राप्रपाले निष्कासन गरेका उद्धव थापाको सांसद पद के हुन्छ ?

४ भदौ, हेटौंडा । राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उनलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पनि कारबाही गरिएको भनेका छन् ।

पार्टीले निष्कासन गरेका व्यक्ति अब राप्रपाको सांसद रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले कारबाही गरेकै भरमा पद जाने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने कानुनी अवस्थाबारे बागमती प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंकाले पनि संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीमा राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्यलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउने व्यवस्था नरहेको बताए ।

उनका अनुसार संविधानको धारा १८० ले प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८० अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रदेशसभा सदस्यका लागि अयोग्य ठहरिएमा, निजको मृत्यु भएमा, दल त्याग गरेमा वा लगातार १० वटा बैठकमा बिना सूचना अनुपस्थित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

दलले पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्नु र दल त्याग गर्नु फरक कानुनी विषय भएकाले राप्रपाले गरेको कारबाहीकै आधारमा थापाको प्रदेशसभा सदस्य पद स्वतः रिक्त नहुने चापागाईंको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा दलका सदस्यलाई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर यस्तो कारबाही सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् ।

उनका अनुसार कुनै सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यसरी गरिएको कारबाहीमाथि पार्टीकै संयन्त्रभित्र पुनरावलोकन वा पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने कानुनी मान्यता छ ।

‘यी प्रक्रियाको पालना नगरी केन्द्रले पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेको भरमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत हटाउन सकिने व्यवस्था संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीमा छैन,’ चापागाईंले भने ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलाबाट स्थापित नजिरहरूले समेत दलले गरेको कारबाहीकै आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः समाप्त हुने व्याख्यालाई स्वीकार नगरेका कारण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट तत्काल पदमुक्त गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

राप्रपाले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराए पनि त्यसको आधारमा थापाको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त घोषणा गर्न नसकिने चापागाईंले बताए ।

‘दलको निर्णय प्रदेशसभालाई जानकारी गराउँदैमा संविधानले तोकेको पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन’ उनले भने,’विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त जानकारीका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त गर्ने अवस्था छैन ।’

दलका नेता वा सचेतकले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा समेत प्रदेशसभा सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको चापागाईंले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार राप्रपाको हकमा अहिलेको विवाद ह्वीप उल्लंघनको अवस्थासमेत नभई पार्टीभित्रको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हो ।

यसअघि राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको विषयमा पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो । सोही विवादका क्रममा राप्रपाले प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।