‘दूध किसानको पैसा नरोक्नू, चक्रीय भुक्तानी प्रणाली बनाउनू’

८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूध उत्पादन गर्ने किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

दूध उत्पादन गर्ने किसानले डेरी उद्योगहरूबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसान मारमा परेको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान र डेरी उद्योगहरूलाई किसानले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘दूध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र अब आइन्दा दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न उचित र आवश्यक प्रवन्ध एवम् सहजीकरण गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन र विकास गर्न समेत कृषि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।

डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनले करिब ६ अर्ब र सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले ९० करोड समेत गरी दुग्ध किसानहरूले सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेका बेला अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दिपकविक्रम मिश्रले रकम भुक्तानीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा दुग्ध क्षेत्रमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न रहेको र तिनले झण्डै ७४ लाख गाई र ५२ लाख भैसी पाएका छन् ।

धेरैजसो किसान परिवारले तीन/चार महिना यताको दूधको पैसा नपाएको भन्दै उनीहरूले यस्ता प्रवृत्तिले किसानहरू गाईवस्तु र पशुपन्छी पालनामा निरुत्साहित हुँदै गएको दाबी गरेका थिए ।

सरकार मातहतको दुग्ध विकास संस्थानले कृषि मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई बुझाएको विवरण अनुसार, करिव ९ सय मेट्रिक टन धुलो दूध, ७ सय टन मख्खन, ३ टन पनीर, ३ टन मोजरेला, १२ टन याक चिज र ५ टन कञ्चन चीज बाँकी थियो ।

करिब डेढ अर्बको दुग्ध उत्पादन बाँकी रहेको भन्दै संस्थानले त्यति रकम भुक्तानी गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो ।

किसानको रकम भुक्तानीवारे फागुन, २०८० मा कृषि मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास संस्थान र किसान प्रतिनिधिहरूविच छलफल र सहमति भएको थियो । सहमतीपछि आन्दोलन स्थगित गरेका किसानहरूले समयमा रकम पाउन सकेनन् ।

साढे दुई वर्षअघि (फागुन, २०८०) मा सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र किसानका समस्या सम्पन्न गर्नु भनी तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

पहिलो, दूध किसानहरूको वक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कृषि मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध सहकारी लिमिटेड, नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योगहरूको योजना पेश गर्न लगाउनु भनेको थियो ।

दोस्रो, दूध किसानको रकम के कति कारणले भुक्तानी हुन नसकेको हो, त्यसको यथार्थपरक र समयतालिका सहितको योजना बनाएर रकम भुक्तानी गर्नु भनेको थियो ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले डेरी उद्योगी र किसानहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्न कृषि मन्त्रालय र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोडलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

गतसाता कृषिमन्त्री गीता चौधरीले भदौको अन्तिम साताभित्र किसानको भुक्तानीको अधिकतम अवधि २५ दिनमा सीमित गर्ने दावी गरेकी थिइन् । उनले दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)ले पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी समेत गरिन् ।

तर नेपाल जस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा किसानहरूको दूधको भुक्तानी लामो समयदेखि रोक्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले राज्यले सक्रियता देखाएर पनि भुक्तानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आदेश दिएको हो ।

पुस, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षपछि सार्वजनिक गएको हो । गतवर्ष २४ भदौको घटनाका कारण मुद्दाका फाइल लगेपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्रै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।