नेपालमा चुनावी चन्दा अपारदर्शी भयो : ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन

१८ भदौ, काठमाडौं । दक्षिणी तथा पूर्वी एसियाली देशहरूमा राजनीतिक दलहरूले पाउने चन्दा तथा आर्थिक अनुदान अपारदर्शी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल सहित १७ मुलुकहरूमा गरिएको अध्ययनले कानूनी व्यवस्था भएका मुलुकमा समेत राजनीतिक दलहरूमा हुने आर्थिक लगानी र त्यससम्बन्धी कारोवार पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बिहीबार ‘इन्टेग्रिटी इन पोलिटिकल फाइनान्स इन साउथ एसिया, साउथइष्ट एसिया एण्ड इष्ट एसिया’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

१७ मुलुकहरूमा गरिएको अध्ययनले ‘पैसाले निर्वाचनको निष्पक्षता र सरकारका निर्णय दुवैलाई प्रभावित गर्न सक्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो । राजनीतिक दलहरूमाथि हुने लगानी, त्यसको स्रोत, खर्चको क्षेत्र र राज्यको निगरानीका वारेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अध्ययन गरेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीतिक दलहरूले पाउने चन्दा तथा आर्थिक सहयोग, त्यस्ता रकमको स्रोत र बैधता, समान प्रतिस्पर्धाको अवसर, लैंगिक समानता, राज्यको निष्पक्ष भूमिका र जवाफदेहीता गरी ६ वटा विधामा अध्ययन गरेको थियो ।

‘नेपालको हकमा कानूनको सुधारका साथै त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको देखिन्छ’ ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले ऐनको छिद्र प्रयोग गरेर आफूहरूलाई लाभ पुग्ने क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । कठोर जरिवानाबाट उनीहरूलाई गलत क्रियाकलापमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

१७ देशमा ६ विधामा अध्ययन

अध्ययन प्रतिवेदनले धेरै एसियाली देशहरूमा राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दा तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कानून, त्यसको सीमाबारे व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन । अध्ययन भएका १७ देशमध्ये दुई बाहेक अरु देशहरूले सबैजसोले सीमा उल्लंघन गरेका छन् । र, त्यसरी कानूनी सीमा नाघेर चन्दा उठाउदा कारबाही भएको छैन ।

अध्ययन भएका १७ देशमध्ये ११ देशले राजनीतिक दलहरूमाथि हुने आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सूचना पूर्ण रुपमा सार्वजनिक गर्दैनन्, जब कि ती देशहरूमा आर्थिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अध्ययन भएकामध्ये ताइवान, मंगोलिया र जापानले मात्रै निजी क्षेत्रका चन्दादाताहरूको पहिचान सहितको डाटा अनलाइनमा सार्वजनिक गर्छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान र थाइल्याण्डको अध्ययन गरेको थियो ।

नेपालमा भने राजनीतिक दलहरूले पाउने चन्दा र चन्दादाताको विवरण सार्वजनिक गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । नेपाल, कम्बोडिया र मलेसियाले चन्दादाताहरूको विवरण सार्वजनिक अनिवार्य गरेका छैनन् । सर्वेक्षणमा परेका १७ मध्ये १० देशहरूमा यस्तो व्यवस्था छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको वित्तिय रेकर्ड राख्नेवारे कानूनमा विस्तृत व्यवस्था छ । तर सर्वेक्षणका क्रममा दुई संसदीय दलहरूले नै अपूर्ण विवरण राखेको भेटिएको थियो ।

‘कुनै दलले निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गर्‍यो भने नागरिकले सजिलै सोध्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ’ अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तर आर्थिक विवरणहरू सार्वजनिक नहुँदा राजनीतिक पैसाको वास्तविक प्रभाव पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।’

चन्दादाता र चन्दाको स्रोत अपारदर्शी

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीतिक दलहरूले पाउने चन्दा तथा आर्थिक सहयोगको स्रोत के हो भनेर समेत सर्वेक्षण गरेको थियो । अध्ययनले राजनीतिक दलहरूले नाम खुलाउन नचाहने दाताहरू, नगद सहयोग, विदेशमा रहेकाहरूले गर्ने सहयोग तथा अनलाइनबाट हुने सहयोगलाई मुख्य जोखिम मानेको थियो ।

