नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव

१८ भदौ, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रस्तावसहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दर्ता भएको यो विधेयकको दफा ३ मा प्रचलित ऐनको दफा ४ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । प्रचलित ऐनको दफा ४ मा कोषको पूँजी र सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कोषको अधिकृत पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ र सो रकमलाई १०० रुपैयाँका दरले ८ करोड कित्ता सेयरमा विभाजन गरिने छ ।’

यसमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा रहेका ‘८ अर्ब रुपैयाँ’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘१० अर्ब रुपैयाँ’ र ‘८ करोड कित्ता’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘१० करोड कित्ता’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

यससँगै कोषको पूँजी संरचनामा अर्को परिवर्तन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार कोषको जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनेछ  ।

संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा रहेका ‘तीन अर्ब रूपैयाँ’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘छ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ’ भन्ने शब्दहरू राखी सोही उपदफाको (क) खण्ड (ख) मा रहेका ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’

प्रचलित ऐनअनुसार कोषको रकमको सेयर नेपाल सरकारमा २३.३४ प्रतिशत रहने छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा १० प्रतिशत, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई २०प्रतिशत बाँडफाँट गरिन्छ ।

सरकारले पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुको कारण कोषको पूँजीलाई थप सबल बनाउनु र बढेको कारोबार तथा सेयर लगानीअनुसार विद्यमान पूँजी संरचनालाई अद्यावधिक गर्नु रहेको बताएको छ । प्रस्तावित विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी र सेयर लगानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।

विधेयकले पूँजी बढाउने मात्रै होइन, कोषलाई आफ्नो सेयर पूँजीमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्नसक्ने अधिकार रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ५ मा सेयर पूँजीमा थपघट हुनसक्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई कोषको सेयर पूँजी र सोको बाँडफाँट तथा बनावटमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्नेछ ।’

यसमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

‘समितिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिई कोषको सेयर पूँजी र सोको बाँडफाँट तथा बनावटमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई जारी पूँजीको सीमाभित्र रही कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ ।’

यसले नागरिक लगानी कोषको पूँजी परिचालन र लगानी क्षमता विस्तार गर्ने बाटो खोल्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विधेयकको समग्र उद्देश्यमा कोषको लगानीका अवसर बढाउने, पूँजी बजारमा गतिशिलता ल्याउने तथा कोषको पूँजी संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउने रहेको उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषको अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी र सेयर लगानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य विधेयक ल्याएको विधेयकमै लेखेका छन् ।

उनी थप लेख्छन्, ‘कोषको पूँजीमा थपघट गर्ने, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कोषको कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गरेको छु ।’

यो विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार  मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८३ साल भदौ ३ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो ।