स्मार्ट टेलिकम प्रकरण : एनसेलले गर्‍यो एनआईएमबीलाई पैसा फिर्ता गर्न पत्राचार

१ जेठ, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको टावरलगायत उपकरण लिलाम सकारेको एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)लाई आफूले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।

आफूले लिलाममार्फत खरिद गरेका उपकरणको हक हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको भन्दै एनसेलले २९ वैशाखमा सो रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरणको लिलाम बिक्रीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यही बेला एनसेलले लिलामबाट लिएका उपकरणहरूको स्वामित्व आफ्नो नाममा कानुनी रूपमा आउन नसकेपछि बैंकलाई रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेल हाल सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकमको उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो ।

त्यस क्रममा लिलाम बिक्रीमा सहभागी हुने कम्पनीमध्ये एनसेलले गरेको बोलकबोल सबैभन्दा आकर्षक देखिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडसमेत सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू बिक्री गर्न राजी भएका थिए।

एनसेलले आफूलाई नेटवर्क तथा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने मनसायले बैंक तथा सरकारी निकायहरूलाई समयमै जानकारी गराएको विवरणहरूले देखाउँछन्।

गत ३ असोज २०८२ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले पेस गरेको बोली स्वीकृत भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले झन्डै दुई साता पश्चात् २०८२ असोज २० गते जानकारी दिएको थियो।

लगत्तै एनसेलले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो ।

तर उपकरणको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि माग गरेको स्वीकृतिमा नियमनकारी निकायले लिलामी प्रक्रिया र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य दुवै कानुनसम्मत नभएको जानकारी ९ चैत २०८२ मा गराएको स्रोतले जानकारी दियो । एनसेलले त्यसबारे बैंकलाई गत २ वैशाखमा पहिलो साता जानकारी गराएको थियो।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने बेला ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरेको छ ।

तर, स्मार्ट टेलिकम नेपाली लगानीको कम्पनी भएको हुनाले उसको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भए पनि त्यो सम्पत्ति सरकारको मातहत नआउने कानूनविद् प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।

तर, खराब कर्जा उठाउन बैंकले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिएको प्रक्रियामा सहभागी भएर आफूले उपकरण खरिद गरेको एनसेलले दाबी गरेको छ । तर, त्यही आरोपमा सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष मात्रै होइन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई समेत पक्राउ गरेपछि अहिले सार्वजनिक वृत्तमा सरकारी कदमको विरोध भइरहेको छ ।

ऋणीले शर्तअनुसार कर्जा असुली नगरेपछि धितो लिलाम गरेर त्यो असुली गर्नु बैंकको प्राथमिक काम हो । तर, धितो लिलाम गरेको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुले कानूनी शासनकै खिल्ली उठाएको कानूनविद्हरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायसहित विभिन्न व्यक्ति अनि संघसंस्थालाई निशाना बनाइराखिएको अवस्थामा नेपालको दूरसञ्चारमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको कम्पनीलाई समेत जोड्न खोजिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले त खुलेरै यो प्रक्रियामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत आफूहरूलाई यस प्रकरणबारे एनसेलले पत्राचार गरेपछि मात्रै जानकारी प्राप्त भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ ।

तर, ऋण दिने बैंकले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गरेर गरेको लिलामी प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु आश्चर्यको विषय भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

दिइएको ऋण पटकपटक उठाउन पहल गरे पनि सफल हुन नसकेपछि विधिवत् रूपमा सकार्न खोजेकै आधारमा बैंकका सीईओ पक्राउ पर्नुले अत्यन्तै गलत नजिर स्थापित गर्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले पनि सीआईबीले बैंकिङबाहेकका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भए आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै धितो लिलाम गर्नु बैंकको अधिकार भएको अनलाइनखबरलाई बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

धितो लिलाम गर्दा बैंक सीईओ पक्राउ गैरकानुनी, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा