बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ के हो ?

१६ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोशाक लगाएर उद्धारमा खटिएको एउटा समूहको भिडियो र तस्वीरहरू भाइरल भइरहेका छन् ।

त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढी र विपद्को समयमा यो समूह सक्रिय देखिएको भन्दै सर्वसाधारणमा कौतुहलता र विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग जोडेर ‘बालेनको निजी आर्मी’ समेत भन्न भ्याएका छन् । कतिपयले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

वास्तवमा यो समूह कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहबाट खटिएको फौज होइन । यो विद्यार्थीहरूलाई जोडेर वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन बनाइएको दाबी गरिएको एउटा संस्था हो ।

यस संस्थाका चिफ मार्सल सविन शर्माका अनुसार, यो समूह विपद्को समयमा सुरु भएको हो ।

‘हामीलाई विपद्को त्यो पीडा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले आपतविपत पर्दा हामी फेरिपनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो अभियानको जन्म भएको हो,’ शर्माले भने ।

भूकम्पको बेलाबाट बनेको थियो समूह

यो संस्था २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला स्थपना भएको भनिएको छ ।

०७२ सालको भूकम्पका समयमा राहत र उद्धार कार्यमा खटिएका केही युवाहरूले विपद्का बेला मात्र होइन, आपतविपत आउनै नदिन र मानवीय सहायताका लागि संगठित हुनुपर्ने भनेर खोलेको शर्मा बताउँछन् ।

काठमाडौं साखु क्षेत्रमा भूकम्पले केही परिवारका सदस्य गुमाएपछि सुरुमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर सरसफाई, शौचालय निर्माण र राहत वितरण जस्ता कार्यहरू सुरु गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

यही क्रममा यसलाई संस्थागत गर्दै २०७७ साल भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’को रूपमा ग्रीन आर्मी नेपाल दर्ता गरे । पछि यसलाई समाज कल्याण परिषद्मा पनि आबद्ध गराइएको थियो ।

नाम र पोशाकमा कसरी पायो अनुमति ?

सुरुमा विद्यालय तहका ६ देखि ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई वातावरण जोगाउने काममा लगाइने गरिन्थ्यो । तर, विद्यार्थीमा काम गर्न उत्साह जागोस् र उर्जा भरियोस् भनेर ग्रीन वारियर भनियो । त्यसैगरी चिनाएर उनीहरुलाई सक्रिय बनाइन्थ्यो । तर, ‘ग्रीन वारियर्स’ शब्द बच्चाहरूले सहजै क्याच गर्न नसकेपछि हरियाली जोगाउने फौजको अर्थमा यसलाई ‘ग्रीन आर्मी’ नामकरण गरियो ।

तर, यसको नाम ग्रीन आर्मी मात्र होइन, कपडा पनि झलक्क हेर्दा आर्मीकै जस्तो देखिने छ । यही विषयले अहिले यो संस्था विवादमा तानिएको हो ।

उनीहरूले प्रयोग गरेको हरियो कपडामा रुखको पात अंकित पोशाकको विषयमा स्पष्ट पार्दै चिफ मार्सल शर्मा भन्छन्, ‘हामीले लगाएको पोशाक र नामको विषयमा गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै जंगीअड्डाबाट समेत स्पष्ट राय लिएर मात्र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत औपचारिक अनुमति लिएका हौं ।’

नेपाली सेनाको व्यवस्था नीति तथा योजना निर्देशनालयले उक्त पोशाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको पोशाकसँग मेल नखाने र यो संस्था वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने राय दिएपछि २०७८ साउन २९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यसले औपचारिक अनुमति दिएको छ ।

यो संस्थाले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने पोसाकबारे रक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले नै अनुमति दिएको छ ।

स्कुल तहमा सञ्चालन हुन्छन् तालिम

यो संस्थाले नेपालभरका करिब ४०० देखि ५०० वटा विद्यालयहरूमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिएको छ । एसेम्बली व्यवस्थापन, अनुशासन, सामान्य प्रकृतिका फर्स्ट एड, फोहोरबाट मल र अर्गानिक साबुन बनाउने तालिम दिने गरेको छ ।

