Comments Add Comment

कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

Karnali-Pul

११ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले कर्णाली अञ्चलको विकासको ठोस कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र कर्णाली विकास आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कर्णाली अञ्चलको ठोस विकासको योजना बन्न नसकेको र अगाडि बढेका आयोजनासमेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक सञ्जालको उपयुक्त व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

कर्णाली अञ्चलमा पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, वन पैदावारको प्रचुर सम्भावना भएर पनि सहज सडक सञ्जालको पहुँच हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य भएको भन्दै समितिले तत्काल गुरुयोजना बनाएर भौतिक विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनसमेत सरोकार भएका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विकासको प्रमुख आधार सडक भएकाले त्यसको उचित प्रबन्ध गर्न र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा सडक सञ्जाल नपुगेका हुम्ला र डोल्पामा तत्काल सडक सञ्जाल पुर्‍याउन आग्रह गरिएको थियो ।

समितिको बैठकमा धारणा राख्ने सांसदहरुले कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरिएको कर्णाली विकास आयोग नाम मात्रै भएको, जनशक्ति र उचित बजेटको प्रबन्ध नभएको भन्दै आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कर्णाली अञ्चलमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको, कर्णाली राजमार्गले जुम्ला सदरमुकामलाई जोडे पनि उक्त राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत भएको, सुधारका लागि सरकारले कुनै पनि प्रयत्न नगरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

यस्तै, नीति निर्माण तहमा कर्णाली अञ्चलको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा काठमाडौँले ध्यान नदिएको, राजनीतिक नेतृत्वले पनि मागी खाने भाँडो मात्र बनाएको र विकास निर्माणका काम पनि झारा टार्ने मात्रै भएको विधायकहरुको धारणा थियो ।

जडीबुटीको अपार सम्भावना भएर पनि लगानी र संभाव्यता अध्ययन अभावका कारण कुहिएर गइरहेको र जलविद्युत् क्षेत्रको अपार सम्भावना भएर पनि अगाडि बढाउन नसक्नुको पछाडि राज्यले ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो थियो ।

केही सांसदले भने कर्णाली विकास आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा मात्रै भएपनि विकास गर्न सकिए त्यसबाट धेरै काम गर्न सकिने बताएका थिए ।

यसरी धारणा राख्नुहुने सांसदमा जीवबहादुर शाही, मोहन बाँनिया, आङटावा शेर्पा, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर विक, महेन्द्र यादव, गोमा कुँवरलगायत रहेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment