविक विवरण दुरुपयोग गर्न सक्ने उनको शंका छ ।

यस सम्बन्धमा उनले राखेका पाँच वटा आशंका यस्ता छन्ः-

१. यदि कुनै निजी संस्थाले नागरिकको जैविक विवरण गलत रुपमा संकलन गर्यो भने के गर्ने ?

२. यदि डेटा चुहावट भयो यदि सब कन्ट्राक्टरले विवरण प्रयोग गर्‍यो भने के गर्ने ?

३. यदि कुनै विदेशी जुरिसडिक्सन मा डेटा ट्रान्सफर भयो भने के गर्ने ?

४. यदि नागरिकको विवरण गलत व्यक्तिसँग जोड्यो भने के गर्ने ?

५. यदि डेटा नष्ट गर्नुपर्ने समयमा नष्ट भएन भने के गर्ने ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ यही विधेयकमा उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।

सचेतक राई थप्छन्, ‘सदनले नागरिकको संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना कसरी व्यवस्थापन हुने भन्ने मूल मापदण्ड निर्धारण गर्ने कि त्यसको ठूलो हिस्सा कार्यपालिकालाई छाड्ने ?’ प्रश्न यहाँ उठेको छ ।’

यसमै अकाउन्टिबिलिटी चेनको कुरा उठ्ने उनको आग्रह छ ।

उनी भन्छन्, ‘जति संवेदनशील डेटा त्यति नै स्पष्ट कानुन सुरक्षा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सरकारले नागरिकलाई छिटो राजनीति दिनुपर्छ । तर नागरिकले त्यसको बदलामा आफ्नो जैविक पहिचानको सुरक्षा गुमाउनु पर्ने होइन ।’

२ भदौमा यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै सांसदहरूका लागि संशोधन प्रस्ताव राख्ने ७२ घण्टे समय खुला भएको छ ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । त्यसबेला यो विषयमाथि अझ बृहत रुपमा छलफल हुनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल संसद्मा विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार खुला र भूमण्डलिकृत समाजमा रोजगारी, उच्च शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा विभिन्न पेशागत प्रयोजनका लागि दैनिक रुपमा हजारौं नेपाली नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरिरहेका छन् ।

यस्तोमा राहदानी केवल एक कागजी यात्रा अनुमति ट्राभल डकुमेन्ट मात्र नभएर यो नागरिक र सार्वभौम राज्य बीचको सामाजिक सम्झौताको प्रतीक पनि हो ।

विदेशको जुनसुकै कुनामा रहेपनि आफ्नो नागरिकको पहिचान, आत्मसम्मान सुरक्षा र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।

बदलिँदो विश्व परिवेशमा मौजुदा राहदानी ऐन २०७६ का प्रावधानहरु अपुरा साबित भएकोले यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै नागरिकको निर्वाद आवागमन र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको उनको जवाफ छ ।

‘जसरी गम्भीरतापूर्वक डाटा सेक्युरिटीको विषय उठाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । त्यसमा हामी पनि सचेत छौं’ उनी भन्छन्, ‘तर स्थापित प्रक्रिया स्थापित संस्थाहरु जसले अन्य ठूला राष्ट्रहरूको यस्ता खाले कामहरु गरिराखेका छन् । त्यस्ता खाले निकायहरूसँग हामी सायद सहकार्य गर्न सक्छौं होला । नेपालको आफ्नो कानुनी प्रक्रियाको अधिनमा रहेर भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

निजी क्षेत्रलाई बायोमेट्रिक्स डेटा संकलनमा जोड्ने तयारीको कारणमा उनले भूगोल पनि देखाएका छन् । उनका अनुसार देशहरु ठूला हुन्छन । नेपालको राजदूतावास एक ठाउँमा मात्रै छ । बायोमेट्रिक्सको कारणले लामो दुरीको यात्रा गर्नु पर्ने अवस्था छ । डेटा संकलन गर्नको लागि पासपोर्टको दरखास्त दिन राजदूतावास नै पुग्नु पर्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो समय जुन ढंगले नेपाली विदेशमा रहने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको छ । विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन् ।

‘सबै ठाउँमा आज नै राजदूतावास खोल्न सक्ने अथवा कन्सुलर जेनरल अफिस खोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री खनाल भन्छन्, ‘त्यो अर्थमा हामीले सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बायोमेट्रिक्स डेटा संकलन गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन खोजेका हौं ।’

यस सम्बन्धमा केही अध्ययन परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिराखेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उदाहरणको लागि उनले अस्ट्रेलियाको राजधानीमा नेपाली राजदूतावास रहेको देखाए । तर धेरै नेपालीहरू सिड्नीमा छन् । सिड्नीबाट क्यानबेरा जानु पर्‍यो भने एक जनालाई कम्तीमा पनि औसतमा ८ सय डलर हवाई टिकट र एकदिन बस्ने खर्च आवश्यक पर्छ । युरोपमा धेरै देशमा नेपालको राजदूतावास छैन ।

यस्तोमा घुम्ती सेवाको मात्रै भरमा सहज ढंगले पासपोर्ट वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । मन्त्री खनाल भन्छन्, ‘यसलाई सहज गर्न सकिन्छ कि भनेर थर्ड पार्टी प्रोभिजनको अवधारणा ल्याएका हौं ।’