भ्रष्टाचार नेपालमा, कारोबार यूएईमा

४ भदौ, काठमाडौं । परम्परागत भ्रष्टाचारमा घुस लिने र दिने व्यक्ति एउटै देशमा भेटिन्थे । सरकारी अधिकारीले ठेकेदारसँग पैसा लिन्थे, बिचौलियाले नगद पुर्‍याउँथे र सम्पत्ति नेपालमै जोड्थे ।

तर, अन्तरदेशीय संरचनामा भ्रष्टाचार हुन थालेपछि नियन्त्रण गर्न धेरै देशको लागि चुनौती बनेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तो समस्याबाट नेपाल पनि प्रताडित छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको डिलिङ ठाउँ वा केन्द्रमा सिंहदरबार, मन्त्रालय, विकास आयोजना स्थल आदि हुन्थे । अहिले ठूला भ्रष्टाचारको डिलिङको सन्दर्भमा अवस्था फरक छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईका अनुसार नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी डिलिङ हुने ठाउँ संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) हो । यसबाहेक अमेरिका र सिंगापुरमा पनि डिलिङ हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिदको निर्णय नेपालमा हुन्छ । तर विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता, बिचौलिया कम्पनी खडा गर्नेदेखि कमिसनको डिलिङ विदेशमै हुन्छ । यो थाहा पाएर पनि अख्तियार केही गर्न सक्दैन ।

‘अहिले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको डिलिङ सबैभन्दा बढी यूएईमा हुन्छ । थाहा छ, तर हामीसँग त्यो एग्रिमेन्ट (म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट) छैन । जसका कारण केही इन्फर्मेसन आउँदैन,’ अख्तियार प्रमुख राई भन्छन्, ‘करप्सन यहाँ (नेपाल)मा, काम यहाँ हुन्छ, डिलिङ उता (विदेश)मा हुन्छ र उहीँ डेलिभरी हुन्छ । सिचुएसन यो खालको छ ।’

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियारको कामकारबाहीको विषयमा छलफल थियो । जहाँ सांसदहरूले नेपालमा ‘यत्रतत्र भ्रष्टाचार’ रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अनि, अख्तियार के गर्दैछ भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफमा प्रमुख राईले अख्तियारको अनुसन्धानको सीमाको व्यख्या गरे । विदेशमा हुने डिलिङ र त्यसपछाडि सम्बन्धित देशसँग लिनुपर्ने सूचना लिन नसक्ने अवस्थाको चित्रण गरे ।

सहजीकरणका लागि कानुन खोजे । म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट अर्थात्, पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको आवश्यकता औंल्याए ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूबीच आपराधिक तथा वित्तीय कसुरहरूको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको कारबाहीमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता हो । यस्तो सम्झौता नेपालले धेरै देशसँग गरेको छैन । नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको डिलिङ केन्द्र रहेका देशहरू यूएई, अमेरिका र सिंगापुरसँग पनि नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छैन ।

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी डिलिङ यूएईमै हुनुको कारण के हो ? यसबारे भने अख्तियार मौन छ ।

अनौपचारिक रूपमा अख्तियारका अधिकारीहरू दुबई के हो भनेर बुझ्न सुझाउँछन् । उनीहरूका नजरमा दुबई विश्वव्यापी व्यापार, लगानी, वित्तीय कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतको ठूलो केन्द्र हो । त्यसैले वैध कारोबार त्यहाँ हुन्छ र अवैध रकम लुकाउने वा घुमाउने प्रयास पनि त्यही वित्तीय संरचनाको दुरुपयोग गरेर हुने गर्छ ।

दुबईसँग नेपालको श्रम, व्यापार, रेमिट्यान्स तथा व्यक्तिगत वित्तीय कारोबारको सम्बन्ध छ । यो वैध कारोबारको माध्यम हो । तर यही वैध कारोबारभित्र अस्वाभाविक कारोबार लुकाउन सजिलो हुने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा यूएई ठूला भ्रष्टाचारको डिलिङ केन्द्र बन्न पुगेको हो ।

यो थाहा पाउन अख्तियारले अनुसन्धानको धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अख्तियारमा उजुरी आएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ । यस क्रममा आयोग भ्रष्टाचारको डिलिङ केन्द्रसम्म पुग्छ । अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन तयार पारेपछि सरकारी वकिलले परीक्षण गर्छन् । त्यसपछि मात्रै आयोगले निर्णय गरेर मुद्दा अदालत लौजान्छ ।

यस प्रक्रियामा प्रमाण नेपाल बाहिर छ भने अनुसन्धान जटिल बन्छ ।

अख्तियारका अनुसार नेपालको अनुसन्धान अधिकृतले यूएईमा रहेको बैंक खाता हेर्न सक्दैन । दुबईमा दर्ता कम्पनीको वास्तविक मालिकको विवरण आफैं निकाल्न सक्दैनन् । सूचना माग गर्दा पाउँदैनन् ।

यूएईमा रहेको बैंकमा रकम कुन खाताबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने जानकारी प्रत्यक्ष प्राप्त गर्न नसक्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ हुन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा वित्तीय सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

यही कारण पारस्परिक कानुनी सहायता, बैंकिङ सूचना आदानप्रदान र विदेशी अनुसन्धान निकायसँग समन्वय हुने सन्धि आवश्यक रहेको अख्तियार प्रमुख राईले बताएका हुन् ।

