नागरिक लगानी कोषले पूर्वाधार बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने, पीईभीसीमा लगानी बाटो खुल्यो

१८ भदौ, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले पूर्वाधार विकास बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने भएको छ । कोषले नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकमा निक्षेप राख्न तथा प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)मा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको नगरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधन विधेयक अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले यसभन्दा अघि अध्यादेश मार्फत नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि विधेयक मार्फत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कोषले छोटो अवधिको मुद्दतीमा मात्रै लगानी गर्दै आएको थियो ।

पूर्वाधार विकास बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्दा ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिका लागि व्यक्तिगत न्यूनतम एक करोड र संस्थागतमा न्यूनतम ५ करोड सीमा छ । बैंकले ५ वर्षभन्दा अवधि कम समयको निक्षेप नलिने भएकाले कोषलाई अप्ठेरो परेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयक अनुसार कोषको चुक्ता पूँजी दोब्बर बढाउने व्यवस्था भएको छ । हाल न्यूनतम ३ अर्ब चुक्ता पूँजीको कानुनी व्यवस्था छ । तर, कोषको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४८ करोडको हाराहारी छ । विधेयकले कोषको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोडको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकृत पूँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वात्वि छ ।

विधेयकले पूँजी बढाउने मात्रै होइन, कोषलाई आफ्नो सेयर पूँजीमा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्ने अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले कोषको लगानीका क्षेत्रलाई पनि विस्तार गरेको छ ।

यो विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट भदौ ३ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो ।