निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको सुझाव

३१ साउन, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा क्षेत्रको समग्र मूल्य शृंखलामा सहभागी गराउनेगरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र कानुनी सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ तीन दशकअघि निजी क्षेत्रको सहभागिता सीमित रहेको अवस्थामा बनेकाले अहिलेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ । नयाँ कानुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन र कार्बन व्यापारसम्म सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन इप्पानले माग गरेको छ । पीपीए रोकिँदा लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै विद्युत् उत्पादन विस्तार प्रभावित भएको उसको भनाइ छ ।

उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानको माग छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उसले जनाएको छ ।

वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनुपर्ने, आयोजना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ ।

भेटमा अध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले त्यसका लागि नयाँ विद्युत् विधेयक, पीपीए र वनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धन सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता नभइ अपरिहार्य भइसकेको धारणा राखे ।

अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि कसैसँग पनि आफ्नो पार्टी र सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि ठूलो योगदान दिएको छ, यो क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरेमा यो सरकारले कारबाहीका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैन,’ लामिछानेले भने ।

निजी क्षेत्रको संरक्षण गरी स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने यो सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै कुनै समस्या आए समाधान गर्न सधै तयार रहेको बताए । उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनु आवश्यकता नभई अपरिहार्यता भएको बताए ।