सत्ताको खेलले राप्रपामा सधैं विग्रह

४ भदौ, काठमाडौं । संघ होस् कि प्रदेश, जब ठूला पार्टीले सत्ताको खाल थाप्छन् त्यो खालमा च्याँखे दाउ हान्न पुग्छन्- राप्रपाका सांसद । त्यही कारण हरेक पटकका सत्ताका खेलमा राप्रपाभित्र विवाद र विग्रह आउँछ । त्यही विग्रहको पछिल्लो कडी हो- बागमती सरकार निर्माण प्रकरण ।

प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता उद्वध थापालाई बिहीबार प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायतका नेताहरूले उनलाई गरेको कारबाहीमा नेता कमल थापा लगायत पार्टीमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन् ।

पहिलो चरणमा थापामाथि कार्बाही गरे पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीहरूलाई पनि कार्बाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

‘पार्टीको निर्देशनअनुसार उहाँहरू चल्नु भएन । त्यसैले पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो’ कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि अध्यक्ष लिङ्देनले भने,’अन्य नेताहरूलाई पनि निर्देशन नमाने कारबाही गर्छौं ।’

नेता कमल थापाले भने संसदीय दलका नेतामाथि गरिएको कारबाही पार्टीको विधि, विधान र पद्धतिविपरीत हतारमा र जबर्जस्ती लादिएको आरोप लगाए ।

उनले विगतका अभ्यास, पार्टी विधान र कमजोरीहरूको समग्र अध्ययन गर्न पहिले एक निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले बागमती प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्देशनका लागि अन्तिम समयसम्म प्रतीक्षा गरेको तर सरकार गठनबारे केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआएपछि बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।

उनले पार्टी पहिलेदेखि नै संकटमा रहेको अवस्थामा हैकमवादी शैलीमा नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्दै जाँदा संगठन थप ध्वस्त हुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेशहरूमा एमाले र नेकपा मिलेर सरकार बनाउने गत साउन ९ गते सहमति भएपछि प्रदेशहरूमा सत्ता फेरबदलको खेल सुरु भएको थियो ।

उक्त खेलमा दुईटा प्रदेशमा करिब राप्रपाको भूमिका निर्णायक जस्तो देखियो-एउटा बागमती र अर्को गण्डकी । गण्डकीमा राप्रपा राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरिदिँदा एमाले र नेकपाको गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भवना थियो । तर त्यहाँ केन्द्रको निर्णय बिता राप्रपा सांसद हलचल नगर्ने देखेपछि एमाले नेकपा गठबन्धनले बागमतीमा चाहिँ राप्रपाभित्र प्रवेश गर्‍यो ।

बागमतीमा राप्रपाका १२ सांसद छन् । त्यसमध्ये २ जनाले समर्थन गरिदिए एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई बहुमत संख्या ५३ पुर्‍याउन सहज हुन्थ्यो । त्यसैले एमालेका नेताहरूले राप्रपालाई समर्थनका लागि फकाइरहेका थिए ।

राप्रपाभित्र प्रवेश गर्न एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका किरण थापालाई सहज थियो । किनकी उनी पहिले राप्रपाबाटै एमालेको राजनीतिमा आएका व्यक्ति थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

राप्रपा छाडेर एमालेको वडाध्यक्ष, राप्रपामै खेलेर मुख्यमन्त्री

त्यसैले उनकै सहजीकरणमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले समेत यो बीचमा राप्रपा सांसदहरूलाई भेटेर थापाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न अनुरोध गरेका थियो ।

बागमतीको संसदीय दलका नेताहरूलाई एमालेले फकाउन थालेको खबर पाएपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गत साउन २१ गते बागमतीका सांसदहरूलाई राखेर सम्झाएका थिए ।

लिङ्देनले राप्रपा प्रदेश सरकारमा सामेल हुन पनि नचाहने र नेतृत्वसँगको छलफलबिन कुनै समर्थन नगर्न निर्देशन जारी गरेका थिए ।

तर राप्रपा संसदीय दलका नेता थापाले आफ्नै लेटरप्याडमा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र दिए । त्यही पत्र लिएर गएका थापालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए ।

यो निर्णयबाट पार्टीलाई बाइपास गरेको भन्दै राप्रपा संस्थापन पक्ष रुष्ट बनेको छ ।

यही विवादका कारण राप्रपा बागमतीका बहुमत सदस्यले संसदीय दलका नेता थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा कतै पक्ष र विपक्षमा नलाग्ने भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय भएकाले यसलाई उलंघन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ६ मन्त्रीले लिए शपथ

‘सबै छलफल पछिको निष्कर्ष नै यो कि अहिले तटस्थ बस्ने । पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको अहिलेलाई महाधिवेशन हो । महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कार्यसमिति हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको निष्कर्ष नै अहिले हामी यो पक्ष–विपक्षमा नलाग्ने भन्या छ । सरकारमा गएर योजना पारौंला, गाडी चढौंला भन्ने तपसिलका कुरा हुन्, प्राथमिकतामा छैन’अध्यक्ष लिङदेनले बिहीबार अनलाइखबरको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

