भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल प्रवेश बाटो खुल्दै

१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि नेपालमा अनुमति दिने भएको छ ।

सरकारले भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन २०७५ संशोधन गरी विदेशी कम्पनीका लागि पनि बाटो खुला गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार भुक्तानी तथा राफसाफ सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने विदेशी कम्पनी नेपाल आउन चाहेको खण्डमा अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी कम्पनीलाई नेपाल आउन दिने गरी नै बनाएको थियो ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संशोधन नभई स्वीकृत भएको खण्डमा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (पेपाल, भिजा, मास्टर कार्ड) ले पनि अनुमति लिन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि आएपछि नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दा ग्राहकलाई कारोबार शुल्क कम लाग्ने तथा थप गुणस्तरीय सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्ने उनले बताए ।

‘नेपालबाट सामान बिक्री गर्ने तथा फ्रिलान्सिङ गर्नेहरूले पेपालबाट पैसा ल्याउन लान पाइएन भन्ने समस्या समाधान हुन्छ,’ केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक दुवै वा कुनै एक भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन, त्यस सन्दर्भमा नियमावली तथा कार्यविधि बनेपछि स्पष्ट होला ।’

अहिले सीमित भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सेवा प्रदान गरेको उनले बताए । विधेयक स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा नेपाली कम्पनीहरूसँग नगर्दा पनि हुने उनले बताए ।

विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा नियुक्त हुने विज्ञ सञ्चालकको योग्यता आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्राविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी सेवासम्बन्धी काम गर्न एजेन्ट नियुक्त गरेर पनि गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

ऐनका दफा ८ को भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा उपदफा ३ थप गरेको छ । ‘विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैंकले निर्धारण गरेका योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहे तोकिए बमोजिम कागजात र दस्तुर सहित अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने छ’ थपिएको उपदफामा छ ।

तर, प्रस्तावित कारोबारको प्रकृति र व्यावसायिक योजना अनुमति माग गरिएको विषयसँग मिल्दो नदेखिए अनुमति दिन इन्कार गरिने विधेयकमा छ ।

दफा १२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा राफसाफ खाता छुट्टै खोल्न आवश्यक नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यस्तो भुक्तानी कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ, तर यस ऐन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा अनुमतिको अवधि तोकिने छैन, त्यस्तो अनुमति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाइएको वा अन्यथा भएकोमा बाहेक निरन्तर कायम रहेको मानिने छ,’ विधेयकमा छ ।

त्यसैगरी दफा १३ (क) थप गरी डिजिटल वित्तीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘बैंकले गैरबैंकिङ डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने तथा डिजिटल वित्तीय सेवा वा कारोबारलाई सघाउ पुर्‍याउने अन्य डिजिटल प्ल्याटफर्म वा सेवा सञ्चालन गर्ने डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थालाई कस्तो सेवा वा प्ल्याटफर्म विस्तार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने छ,’ विधेयकमा छ ।

डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाको स्वीकृति नियमन सम्बन्धी व्यवस्था बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुने विधेयकमा छ ।

दफा १६ (क) थप गर्दै नयाँ प्रकृतिको भुक्तानी सेवाका सम्बन्धमा आवेदन माग गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । संस्थाको बैंक र ई–मनी मौज्दातको पनि विवरण केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

कारोबारको फर्र्स्योट सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ३३ मा अन्तिम फर्स्योट गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने र त्यस्तो तरलता सुविधाको रकम अवधि, ब्याजदर र प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरे अनुसार हुने विधेयकमा छ ।

कुनै संस्था दामासाहीमा परे यस ऐन बमोजिमको कारोबारको हस्तान्तरण तथा फर्स्योट गरेपछि मात्र दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्था लागु हुनेछ । यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिएका सरकारवादी मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी अनुमतिपत्र खारेज भएको वा नवीकरण नभएको संस्थाले ई–मनी बापत रकम ३० दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विधेकयमा छ ।

विधेयकले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीबीच विवाद आए समाधान गर्न विवाद समाधान समितिको समेत प्रस्ताव गरेको छ ।