बैंकबाट चन्दाको कारोवार गर्दा चन्दादाताको पहिचान हुने, रकमको स्रोत खुल्ने र शंकास्पद कारोवार पहिचान गर्न सजिलो मानिन्छ । तर मंगोलिया, दक्षिण कोरियामा मात्रै चन्दाका लागि बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो । गत फागुनको निर्वाचनमा बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरिए पनि यहाँका राजनीतिक दलहरूले अदृश्य रुपमा प्राप्त(नगद) चन्दाबाट नै चुनावी गतिविधी गरिरहेका थिए ।

पैसा दिएर मत प्रभावित पार्ने प्रयासलाई सर्वेक्षण गरिएका सबैजसो मुलुकमा निषेध गरेको भेटिएपछि व्यवहारत: त्यस्तो छैन । मलेसिया, दक्षिण कोरिया र ताइवानमाबारे यस्तो आर्थिक कारोवारमा अनुसन्धान र कारवाहीको अभ्यास समेत कमजोर छ ।

नेपाल र पाकिस्तानमा मत प्रभावित पार्ने अभ्यास व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर त्यस्ता गतिविधीमा संलग्नमाथि कारवाही भएका उदाहरण करिव करिव छैनन् । मत प्रभावित पार्नु गैरकानूनी भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा संलग्नलाई कारवाही नहुदा कानून व्यवस्था अर्थहिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान लुकाई चन्दा दिने अभ्यासलाई नेपालको ठूलो समस्या मानेको छ । नेपाल सहित बंगालदेश र कम्बोडियामा यस्तो समस्या रहेको औल्याउदै अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘यदि चन्दादाता नै थाह छैन भने उसले पैसा दिएर के चाहेको हो भनेर निगरानी गर्न कठिन हुन्छ ।’ अध्ययनले पहिचान नखुलाई दिइने चन्दा र नगद सहयोगसम्बन्धी कानूनी छिद्र बन्द हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

नयाँ चुनौती : तेस्रो पक्षको खर्च

अध्ययनले तेस्रो पक्षले आफ्नै सक्रियतामा गर्ने चुनावी खर्चलाई प्रमुख चुनौती मानेको छ । ‘थर्ड पार्टी पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ मा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले आफैले खर्च गरेर कुनै दल वा उम्मेद्वारहरूलाई चुनावी अभियानमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेर, बेवसाइट बनाएर, सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएर, विपक्षी उम्मेद्वार विरुद्ध प्रोपोगाण्डा गरेर कुनै निश्चित उम्मेद्वारलाई सघाउछन् । राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको खाताबाट त्यस्तो खर्च नदेखिने भएकाले यसलाई ‘थर्ड पार्टी पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ भनिएको हो ।

१७ मध्ये मंगोलियाले मात्रै यस्तो जोखिमलाई रोक्ने र रिपोटिङ गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अध्ययनले ‘यही शैलीको खर्च नै अहिलेको डिजिटल एजमा राजनीतिक दलमाथि हुने चन्दा र सहयोगको ‘कानूनी छिद्र’ बन्नसक्ने चेतावनी दिएको हो ।

अध्ययनले अनलाइनमार्फत हुने चुनावी प्रचारबाजीलाई नयाँ चुनौतीको रुपमा पहिचान गरेको छ । सभासम्मेलन, पोष्टरबाजी र चुनावी र्‍यालीबाट मात्रै अवको प्रचारप्रसार नहुने भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सामाजिक सञ्जालबाट लक्षित मतदातामाझ हुने प्रचारप्रसारको निगरानी जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कसले विज्ञापन दियो र त्यसमा कति खर्च भयो ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै उसले केवल छ वटा देशहरूले मात्रै यसवारेमा चासो राखेको र नेपाल लगायतका अरु मुलुकहरू निष्कृय रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । भारतले सन् २०१९ मा आचार संहितामार्फत अनलाइन चुनावी प्रचारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास थालेको थियो ।

