News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारीस्वरूप कृषि विभागले सातै प्रदेशका प्रमुख उत्पादक जिल्लामा स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ।
- प्राविधिक टोलीले बीउ, मल, श्रम खर्चसँगै मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
- मन्त्रालयले समर्थन मूल्य स्वीकृत गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत किसानबाट गहुँ खरिद गरिनेछ।
१७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारीस्वरूप देशैभरि स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ ।
कृषि विभागले सातवटै प्रदेशका प्रमुख गहुँ उत्पादक जिल्लाहरूमा प्राविधिक टोली खटाएर लागत र उत्पादनको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको हो ।
विभागका अनुसार कोशी प्रदेशका सुनसरी र उदयपुर, मधेसका सिरहा र रौतहट, बागमतीका काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङ तथा गण्डकीका गोरखा र तनहुँमा अध्ययन भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनीका नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देही, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमका कैलाली तथा कञ्चनपुरमा पनि टोलीले काम सुरु गरिसकेको छ ।
प्राविधिक टोलीले गहुँ उत्पादनमा लाग्ने बीउ, मल र श्रमको खर्चका साथै मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नेछ । उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन र लागत विश्लेषणका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने विभागले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट समर्थन मूल्य स्वीकृत भएपछि सोही मूल्यका आधारमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत किसानबाट गहुँ खरिद गरिनेछ ।
गत वर्ष सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ तोकेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4