साथै, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायबाट विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी तीनदिने आधारभूत तालिमसमेत यी विद्यार्थी र स्वयम्सेवकहरूले लिएका छन् । तालिम दिनेहरू ४० जना जति छन् । जसमा १५ जना पूर्णकालीन छन्, उनीहरू तलब नै लिएर तालिम दिन्छन् । बाँकी भने पार्टटाइम प्रशिक्षकका रूपमा काम गर्ने शर्माले जानकारी दिए ।

यही तालिमबाट विद्यार्थीहरुलाई ग्रीन वारियर्सको रुपमा ग्राजुएट गराइन्छ । हालसम्म ३० हजार हाराहारीमा विद्यार्थीलाई तालिम दिइएको उनले बताए ।

यसबाट बाहिरिए पछि विद्यार्थीले यस संस्थाप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बाध्यता छैन । बरु यस्ता संकटको घडीमा कसैले चाहे आफूहरुले सम्पर्क गरेर मैदानमा खटाउने गरेको शर्माले बताए ।

संस्थाको दाबी अनुसार यसले अहिलेसम्म बाहिरबाट कुनै पनि किसिमको ठूलो फन्डिङ वा डोनेसन लिएको छैन । विद्यालयहरूले ट्रेनरहरूको सामान्य खर्चबापत मासिक ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको उनी बताउँछन् ।

अहिले यसका प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजी सर्वेन्द्र खनाललगायत सुरक्षा निकायका सेवानिवृत्त अधिकारीहरू रहेका छन् ।

त्रिशूली बाढी उद्धारमा कसरी पुग्यो ?

त्रिशूली क्षेत्रमा हालै गएको बाढीका बेला सामाजिक सञ्जालमा आएजस्तो यो संस्था कसैको निर्देशनमा खटिएको थिएन । बरु प्रमुख सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनालले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यो टोली बाढी पीडित रहेको क्षेत्रतिर पुगेका थिए ।

पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली नुवाकोटको कन्ट्रोल रुममा खबर गरेर स्वयंसेवी रूपमा पुगेको थियो ।

त्यहाँ उनीहरूले केही स्थानीय घरहरूबाट कुखुरा, कुकुरलगायतका जीवजन्तुहरूलाई सुरक्षित निकाल्ने सामान्य सहयोग गरेका थिए । त्रिशूली क्षेत्रबाट फर्किएको यो टोली बाढीको तेस्रो दिनमात्र त्यहाँ पुगेको थियो । हाल त्रिशूली वा अन्यत्र यस संस्थाको औपचारिक उद्धार टोली फिल्डमा सक्रिय छैन । विद्यालय तहबाट तालिम लिएर ग्राजुएट भएका विद्यार्थीहरू आ-आफ्नो घर फर्किसकेका छन् ।

पूर्वआइजीपी खनालले यो समूहले सल्लाह मागेपछि सीडीओ र एसपीसँग सम्पर्क गरेर बाढीपीडित क्षेत्रमा जान आफूले पनि सुझाव दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उनी यो संस्थाको सल्लाहकारको रूपमा जोडिएको दुई वर्ष भयो । ‘म जोडिएको दुई वर्ष नाघ्यो। यहाँ बाहिरकाले त आएर के के गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका युवाहरूले सल्लाह माग्दा किन नदिने भनेर जोडिएको हो’ उनले भने,’स्कुलमा नेतृत्व विकासका तालिमहरूमा बोलाएका बेला म जाने गरेको छु ।’

सामाजिक सञ्जालमा आएका बालेन आर्मी वा अन्य कुनै राजनीतिक दलका नाम जोडिएका टिप्पणीहरू सत्य नभएको शर्माले बताए । यो संस्था कुनै राजनीतिक दल वा विशेष व्यक्तिको नभई ०७२ सालको भूकम्पको पीडाबाट सुरु भई विद्यालय तहका बालबालिकालाई वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा सचेत गराउने उद्देश्यले कानुनी रूपमा दर्ता भएको एक गैरसरकारी युवा अभियान रहेको दाबी उनले गरे ।

‘हामीलाई अरुसँग ट्याग लाग्दा दु:ख लाग्छ । किनकी यो हामीले हाम्रै घर र गाउँको दु:ख देखेपछि अभियान सुरु गरेका थियौँ । कपडाको हकमा पनि अनुमति नै लिएर लगाएका हौँ । त्यसैले अन्यथा नसोचिदिन अनुरोध गर्दछौँ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।