विपद् प्रतिरोधी विकास र विकास योजनाको कसरी तालमेल मिलाउने ?

पछिल्लो विनाशकारी भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपाल भौगोलिक विविधता र भूगर्भिक बनावट एवं निर्माण भएका वैज्ञानिक संरचनाका कारण विश्वका सबैभन्दा बढी विपद् जोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये एक हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। हिमालको काखमा नेपालको अवस्थिति र हिमाल, पहाड र तराईको भिन्न भूबनोटले भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमनदी, हिमताल विस्फोट एवं विचलन, खडेरी जस्ता विविध प्रकारका विपद्को जोखिम सिर्जना गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समयमा नेपालमा सम्पन्न भएका एवं निर्माणाधीन विकासका सम्पूर्ण योजनाहरू जस्तै: भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शहर निर्माण तथा बस्ती विकास, कृषि, शहरीकरण, पर्यावरणमैत्री रूपमा विपद् जोखिमलाई ख्याल नगरी अघि बढाइए भने विकासले नै जोखिम थप्ने काम गर्दछ। त्यसैले ‘विपद् प्रतिरोधी विकास’ लाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विकास योजनासँग तादात्म्य मिलाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

अन्यथा तिनै योजनाहरू मानव विनाशको कारण बन्न सक्ने देखिन्छ; जसको व्यवस्थापन हाम्रो सामर्थ्यभन्दा बाहिर रहेको तथ्य भोटेकोशीबाट सिर्जित प्रकोप र यसको कहरबाट उजागर भएको छ।

तादात्म्यको आवश्यकता किन ?

जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २१०० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम १.१ देखि ६.४ डिग्री सेल्सियस र समुद्री सतह १८ देखि ५९ सेन्टिमिटरसम्म बढ्ने अनुमान छ। यसले गर्दा समुद्र बढी अम्लीय हुने, तातो लहर, भारी वर्षा, चक्रवात र हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिएर बाढी, हिमस्खलन तथा पानीका स्रोत सुक्ने जस्ता समस्या तीव्र रूपमा बढ्नेछन्।

सन् २०५० सम्ममा बाढीको लागत ११ अर्ब डलरले बढ्ने प्रक्षेपण छ। हाल विश्वका करिब ३ अर्ब ६० करोड मानिस यसको अत्यधिक जोखिममा छन्, जसमा गरिब देश र विपन्न वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। वैज्ञानिकहरूले शुरुमा अनुमान गरेभन्दा जलवायु सङ्कटले निम्त्याउने प्रकोप निकै खराब र विकराल बन्दै गएको छ।

परम्परागत रूपमा नेपालमा विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई दुई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका रूपमा हेरिन्थ्यो। विकास योजना निर्माण हुने र विपद् आइसकेपछि मात्र राहत तथा पुनर्निर्माणमा ध्यान दिइने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यही खण्डीकृत दृष्टिकोणका कारण २०७२ सालको गोरखा भूकम्पमा लाखौं संरचना ध्वस्त भए, जसमध्ये धेरैजसो भवन संहिता (बिल्डिङ कोड) नमानी बनेका थिए।

भर्खरै गएको भोटेकोशी नदीमा सिर्जित बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा जलविद्युत्, सडक, पक्की पुल र बस्तीका घर लगायतका पूर्वाधारहरूको क्षतिबाट स्पष्ट पारेको छ कि विकास योजना निर्माणकै क्रममा विपद् जोखिम विश्लेषण नगरिए आर्थिक–सामाजिक लगानी नै जोखिममा पर्छ।

जसका कारण नेपाल जस्तो सीमित स्रोत र साधनमा विकास गर्नुपर्ने देश सधैंभरि विकासको सङ्क्रमणमा अघि बढिरहनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि समेत नेपालमा विपद् प्रतिरोधी विकास र विकास योजनासँग तादात्म्य अपरिहार्य देखिएको छ।

तादात्म्य मिलाउने प्रमुख उपाय

क) नीतिगत तथा कानूनी संरचना: कानूनी रूपमा नेपालमा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘नियमावली, २०७६’ ले विपद् व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने कानूनी आधार प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति र आवधिक योजनाहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई एक अनिवार्य अङ्गका रूपमा समावेश गरिएको छ। ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६’ तथा ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७’ ले वातावरणीय प्रभावको सर्वपक्षीय एवं सर्वाङ्गीण अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ। हरेक विकास निर्माणका योजना अघि बढाउनुपूर्व वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य समेत गरिएको छ। यद्यपि कार्यान्वयनको तहमा यो संयोजन अझै कमजोर देखिन्छ।

ख) सङ्घीय संरचना अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट: मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि विपद् व्यवस्थापन र विकास योजना दुवैको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ। तर धेरै स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र जोखिम नक्शाको अभाव रहेकाले आफ्नो आवधिक विकास योजना (गाउँ/नगर विकास योजना) तर्जुमा गर्दा विपद् जोखिम मूल्याङ्कनलाई पर्याप्त समाहित गर्न सकिरहेको देखिंदैन। यसका लागि तीनै तहको सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच प्राविधिक सहयोग, तथ्याङ्क साझेदारी र क्षमता विकासको संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।

