प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई सरकारले दिन्छ १५ डलर, पुग्दैन खान–बस्न

९ भदौ, काठमाडौं । आगामी ३ असोजबाट जापानमा हुने २०औं एसियन गेम्स (एसियाड) का लागि नेपाली खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा छ । एसियाडमा सहभागी हुनेमध्ये केही खेलाडी स्वदेशमै प्रशिक्षण गरिरहेका छन् त केही खेलाडी प्रशिक्षणका लागि विदेश पुगेका छन् ।

स्वदेश तथा विदेशमा प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीका लागि सरकारले प्रतिदिन १५ डलर छुट्याएको छ । उक्त रकमले बस्न, खानदेखि सबै प्रयोजनका लागि पुर्‍याउनुपर्छ ।

स्वदेशमा प्रशिक्षणमा गरिरहेका खेलाडीलाई रोयल र पशुपति बुटिकमा राखिएको छ । स्वदेशमा प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीहरूले सरकारले दिएको २३ सय (१५ डलर) मध्ये १९ सय रुपैयाँ होटललाई बुझाउँछन् । बाँकी ४०० रुपैयाँ डाइटसहितका अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् ।

यसअघि सरकारले सम्बन्धित खेल संघको खातामा खेलाडीको पैसा पठाउँथ्यो र खेल संघले नै खाने–बस्ने व्यवस्था गर्थे । तर यस पटक उक्त रकम खेलाडीकै खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राखेपका अनुसार स्केटबोर्ड, टेनिस, पौडी, कुस्ती, क्यानोइङ, पुरुष/महिला कबड्डी, साइक्लिङ र गल्फसहितका खेलाडीहरू प्रशिक्षणका क्रममा विदेशमा छन् । उनीहरूलाई राखेपले प्रशिक्षणका लागि भारत, थाइल्यान्ड, अमेरिका र क्यानडालगायत देशमा पठाएको हो ।

विदेशी भूमिमा प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडी/प्रशिक्षकले सोही १५ डलरमै खाने, बस्ने सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले खेलाडीलाई खान र बस्न पनि नपुग्ने स्थिति रहेको खेलाडीहरू गुनासो गर्छन् ।

‘त्यसले त पुग्दैन तर हामीलाई केही सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता सदस्यसचिवले दिनुभएको छ । त्यसैले यहाँ आएको हो,’ भारतमा प्रशिक्षण गरिरहेका एक खेलाडीले भने ।

सरकारले दिएको पैसाले नपुग्दा डाइटका लागि खेलाडीहरूले व्यक्तिगत पैसा हाल्नुपर्ने अवस्था भएको भारतमा प्रशिक्षणमा रहेका एक खेलका प्रशिक्षक बताउँछन् ।

‘सरकारले दिने दैनिक (२३ सय रुपैयाँ) भत्ताले बस्न र खान पुग्न पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘खेलाडीहरूले डाइटको रूपमा अण्डा, फलफूल र जुस जस्ता पोसिलो खानेकुरा आफैंले किनेर खाइरहेका छन् । चोटपटकको जोखिम बढी हुन्छ । तर खेलाडीहरूले खेलका लागि चाहिने टेप र अन्य औषधिहरू आफ्नै पैसाले किनेका छन् ।’

पुराना साथीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले प्रशिक्षण चलाइरहेको ती प्रशिक्षकको अनुभव छ । ‘२३ सयले पुग्दैन । आफ्ना पुराना साथी र कोचहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण मात्र चलाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

राखेपले साउन १७ गतेदेखि खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको छ । सोही दिनदेखि खेलाडीलाई सरकारले प्रतिदिन १५ डलरका दरले पैसा दिँदै आएको छ । राखेपले १५ डलरमै सबै व्यवस्थापन गर्न भनेको एक खेल संघका पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘टिकट लिने भए बस्ने, खाने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय संघहरूसँग सहकार्य गरेर मिलाउनु । नभए १५ डलरबाटै सबै खर्च व्यवस्थापन गर्नु भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।

खान र बस्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ती पदाधिकारीको अनुभव छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनसँग मिलेर धेरै कुरा मिलाएका छौं । नत्र त सरकारले दिएको पैसाले बस्नै पुग्दैन । सबै कुरा अरूसँग मागेर गर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

सामान्यतया खेलाडीहरू वैदेशिक प्रशिक्षण तथा प्रतियोगितामा जाँदा खाने, बस्ने व्यवस्थासँगै कुनै निश्चित रकम खेलाडीलाई ‘पकेट मनी’को रूपमा दिने गरिन्छ । वैदेशिक भ्रमण जानेहरूले पनि खाने, बस्नेसहित दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर खेलाडीले भत्ता त परको कुरा, खान–बस्नका लागि पनि पर्याप्त रकम पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्ष एवं राखेपका पूर्व सदस्यसचिव युवराज लामा सरकारले खेलाडीमाथि अत्याचार गरेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव, कर्मचारीहरूलाई विदेश जाँदा १००, १५० डलर भत्ता दिने अनि खेलाडीलाई १५ डलरमा खाए खा नखाए घिच गर्न लाज लाग्दैन ?,’ उनको प्रश्न छ ।

लामाले थपे, ‘आफू विदेश भ्रमण गर्ने तर देशका लागि रगतपसिना बगाउने खेलाडीलाई १५ डलर छुट्याएको छु भन्ने ? खेलकुदलाई योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन्छ ।’

राखेपअन्तर्गत राष्ट्रिय टिम तयारीका उपनिर्देशक दीपक श्रेष्ठ विदेशमा प्रशिक्षण गर्ने खेलाडीका लागि १५ डलर अपुग हुने स्वीकार गर्छन् । ‘विदेशमा १५ डलरले पुग्दैन । तर कुनैलाई राखेप, कुनैलाई ओलम्पिकले पैसा दिएको छ । कुनै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय संघहरूको सहयोगबाट प्रशिक्षण गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

२०औं एसियन गेम्ससँगै २१औं र १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को तयारीका लागि भनेर सरकारले एकमुष्ट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तयारीका लागि उक्त बजेट पर्याप्त नभएको श्रेष्ठको अनुभव छ ।

राखेपले खेलाडीका लागि प्रतिदिन ४० डलर दिनुपर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले १५ डलरमात्र दिने निर्णय गर्‍यो ।

‘नबुझ्ने मान्छे भएपछि कसको के लाग्छ । मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी जाने हुँदा त्यहीअनुसार लिन्छन् । खेलाडीका लागि १६ सयभन्दा बढी दिने चलन छैन भन्दिारहेछन्,’ राखेपका एक सदस्यले भने, ‘लगानीमा कन्जुस्याईं गर्ने अनि प्रतिफलको आशा गरेर हुन्छ ?’