News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण व्यवस्थित गर्न पाँच कार्यदल गठन गरिने बताए ।
- उनले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी, सरसफाई र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि तत्काल काम शुरू गर्न निर्देशन दिए ।
- वाग्लेले विपद् व्यवस्थापन कोष तत्काल परिचालन गर्न र पीडीएनए दुई चरणमा गरेर क्षति तथा पुनर्स्थापनाको खाका तयार पारिने जानकारी गराए ।
१५ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट उत्पन्न समस्याको समाधान र पुन:निर्माणका लागि सरकारले तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै उनले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल (झोलुङ्गे, तुइन र बेली ब्रिज), खानेपानी तथा सरसफाई (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि तत्काल कार्यदलहरूले काम शुरु गर्ने स्पष्ट पारे ।
सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम र उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासोप्रति सजग रहँदै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती (ब्युरोक्रयाटाइज) नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री वाग्लेले ‘विपद्पछिको आवश्यकता आकलन’ (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने जानकारी गराए ।
उनका अनुसार, पहिलो चरणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनर्स्थापनाको खाका तयार पारिनेछ ।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रका होटल तथा लजहरूको व्यवसायिक नोक्शानीलाई पनि ‘लस’ अन्तर्गत गणना गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । फण्ड मोबिलाइजेसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘स्थानीयको थातथलो र आवश्यकतालाई नबुझी बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन हुने जोखिम हुन्छ, त्यसैले अबको पुनर्स्थापनामा सामाजिक विज्ञान र प्राविधिक पक्षको उचित सन्तुलन हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया 4