उदाहरण विकल र सुनिल

विदेशमा डिलिङ गर्ने र नेपालमा काम गरेर पैसा विदेशमै लैजाने प्रवृत्तिको उजागर गर्ने उदाहरण दिँदा अख्तियार प्रमुख राईले विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको नाम लिए ।

‘आईटीको इकुपमेन्ट सफ्टवेयर खरिदमा यो (विदेशमै डिलिङ र योजना) हुँदो रहेछ,’ राई भन्छन्, ‘आईटी सेक्टरमा विकल पौडेल र सुनिल पौडेल जसले सिंगापुरमा र अमेरिकामै डिलिङ गरे, पैसा पनि उतै लगे ।’

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) र अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा घुस प्रकरणमा दोषी ठहर भई अदालतबाट जेल सजाय र जरिबाना पाएका व्यक्ति हुन् । उनको कारोबार सिंगापुरका बैंकहरूसँग जोडिएको विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् । यी दुवै जनाको हकमा नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । उनीहरूको सम्बन्धमा अख्तियारले सिंगापुर र अमेरिकासँग सूचना माग्यो, तर पाएन ।

‘अमेरिकाले एक पटक यति पैसा छ भनेर पठाइदियो । सिंगापुरले पनि एक पटक पठायो । दोस्रो पटकदेखि रकमको बारेमा हामीले सोध्दा केही जवाफ दिएनन्, फोन उठाउँदैनन्, रेस्पोन्स पनि गर्दैनन्’ राई भन्छन्, ‘सूचना चाहिने भए म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्ट ल चाहिन्छ भन्छन् । सेप्टेम्बर १५ भन्दा अघि बाइलेटरल एग्रिमेन्ट भयो भने सूचना दिन्छौं भनेका छन् ।’

राईका अनुसार यो विषयमा अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्‍यो । तर काम भएन । बैंकको ट्रान्जेक्सनको सूचना मात्रै दिन सक्ने र भ्रष्टाचारको केसमा केही गर्न नसक्ने जवाफ अख्तियारले पायो ।

यस्तोमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि हुँदा रहज हुने अख्तियारको भनाइ छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचारको सम्भावित अन्तरदेशीय संरचना बुझ्ने अर्को उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण हो ।

नेपाल एयरलाइन्सले दुई वटा एयरबस विमान खरिद गर्न अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग कारोबार गरेको थियो । विमान खरिदको मूल्य करिब २० करोड डलरको थियो । यही कारोबारमा पछि अमेरिकी न्याय विभागको अनुसन्धानले एएआरसँग जोडिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय बाहिर ल्यायो ।

यो मुद्दामा पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारसहितका व्यक्तिहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा अन्य केहीलाई सफाइ दिएको फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

५ वर्षमा १११ भीआईपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

संसदीय समितिमा सांसदहरूले अख्तियारले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा थोरै रकम र कमजोर व्यक्तिहरूविरुद्ध मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले तथ्यांकले यस्तो दाबी सही नदेखाउने बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म १११ जना भीआईपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेका छन् ।

यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले आफूले आयोगको नेतृत्व लिएयता साना माछा मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र मन्त्रीसम्म जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढेको बताएका हुन् ।

उदाहरणका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता, वाइडबडी र पतञ्जलि लगायतका मुद्दा देखाए । पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा अदालत पुगेका छन् र त्यसमा मन्त्री तथा सचिवसमेत प्रतिवादी रहेका छन् ।

अख्तियार प्रमुख राई भन्छन्, ‘साना होइन ठूलै मुद्दा गएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री, सांसदविरुद्ध मुद्दा गए । यसरी मुद्दा गइसकेपछि अब ठूला र साना माछाको कुरा त हराएको अवस्था छ ।’

बरु नीतिगत विषय अख्तियारले हेर्‍यो भनेर कतिपयले भनेको भनेर उनले खण्डन गरे । पतञ्जलिको विषयमा नीतिगत निर्णय भनेर मुद्दा नलगेको प्रष्टीकरण दिए ।

‘यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले व्यक्तिगत निर्णय भनेर लागेको छौं । त्यहाँ तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनबमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गर्न प्रस्ताव पेस गरेको छु भनेको हुनाले व्यक्तिगत डिसिजन भनेर त्यो मुद्दा लगेको हो । त्यसलाई हामीले त्यो नीतिगत भन्दैनौं,’ उनले भने ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतमाथि हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग र अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

२०६६ माघ १८ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधवकुमार नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई काभ्रे र अन्य ठाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेका थिए । यसलाई व्यक्तिगत रूपमा कानुन उल्लंघन गरेको रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

यस प्रकरणमा प्रचलित कानुन र जग्गा हदबन्दीको प्रावधानविपरीत निर्णय गराइएको र पछि सोही जग्गाको उद्देश्यविपरीत प्रयोग वा बेचबिखन भएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तोमा अख्तियारले नीतिगत निर्णय हेर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालभित्र हुने ठूला भ्रष्टाचार र भीआईपीको संलग्नता अझ धेरै खुल्न सक्ने अख्तियार प्रमुख राई सुझाउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयको सन्दर्भमा जबसम्म हामीले करेक्सन गर्दैनांै, नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले हेर्न नसक्ने भन्छौं, तबसम्म क्याबिनेटले गरेका डिसिजनमाथि मुद्दा लान सक्दैनौँ ।’