‘कर्पोरेट डोनेसन’को रोग

विभिन्न कम्पनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दिने चन्दा र सहयोग राजनीतिक सुशासनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । भुटान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरियामा ‘कर्पोरेट डोनेसन’ प्रतिवन्ध छ भने जापानमा उम्मेद्वारहरूलाई कर्पोरेट डोनेसन दिन पाइदैन ।

अध्ययन प्रतिवेदनले ठेकेदार, कम्पनी र संस्थाहरूबाट दिइने चन्दा तथा आर्थिक सहयोगमा प्रतिवन्ध वा कडा नियन्त्रण गर्न सिफारिस गर्दै भनेको छ, ‘सरकारबाट ठूलो ठेक्का पाउने कम्पनीले त्यही सरकारको दललाई चुनावी चन्दा दिन पाउने कि नपाउने ?’

अध्ययनले चुनावका क्रममा विदेशबाट हुने सहयोगमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । विदेशी रकम राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्दा सार्वभौमिकता र वैदेशिक प्रभावको प्रश्न उठ्ने भन्दै उसले मलेसिया बाहेक सबै १६ वटा मुलुकहरूमा विदेशबाट हुने सहयोग प्रतिबन्ध रहेको जनाएको छ ।

तर व्यवहारमा भने उल्लंघनका कैयौ घटना भएका छन् । पाकिस्तानमा निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि ४३ जना विदेशी र ३५१ विदेशी कम्पनीहरूबाट आर्थिक सहयोग लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर अध्ययनका बेलासम्म त्यसमाथिको कारवाही अघि बढेको थिएन ।

अध्ययन प्रतिवेदनले पैसाको बल हुने उम्मेद्वार र दलले मात्रै निर्वाचन जित्ने अवस्था रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिस्पर्धीविच समान रुपमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै उसले चन्दाको सीमा, खर्चको सीमा र चन्दाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको हो । नेपाल, कम्बोडिया, मलेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापुर र श्रीलंकामा दाताहरूले दिने चन्दामा कुनै सीमा छैन ।

खर्चको सीमा उल्लंघन

खर्चको सीमा तोकिनु एउटा कुरा, तर त्यसको उल्लंघनले पनि डरलाग्दो अवस्था निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२४ को बंगादेशको संसदीय चुनावमा उम्मेद्वारहरूले औसतमा कानूनी सीमाभन्दा करिव ६ गुणा बढी खर्च गरेका थिए ।

‘खर्च सीमा तोक्नुभन्दा त्यसको वास्तविक निगरानी महत्वपूर्ण हुन्छ’ अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण र वास्तविक खर्चबीच कति फरक छ ? त्यो महत्वपूर्ण हो ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राज्यले नै राजनीतिक दलहरूलाई खर्च दिने व्यवस्थावारे पनि अध्ययन गरेको थियो । दलहरूविच समान अवसरका लागि राज्यको ‘फण्डिङ’ महत्वपूर्ण हुने भएपनि अध्ययनमा परेका नेपाल लगायतका सातवटा देशहरूमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन । यो व्यवस्थाले दलहरूलाई चन्दादाताप्रति निर्भर हुन घटाउने र चुनावी प्रतिस्पर्धालाई समान बनाउन सघाउनसक्ने अध्ययनको निचोड हो ।

महिलाहरूलाई किन कठिनाइ ?

अध्ययनले महिलाहरूलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न किन कठिन छ भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण गरेको छ । चुनाव लड्न पैसा जुटाउन कठिनाई हुने भएकाले नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्वमा पनि समस्या आएको भन्दै अध्ययनले औसतमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्व १९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । भुटानमा सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत र ताइवानमा सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत महिला सांसद थिए ।

अध्ययन अनुसार, सत्तामा रहेका दलहरूले राज्यसत्ता र स्रोतसाधनको सबैतिर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ, मुलुक अनुसार मात्रा र स्वरुप मात्रै फरक हो । चुनावमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग निगरानी गर्ने प्रणाली कुनैपनि देशमा प्रभावकारी नदेखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

निर्वाचन अघि मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न बजेट परिचालन गर्ने, सरकारी गाडी र कर्मचारी दुरुपयोग गर्ने अनि सञ्चारमाध्यमहरूको दुरुपयोग जस्ता घटनाहरूलाई उदाहरण दिँदै अध्ययनले मलेसिया, बंगलादेश र नेपालमा जस्तो समस्या बढी रहेको औंल्याएको छ ।

नेपालको अवस्था कस्तो ?

