News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाले रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा एक मिनेट मौनधारण गर्दै विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
- बाढीमा १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको, ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको र २९२ जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
- हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार भएको छ, र राष्ट्रिय सभाले उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा खोजीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
१७ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरूले रसुवा बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा मौनधारण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरू एक मिनेट उठेर मौन धारण गरेका हुन् ।
त्यसअघि आजै प्रतिनिधिसभाले रसुवाको बाढीपछिको विपद्का सन्दर्भमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी त्रिशूली नदीमा विनावशकारी बाढी आएको थियो । उक्त बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित छ ।
बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जना गरी १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको हो ।
३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् । २९२ जना घाइते भएका छन् । हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
यो अवस्थाबारे प्रतिनिधिसभामा बुधबार प्रधानमन्त्री बालेनले ब्रिफिङ समेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले यतिबेला शरिर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट नरहेको बताए । मन भक्कान्दिा पनि एक आपसमा सेयर गर्ने समय नरहेको बताए । अनि सरकारले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराए ।
त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गरे ।
नेताहरूको सम्बोधनपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवाबाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई बिभिन्न विषयमा काम गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । जसमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई प्राथमिकता दिन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, वैज्ञानिक शव व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
साथै, पुनर्निर्माणमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गर्न, स्थानीय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न र विपद् व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4