प्राकृतिक विपद्‌बीच बेपत्ता दिवस

कुनैपनि विकास मनुष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । विकास हुँदैछ, दुईचार मानिस मरे मरुन्, दुईचार महिला बलात्कृत भए हुन् भन्न पाइँदैन । मनुष्य साध्य हो, साधन होइन । यो वीपीको मान्यता थियो । –प्रदिप गिरी

ल्हेन्देखोला हुँदै भोटेकोशी र त्रिशुलीमा भदौ १० बिहान आएको भीषण बाढीले अकल्पनीय मानवीय एवं भौतिक क्षति भएको छ । धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । बेपत्ताको संख्या ठूलो छ । हजारौं नागरिक घरबारविहीन र विस्तापित भएका छन् ।

जलविद्युत आयोजनासमेत गरी खर्बौंको आर्थिक क्षति भएको छ । यस शताब्दीमा नदेखेको र नभोगेको प्रकृतिक विपत्ति नेपालले यसपालि भोगेको छ । सिंगो राष्ट्र स्तब्ध छ । देश दु:खमा डुबेको छ ।

यस विपद्‍को घढीमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । स्थानीय तह, राजनीतिकर्मी तथा नागरिकहरू राहत तथा उद्धार कार्यमा जुटेका छन् । हजारौंको संख्यामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी अहोरात्री खटेका छन् ।

गृहमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमै खटिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सडक मार्गबाट बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर पीडालाई आत्मासात गरेको सन्देश दिएका छन् । केही दिनभित्र अर्बौं रकम सहायता कोषमा जम्मा भएको छ । विपत्तिसँग लड्न देश एकजुट भएको देखिएको छ ।

यस्तो बेलामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संस्थागत तथा कानुनी भूमिकाबमोजिम प्रभावकारी नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर प्राप्त जानकारी अनुसार औपचारिक प्रणाली भन्दा अनाधिकृत व्यक्तिहरू यसमा हावी भएका छन् । विद्यमान प्रणालीलाई ‘बाइपास’ गर्दै स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप भएमा प्राप्त राहत तथा सहयोग दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।

पारदर्शी एवं प्रभावकारी उद्धार, राहात तथा पुनर्स्थापनाका लागि औपचारिक माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै नागरिक समाजको परिचालन अपरिहार्य छ ।

सयौंको सख्यामा शवहरू नदी किनारतरि फैला परिरहेका छन् । आफन्तको खोजीमा जुटेका पीडित परिवारलाई ‘केन्द्रमा’ राखेर तीनको व्यवस्थापन विश्वासनीय प्रक्रिया र स्थापित मापदण्ड पालन गर्नु राज्यको दायित्व हो । महामारी फैलिन रोक्न समयभित्र शव व्यवस्थापन र पीडित परिवारलाई पहिचानको मौका दिनु पनि उतिकै जरूरी हुन्छ ।

तथापि यही मौकाको नाजायज फाइदा उठाउने लालचीहरू पनि देखिए । शवबाट गहना लुटेका र नदीले बगाएर धनमालहरू चोरिरएका कुरा पनि आए । कतिपय ग्यास सिलिण्डर बटुल्नमा व्यस्थ देखिए । पुलमाथि सेल्फी खिच्ने व्यक्तिहरू समेत बाढीले बगाएको समाचार आए ।

विध्वंसकारी बाढीले हजारौं नागरिक बेपत्ता भएका छन् । बाढीपीडित परिवारजनले विभिन्न अस्पतालमा पुगी तिनका तस्वीरसहितका खोजी कार्य हृदयविदारक छन् । शवगृह तथा घाइतेका सूचीमा प्रियजन खोज्न व्यस्त देखिनु पीडादायी क्षण हुन् ।

घरवास र सबै सम्पत्ति गुमेको दुख: भन्दा आफन्तको स्थिति जान्न आतरहरूको क्रन्दन धेरै पीडादायी छ । पुस्तौदेखि बसेको थाकथलो तथा परिवार एकै झड्कामा गुमाउनुपर्दा बाँचेकाहरू मध्ये धेरै जना अतिपीडामा पनि छन् ।

यो विनाशकारी बाढी निम्तनुमा विभिन्न दृष्टिकोण छन् । कतिपय विश्लेषकले हिमताल फुटेको तत्थ्य अघि सारेका छन् भने कसैले भूकम्प भनेका छन् , हिमपहिरो देखि ल्हेन्देखोला थुनिएर फुटेको आँकलन पनि गरिएको छ । तथापि प्रायः सबैले यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट उब्जिएको परिस्थिति स्वीकारेका छन् ।

जसको प्रत्यक्ष असर हरेक वर्ष दक्षिण एसियाका खासगरी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेको छ । यसको प्रभाव नदीका पहाडी तटीय र समतल क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीबाट उत्पन्न भयावह यसैको परिणाम भएको विज्ञहरूको ठहर छ ।

तथापि विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने र जलवायु परिवर्तनमा अत्याधिक योगदान पुर्‍याउँने संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनले जलवायु परिवर्तनलाई अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो ‘ठगी’ को धन्दा भनेका छन् । जलवायु नीतिलाई बदनाम गर्न ‘ग्रीन न्यू स्क्याम्प’ को संज्ञा दिएका छन् । यसका नीति निर्मातालाई ‘मूर्ख’ भनेका छन् ।

अभियन्तालाई बदनाम गरेका छन् । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘पेरिस सम्झौता’ मा ट्रम्प प्रशासनले दोश्रो पटक अमेरिकी सदस्यता फिर्ता लिएबाट पनि यसमा अमेरिकी असहयोग झल्किन्छ ।

