बाढीपीडितलाई सहयोग पठाउने एउटै माध्यम : प्रधानमन्त्री राहत कोष

१२ भदौ, काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि खोज तथा उद्धारसँगै राहत संकलन र वितरणको काम तीव्र बनेको छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र विदेशमा रहेका नेपाली सबैले सहयोग जुटाइरहेका छन् । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालयले राहत संकलनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउन आग्रह गरेको छ, ताकि संकलित सहयोग वास्तविक पीडितसम्म व्यवस्थित, पारदर्शी र समान रूपमा पुग्न सकोस् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषलाई राहत संकलन र परिचालनको आधिकारिक माध्यम बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यही प्रणालीबाट संकलित आर्थिक सहयोग उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ ।

किन आवश्यक छ ‘एकद्वार प्रणाली’ ?

प्राकृतिक विपत्तिपछि विभिन्न व्यक्ति, संस्था र समूहले छुट्टाछुट्टै राहत संकलन गर्दा समन्वयको अभाव, दोहोरो वितरण र केही पीडित राहतबाट वञ्चित हुने समस्या देखिन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्ता समस्या रोक्न एकीकृत प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार राहत संकलन र वितरणमा सरकारको एकद्वार प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो । उनका अनुसार यस प्रणाली मार्फत राहत वितरण हुँदा एउटै व्यक्ति वा परिवारले विभिन्न ठाउँबाट पटक–पटक राहत पाउने र अर्को पीडितले केही पनि नपाउने अवस्था नियन्त्रण हुन्छ ।

सरकारसँग प्रभावित क्षेत्र र पीडितको आधिकारिक विवरण हुने भएकाले राहत आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्न सजिलो हुन्छ । यसले अति प्रभावित र विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्ने खनाल बताउँछन् ।

राहत संकलन भएको रकम र वितरण भएको सामग्रीको आधिकारिक अभिलेख राखिने भएकाले हिनामिना वा दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । कोषको रकम वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

संकलित आर्थिक सहयोग र राहत सामग्री कहाँ, कहिले र कसलाई आवश्यक छ भन्ने आधारमा परिचालन गर्न सकिने भएकाले स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने उनले बताए ।

विदेशबाट पनि सजिलै सहयोग गर्न सकिने

प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोष सरकारको आधिकारिक राहत कोष हो । कानुनअनुसार यस कोषको रकम उद्धार, उपचार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा, यो रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसैले सहयोगदाताले दिएको रकम प्रत्यक्ष रूपमा विपद् प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनामै प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल विदेशमा रहेका नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहज रूपमा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । लम्सालका अनुसार विदेशी बैंकबाट स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ । बैंक–टु–बैंक ट्रान्सफरमार्फत संस्थागत सहयोग गर्न कुनै समस्या छैन ।

विदेशमा बसेका नेपालीको नेपालमा बैंक खाता भए उनीहरूले पनि आफ्नै बैंकमार्फत राहत कोषमा रकम पठाउन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा सामान्य बैंक शुल्क भने लाग्न सक्ने उनले बताए ।

यसअघि विदेशबाट सहयोग गर्ने प्रक्रियाबारे पर्याप्त विवरण नभएकाले केही दाताले अप्ठ्यारो महसुस गरेको भए पनि मन्त्रालयले अहिले आवश्यक बैंक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सहयोग प्रभावकारी बनाउन समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संघसंस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल समन्वय सम्पर्क व्यक्ति हुन् । उनलाई ९८५११८३००१ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्र र सहयोगी व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको सचिवालयमार्फत समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राहत संकलन, दातृ निकायको समन्वय र स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

राहत संकलनको नाममा ठगीको जोखिम

राहत संकलन बढेसँगै विपद्को अवस्थालाई अवसर बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ ।

केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’को नाम प्रयोग गरी व्यक्तिगत बैंक खाता वा ई–वालेटमा रकम पठाउन आग्रह गर्ने तथा फर्जी राहत माग्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यसैले सहयोग गर्नुअघि सम्बन्धित विवरण आधिकारिक हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषका नाममा सहयोग मागिएको अवस्थामा सरकारको आधिकारिक वेबसाइट वा प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल पेजमा प्रकाशित विवरणसँग रुजु गरेर मात्रै रकम पठाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।

सरकारी आधिकारिक जानकारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट तथा प्रमाणित सामाजिक सञ्जाल पेजबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।

राहतको नाममा कसैले ठगी गरेको वा ठगी गर्न खोजेको शंका लागेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। यसका लागि सूचनामा प्रवक्ता/सूचना अधिकारी ९८५१२६६०९९, ९८५१२६६०९१ र ९८५१२६६०६० मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिको बेला सहयोग गर्ने भावना महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो सहयोग सही व्यक्तिसम्म, सही समयमा र समान रूपमा पुग्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

रसुवा बाढीपीडितका लागि राहत संकलनमा सरकारले अघि सारेको एकद्वार प्रणालीले यही उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समन्वय र न्यायोचित वितरणका दृष्टिले हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली अहिलेको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।