स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी विषय नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्छ : सिबिफिन

५ भदौ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी बिक्री गरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको विषयमा फौजदारी आरोप भन्दा पनि देवानी प्रक्रिया मार्फत सुल्झाउन सुझाएको छ ।

बैंकबाट स्मार्ट टेलिकमले लगेको कर्जा ‘डिफल्ट’ भएपछि सुरक्षित कारोबार ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा आधारित भइ धितो लिलामी भयो । सो विषयमा सरकारले बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ठगी, संगठित अपराधको आरोपमा धरपकड गर्ने तथा फौजदारी मुद्दा दायर गरेको छ । यो विषय फौजदारी नभइ देवानी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको उसले औंल्याएको छ ।

बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकारका अभियोजन गर्दै सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि मुद्दा दायर हुनुलाई सिबिफिनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रश्नहरू उठाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा आकर्षित हुने प्रचलित ऐन तथा कानुनबमोजिम सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागु गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने अन्योलतका स्पष्ट पारिनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।

त्यसैगरी कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कानुनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको स्वामित्व वा बैंकको पक्षमा कायम धितो तथा सुरक्षण अधिकार के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न सिबिफिनले उठाएको छ ।

‘कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामीसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ’ सिबिफिनले भनेको छ ‘राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराइ सोको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरेर मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ ।’

अदालतसमक्ष विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा सिबिफिनले विश्वास जनाएको छ ।

स्थापित कानुनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर धितो लिलामको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

‘यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम बहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ ।

बैंकको सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने कर्जा प्रवाह जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न र नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको कर्जाबाट उत्पन्न जोखिम बहनको विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उसले औंल्याएको छ । यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उसले जनाएको छ ।

‘स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी विवाद देवानी एवम् नियामकीय प्रकृतिको हुनुपर्नेमा फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि आग्रह गर्दछौं’ एक विज्ञप्तिमार्फत सिबिफिनले भनेको छ ।