आज ३० अगष्ट विश्वभर १६औं बेपत्ता दिवस मनाईंदै छ । यो दिवसमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पीडा तथा सम्झना गरिन्छ । राष्ट्रसंघले यसवर्ष ‘भिक्टिम फष्ट, एक्सन नाऊ’ (पीडित प्रथम, अहिले नै कार्य) नारासहित बेपत्ता पीडितका पक्षमा विश्व उभिएको सन्देश दिएको छ । यस दिनले नेपालमा भीषण बाढीको चपेटामा परी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले आफन्त नभेटिँदाको अत्यास, तनाव र प्राकृतिक प्रकोपले दिएको पीडालाई सम्झाएको छ ।

दशवर्षे द्वन्द्वकालका बेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तको पीडा सेलाउन पाएको छैन । बेपत्ता परिएका प्रियजन फर्कने आशा, छटपटी र पीडामा हरेक क्षण बिताउँनवाध्य छन् । सत्य तथा न्यायको खोजीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका ढोकासमेत ढकढकाउँदै आएका छन् ।

मानवीय दमन र गैरन्यायिक ढंगबाट वलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घट्नाले परिवारजनलाई छटपटी र पीडा दिएको होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू तथा युद्धका समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर कार्यन्वयन भएन । यसको गाम्भीर्यता र गहिरो चोटलाई बुझ्ने चेष्टा गरिएन ।

नेपालको आधुनिक इतिहासमा २००७ सालमा भारतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राई नेपालमा पहिलो बेपत्ता पारिएका व्यक्ति मानिएको छ । यसपछि २०१३ सालमा सप्तरीको हनुमाननगरका सुकदेव सिंह इनरवाबाट बेपत्ता पारिएको इतिहास छ । पञ्चायतकालमा ३४ जना नागरिक राज्यबाट बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदन प्रा.सूर्यबहादुर शाक्य समितिले सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुझायो तर त्यसको कार्यन्वयनमा चासो दिइएन ।

भट्टराई सरकारले यो गम्भीर अपराध भएको जान्दाजान्दै दोषी पत्ता लागाउने र तिनीमाथि कारवाही अघि बढाउने काम गरेन । यसबाट दण्डहीनताले मलजल पायो । फलस्वरुप दशवर्षे सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वमा हजारौं मानिस बेपत्ता भए । राष्ट्रसंघको सूचीमा सन् २००३ र २००४ मा नागरिक बेपत्ता पार्ने मुलुकको पहिलो नम्बरमा नेपाल पर्‍यो । १३५० बेपत्ता नागरिकको अवस्था अझै सार्वजनिक भएको छैन । तिनका बारेमा सत्यतथ्य जान्न पाउने परिवारको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसका कुनै पनि दोषीको न पहिचान गरिएको छ न त न्यायिक दायरामा ल्याइएको छ । ‘दण्डहीनताको स्वर्ग’ यो देश बनेको छ ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य, ‘मानवता विरुद्ध’ को अक्षम्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध’ हो । यो समूह लक्षित, व्यापक, योजनाबद्ध तथा नीतिगत रूपमा भएका हुन्छन् । यसमा मानिसको ‘स्वतन्त्रता’ हनन् हुन्छ । गैरन्यायिक पक्राउको इन्कारी हुन्छ । यसमा राज्य वा गैरराज्य पक्षको प्रत्यक्ष-परोक्ष संलग्नता रहन्छ । ती व्यक्ति चरम यतना र अमानवीय व्यवहारका शिकार हुन्छन् । ज्यान गुमाउने जोखिममा पनि हुन्छन् । अपमानित र सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखिन्छन् । शत्रुलाई तह लगाउने वहानामा तिनलाई प्रताडित गरिन्छ । बेपत्ता पारिने कार्य, मानव अधिकारको निरन्तर हनन् हो ।

ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा गैरसरकारी स्तरमा सन् १९८१ देखि गैरन्यायिक थुना, अपहरण र व्यक्ति वलपूर्वक बेपत्ता पारिने घट्नालाई ध्यानाकर्षण गराउँन कोष्टारिकामा एक संस्था (फेडिफाम) गठन भएबाट यो अभियान सुरु भएको हो । त्यसताका कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, ग्वाटेमाला, चिली, एल्–साल्भाडोर, पेरु, कोष्टारिका लगायतका देश यी घटनाबाट बढी प्रभावित थिए । विश्वमा सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पार्ने मुलुक कोलम्बिया रहेको पाइन्छ । सन् १९५८ देखि २०१७ को अवधिमा ८२ हजार ९५८ नागरिक बेपत्ता पारिएका तत्थांक छ ।

मानिसको साधारणतया बिर्सने बानी हुन्छ । तथापि बेपत्ता परिएका व्यक्तिका सम्झनामा प्रत्येक वर्ष ३० अगष्टले राज्यका हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारलाई सम्झाइराख्ने गर्छ । द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ लाई किन नटुङ्गाएको ?

राष्ट्रसंघद्वारा २००६ मा जारी बेपत्ता हुनबाट रोक्ने माहासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र हुनबाट केले रोक्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी ‘रोम विधान’ लाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया किन अघि बढेन ? आमनागरिक प्रभावित हुने हिंसात्मक द्वन्द्व नदोहरिने गरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न कस्ले छेक्यो ? दण्डहीनता अन्त्यको प्रत्याभूति खोइ ? प्रश्न उठिरहनेछन् ।