खण्डहर विराटनगर जुट मिल्स : सरकारले चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई दिने ?

२८ साउन, विराटनगर । बाहिर रुख र झारले जेलिएका पुराना संरचना । भित्र खिया लागेका मेसिन, माकुराको जालो अनि ओसको गन्ध । जताततै फोहोर र जमेको पानी, कतै बुन्दाबुन्दै मेसिनमा छाडिएका बोराका झुत्रा, कतै क्वाइल निकालेर अलपत्र छाडिएका मोटर ।

यस्तै छ, नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको वर्तमान अवस्था ।

कुनै समय ८ हजार जनालाई रोजगारी दिएको यो मिल्सको रातो भित्तामा अहिले पनि सेता अक्षरले लेखिएका नारा देखिन्छन्, ‘उत्पादन बढाऔँ, मिल जोगाऔँ, वेस्टेज घटाऔँ, नोक्सानी बचाऔँ।’

तर, वर्षौंदेखि न उत्पादन छ, न त मिल जोगिएको नै छ । पर्खाल धेरै ठाउँमा चिरा परेका छन्, दक्षिण-पश्चिमको पर्खाल भत्किएको छ । छानोबाट पानी चुहिन्छ र बहुमूल्य पार्टपुर्जाहरू हराइसकेका छन् ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको जुट मिल्स वर्षौं यता बन्द छ । खण्डहर बनेको मिल्स सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको छ । कार्यदल बनेपछि मिल्स फेरि सञ्चालन हुने आशा पलाएको छ ।

तर, कमजोर भौतिक संरचना, पुराना मेसिन र प्रतिस्पर्धी बजारका कारण मिल्स चलाउन कठिन छ । मिल्स सञ्चालन सरकारले गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने भन्ने बहस पनि छ ।

मिल्सका पूर्वसञ्चालक फूलकुमार लालवानी भने जुट मिल्स सानो लगानीमा सञ्चालन हुने बताउँछन् । ‘सञ्चालन गर्न गाह्रो छ भन्ने बाहिरी हल्ला मात्रै हो, त्यहाँका मेसिनहरू काम लाग्छन् । सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर राज्य आफैंले चलाउनेभन्दा पनि लिजमा दिँदा राम्रो हुन्छ ।’

मिल्स सञ्चालक समिति अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटा मिल्स तत्कालै सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको दाबी गर्छन् । सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेपछि सञ्चालनको सम्भावना बढेको उनले बताए ।

समितिले सञ्चालनको गृहकार्य गर्दै गर्दा सरकारले समिति गठन गरेपछि झन् सहज भएको उनले बताए । सरकार आफैंले चलाउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन उपयुक्त देख्छन् देवकोटा ।

‘५०–६० करोड लगानी गर्दा मिल्स सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । एउटा टिमलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ समितिको सुझावअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए । जुट उत्पादनको प्रविधि नफेरिएका कारण पुरानै मेसिन प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

परम्परागत शैलीमा मिल्स सञ्चालन गर्न नसकिने मिल्सका बारेमा जानकार धर्मानन्द सञ्जेल बताउँछन् । उनका अनुसार जुट मिल्सका पुराना मेसिनले अहिलेको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामग्री उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

सञ्चालनमा रहेका अन्य जुट मिल्स पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेका कारण पुरानै शैलीमा मिल्स चलाउन नसकिने उनको तर्क छ । मिल्सको उत्पादनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सके बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने देवकोटाले बताए ।

‘अहिले अरू जुट मिल्सको स्थिति पनि ठिक छैन । बंगलादेशबाट पटुवा निकास भएको छैन,’ उनले भने, ‘विराटनगरका अरू जुट उद्योग अहिले नयाँ टेक्नोलोजीमा चल्दैछ । नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने हो भने उद्योग चल्ने सम्भावना छ ।’

जुटका नयाँ र वातावरणमैत्री उत्पादन गर्न सके जुट मिल्स चल्ने उनको दाबी छ । ‘भारतीय बजार छेउमै छ, जुटका झोलाहरू र अरू सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘एरिया ठूलो छ, अन्य उद्योग पनि चलाउन सकिन्छ ।’

उनका अनुसार मिल्सको भवन भित्रका मेसिन सबै छैनन् । साना मेसिनहरू चोरिएको छ । ठूला मेसिन उद्योगको खण्डहर संरचना भित्र छ । पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने भन्दै मिल्समा ल्याइएका साना मेसिनरी सामग्री पनि चोरिएका छन् ।

उद्योग खण्डहर भए पनि हरेक घण्टा समयको सूचना दिँदै घण्टी भने बजिरहन्छ । कुनै बेला ८ हजार हाराहारी मजदुरले तीन सिफ्टमा काम गर्ने उद्योगमा अहिले ९ जना कर्मचारी बाँकी छन्, जसमा ५ जना सुरक्षा गार्ड छन् । मजदुरलाई समयको जानकारी दिन राखिएको घण्टी हिजोआज तिनै सुरक्षा गार्डहरूले पालैपालो बजाउँछन् ।

आकाशबाट पानी पर्दा छानाले थेग्दैन । तर संरचना जीर्ण भए पनि कार्यरत कर्मचारीहरूमा मिल्स चल्न सक्ने झिनो आशा अझै जीवित छ । सुपरभाइजर मनोज खड्काका अनुसार संरचनाहरू मर्मत गरेर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । मिल्स भित्रका संरचना बलियो रहेको उनले बताए ।

विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएसँगै मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरका साथै देशभर उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि यही मिल्सबाट सुरु भएको थियो ।

यो उद्योग २०४६ को दशकसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । निजीकरण गर्ने भन्दै गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए पनि उसले सञ्चालन गर्न सकेन । २०५८ सालमा सरकारले दुई हजार कर्मचारीलाई ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरी उद्योग बन्द गरेको थियो ।

त्यसपछि २०६९ मा विनसोम इन्टरनेसनल कोलकातालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला ६ महिनाभित्र ३३ केभीए विद्युत उपलब्ध गाउने सहमति थियो । तर डेढ वर्षसम्म ३३ केभीए विद्युत नदिएपछि २५ वर्षका लागि लिजमा लिएको कम्पनी डेढ वर्षमै फिर्ता भयो ।

वसन्त वन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बनेपछि २०७५ मा केही समय मिल्स चलाए । सुत्री उत्पादन सुरु गरेको केही समयपछि फेरि बन्द भयो । सुत्री उत्पादनका लागि जोडिएका साना मेसिन अहिले उद्योग परिसरमा छैनन् । सबै चोरी भएका छन् ।

जुट मिल्सका विषयमा लामो समय अध्ययन गरेका पत्रकार अनन्तराज न्यौपाने संरचनाका कारण जुट मिल्स चलाउन गाह्रो देख्छन् ।

‘मेसिन पुराना छन् । अहिले नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेकोले पुरानै शैलीमा चलाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुटका झोला, ब्यागलगायत सामग्री उत्पादन गर्दा चल्छ, तर राज्यले चलाउनु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।’