उनका अनुसार कांग्रेस–एमाले मिलेर जसरी सरकार चलाइराखेका थिए, अहिले त्यसरी नै जाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो ।

‘यो पुरानै दलले गर्ने सत्ता फेरबदलको फोहोरी खेल थियो । जसले राजनीतिप्रति नै आम जनतामा वितृष्णा पैदा भएको थियो’अध्यक्ष लिङदेनले भने,’यत्रो ठूलो परिवर्तन भयो, त्यसपछि पनि कांग्रेस र एमालेमा चेत आएन । फेरि पनि अहिले सत्ताकेन्द्रित खेलमा, खासगरी एमाले सामेल भयो । त्यस प्रकारको क्रियाकलापमा राप्रपा संलग्न हुनुहुन्न र अलग बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

विवाद र फुट सनातनी समस्या

नेताहरूबीच व्यक्तित्वको टकराव, तत्कालीन राजाको नजिक को र सत्ताको खेलमा को कसरी दौडिने भन्ने मुद्दा संघै चर्किइरहेन राप्रपामा विवाद र फुट सनातनी समस्या नै हो । गत जेठमा मात्र यो पार्टीबाट धवलसम्शेर राणा लगायतका नेता बाहिरिएका थिए । राणाले अहिले जय नेपाल पार्टी स्थापना गरेका छन् । अहिले फेरि बागमतीको सत्ता किचलोमा पर्दा त्यहाँको संसदीय दल दुई कित्तामा पुगेको छ । संसदीय दलका नेता पार्टीबाटै कारबाहीमा परेका छन् ।

यो पार्टी स्थापनादेखि देखि नै विवादमा छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांगेस र कम्युनिष्टमा नलागेका पूर्वपञ्चहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन गर्ने प्रयास गरे । तर, एकीकृत पार्टी बनाउन सहमति नबनेपछि पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा दुईवटा राप्रपा जन्मिए ।

पार्टी एकता गरेर चुनाव लडेको राप्रपा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बन्यो । २०५३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र २०५४ मा कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने ।

तर, सत्तामोहले राप्रपामा विभाजन ल्यायो । ०६२ पुसमा कमल थापाले पार्टी फुटाएर राप्रपा नेपाल स्थापना गरेका थिए । त्यतिबेलाको विवाद थियो, १९ माघ ०६१ को शाही कदमप्रति समर्थन या विरोध । राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले शाही कदमको विरोध गरे, कमल थापा पक्षमा उभिए ।

शाही शासन चलिरहँदा सूर्यबहादुरले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी गठन गरे । असार ०७० मा त्यो पार्टी फेरि राप्रपामा विलय भयो ।

२०७० को संविधानसभामा निर्वाचनमा चौथो ठूलो दल बनेको राप्रपा (नेपाल) र राप्रपाबीच फेरि एकता त भयो, तर टिक्न सकेन ।

समानुपातिकबाट २४ सिट जितेको राप्रपा नेपाल र तीन प्रत्यक्षससहित १० सिट जितेको राप्रपाबीच ५ मंसिर २०७३ मा पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो । एकताले पूर्वपञ्चहरूमा देखिएको उत्साह कम हुन नपाउँदै २०५३ सालमा जस्तै नेतृत्वमा सत्ताको छिनाझम्टी सुरु भयो ।

एकता गर्नुअगाडि नै सरकारमा भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने बहस यति चर्कियो कि २२ साउन २०७४ मा पशुपतिसमशेर राणले ४० प्रतिशत जुटाएर राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए ।

राणा नेतृत्वको दल दर्ता गर्न अदालतले २२ भदौमा निर्देशन दिएपछि थापा पनि के कम ? २७ असोजमा उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्रीको सपथ लिन पुगे । दुबै समूह शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

राप्रपाले निष्कासन गरेका उद्धव थापाको सांसद पद के हुन्छ ?

२०७३ फागुनमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) बनाए ।

बहुमत नेताहरूले चुनाव चिह्न हलोको सट्टा गाई राख्ने पक्षमा लागेपछि डा. लोहनीले अर्को पार्टी बनाएका थिए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा थापा समूहले गाई, राणा समूहले गोलाकारभित्र हलो र लोहनी समूहले बर्गाकारभित्र हलो चुनाव चिह्न पाएका थिए ।

२०७४ को चुनावमा तीनवटा राप्रपाले गाई, वर्गाकारभित्रको हलो र गोलाकारभित्रको हलो चिह्न लिएर चुनाव लगेका थिए । प्रत्यक्षतर्फ गाई चिह्न लिएर लडेका राजेन्द्र लिङ्देन बाहेक कसैले पनि चुनाव जित्न सकेनन् ।

पटक पटक चुनाव परिणामबाट ठक्कर खाएका राप्रपाका अहिले लिङदेन राणा, लोहनी र कमल थापा एउटै पार्टीमा आइपुगेका छन् । तर अहिले पनि प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रममा यो पार्टीभित्र तरंग आउने गर्छ । त्यही तरंगले अहिले पनि पार्टीमा विग्रह आएको हो ।