ग) भूउपयोग योजना र शहरी विकाससँगको एकीकरण: ‘भूउपयोग ऐन, २०७६’ को दफा ४ अनुसार पालिकाले मुलुकको भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक, औद्योगिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। बाढी र पहिरो जोखिम क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्न ‘भूउपयोग योजना’ (ल्याण्ड युज प्लान) लाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। शहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गर्दा विपद्को जोखिम नक्शाङ्कनलाई आधार बनाई भवन संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसो नगरे भोलिका दिनमा हुने पूर्वाधार विकासमा भएको लगानी नै आफैं जोखिमको स्रोत बन्न सक्छ।

घ) बजेट तथा लगानी संयन्त्रको तादात्म्य: विकास योजनाका आयोजनाहरूको लागत अनुमान गर्दा नै पर्यावरणमैत्री र विपद् प्रतिरोधी डिजाइन (डिजास्टर रिजिलिएन्ट डिजाइन) लाई समावेश गर्नुपर्छ। ‘विकास पहिले, सुरक्षा पछि’ भन्ने पुरातन सोचबाट हटेर शुरुदेखि नै जोखिमको आकलन गरी प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा दीर्घकालमा पुनर्निर्माण खर्च घटाउन सकिन्छ। योजना आयोगले आयोजना स्वीकृति दिंदा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

ङ) विपद्‌मैत्री विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा छिमेकी राष्ट्रको सहयोग र सहकार्य:

• सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली: चीन र भारतसँग मौसम, नदीको जलस्तर र हिमताल विस्फोट सम्बन्धी वास्तविक समयको डेटा आदानप्रदान गरी सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।
• तत्काल उद्धार र राहत: ठूला प्राकृतिक प्रकोप (जस्तै: भूकम्प, महामारी र बाढी) का बेला छिमेकी देशहरूबाट तत्काल उद्धार टोली, हवाई सेवा र आपत्कालीन सामग्रीको द्रुत आपूर्ति प्राप्त गर्ने।
• सुरक्षित पूर्वाधार पुनर्निर्माण: भूकम्प तथा बाढीपछि भत्किएका विद्यालय, अस्पताल, सडक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरूलाई छिमेकी मुलुकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी ढाँचामा निर्माण गर्ने।
• प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण: पहाडी भेगमा पहिरो नियन्त्रण, सुरुङ मार्ग निर्माण र विपद् प्रतिरोधी इन्जिनियरिङका लागि आधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने।
• वित्तीय अनुदान र ऋण सहायता: विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्ने।
• संयुक्त सैन्य र उद्धार अभ्यास: सङ्कटको समयमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न दुवै देशका सेना र उद्धार निकायहरू बीच नियमित रूपमा संयुक्त अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने।
• क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सहकार्य: क्षेत्रीय सङ्गठनहरू मार्फत जलवायु परिवर्तन र सीमापार प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि साझा नीति र रणनीति बनाउने।

च) एकीकृत जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूको कार्यान्वयन:

• विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई अब छुट्टाछुट्टै नहेरी एकीकृत रूपमा (इन्टग्रेटेड रिस्क म्यानेजमेन्ट) लैजानु आवश्यक छ।
• उत्थानशील पूर्वाधार: सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना वा आवास निर्माण गर्दा विगतको इतिहास मात्र नहेरी भविष्यको जलवायु जोखिम र ‘हजार्ड म्यापिङ’ लाई विकास योजनामै अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ।
• पूर्वसूचना प्रणाली: जोखिमयुक्त नदी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक सेन्सर र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ।
• समुदायमा आधारित पूर्वतयारी: स्थानीयस्तरमा जोखिम पहिचान, स्वयंसेवक समूह गठन र स्थानीय भाषामा पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।

छ) समुदाय, विज्ञान र सुशासनको त्रिकोणात्मक सहकार्य:

विकास योजना र विपद् व्यवस्थापन बीचको तादात्म्य केवल सरकारी संयन्त्र र कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसन्धान (भूकम्प विज्ञान, जलवायु मोडलिङ) र सुशासनका सिद्धान्त (जवाफदेहिता, पारदर्शिता) लाई एकीकृत गर्दा मात्र दिगो र व्यावहारिक योजना निर्माण सम्भव हुन्छ।

चुनौती:

• प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतको सीमितता, विशेषतः स्थानीय तहमा।
• क्षेत्रगत योजना (सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य) र विपद् योजना बीच समन्वयको कमी।
• अद्यावधिक हजार्ड म्यापिङ (बाढी/पहिरो/भूकम्पीय) र जोखिम तथ्याङ्कको अभाव।
• अल्पकालीन राजनीतिक प्राथमिकताले दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति।
• भूउपयोग योजना तयारी र कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

विपद् प्रतिरोधी विकास र विकास योजना बीचको तादात्म्य नेपालका लागि विकल्प होइन, अनिवार्यता हो। जबसम्म हरेक विकास आयोजना, गुरुयोजना र बजेट विनियोजनमा विपद् जोखिम विश्लेषणलाई संरचनागत रूपमा जोडिंदैन, तबसम्म नेपालको विकास लगानी नाजुक र क्षणिक रहिरहनेछ।

छिमेकी तथा सहयोगी राष्ट्रको सहयोगमा जनशक्ति विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र आपसी सहकार्यमा मात्र नेपाल जस्तो देशले विपद्सँग जुध्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार कूटनीतिक पहल र आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त प्राविधिक क्षमता र समुदायको सक्रिय सहभागिताले मात्र विकासलाई साँच्चै दिगो र विपद् प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ।

लेखक बागमती प्रदेश सरकारका उपसचिव हुन्।