अध्ययन अनुसार, नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक क्रियाकलापमाथि अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसको पालना भएको छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आर्थिक स्रोत सार्वजनिक गर्ने र दाताहरूको पहिचान खुलाउने अभ्यास छैन ।

दाताहरूको नाम गोप्य राखिन्छ भने बैंकिङ च्यानलबाट कारोवार समेत हुदैन । दल र उम्मेद्वारहरूले मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेमा कारवाही गर्ने संयन्त्र निकै कमजोर छ । तेस्रो पक्षले चुनावमा खर्च गरिदिने क्रियाकलाप रोक्न ‘ठूलो खाडल रहेको’ अध्ययनको निगकर्ष छ ।

अनलाइनबाट हुने प्रचारप्रसारमा पारदर्शीताको अभाव छ भने दाताहरूले दिने चन्दाको सीमा तोकिएको छैन । उम्मेद्वार र दलहरूलाई खर्चको सीमा तोकिएको भएपनि त्यो पर्याप्त छैन । निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै अध्ययनले निर्वाचन आयोगको कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा प्रह्न उठाएको हो ।

कोरियाको अवस्था राम्रो

अध्ययनले कानूनी व्यवस्था, त्यसको परिपालना, कानून उल्लंघन भए अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियाको विश्लेषण गरेको थियो । धेरै देशहरूले यो प्रक्रिया पालना नगरेको निष्कर्ष सहित उसले १४ मध्ये १३ देशमा नियमनकारी निकायहरू प्रभावकारी हुन नसकेको औल्याएको थियो । १४ मध्ये पाँचवटा देशहरूमा मात्रै पर्याप्त कार्यादेश भएका निर्वाचन सम्बन्धी स्वतन्त्र निकायहरू थिए ।

अध्ययन अनुसार, पूर्वी एसियामा अवस्थित दक्षिण कोरिया धेरै विधामा तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । त्यहाँको नेशनल इलेक्सन कमिसनले निर्वाचन कानून उल्लंघनको सूचना दिने व्यक्तिलाई विश्वासमा लिनुका साथै पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

अध्ययनले स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूको सशक्तिकरणमा पनि जोड दिएको छ ।

के के सुझाव छन् ?

अध्ययनले निर्वाचन गराउने संयन्त्र मार्फत दाताहरूको पहिचान, रकमको मात्रा, दलहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण खुलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले निर्वाचनका दौरान नगदको अत्यधिक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र चुनावी खाता प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । निर्वाचन आयोगले गत फागुनको चुनावमा उम्मेद्वारहरूलाई चुनावी खाता खोल्न अनिवार्य गरेको थियो ।

ठेकेदार र कम्पनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दिने चन्दा र आर्थिक सहयोग रोक्नुपर्नेमा जोड दिदै अभ्ययनले ‘सरकारी ठेक्का लिने कम्पनी र चन्दाका विच हुने द्वन्द्व रोक्नुपर्ने’ सुझाव दिएको हो । उसले तेस्रो पक्षले गर्ने चुनावी खर्चलाई पनि अनुगमन र रिपोर्टिङको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले चुनावी चन्दा र खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने, राज्यकोषबाट दलहरूलाई चुनावी अनुदान दिनुपर्ने, महिलाको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन हुनुपर्ने, चुनावमा राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले निर्वाचन गराउने संयन्त्रलाई स्वायक्त बनाउनुपर्ने र कारवाहीको

‘राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दा र आर्थिक सहयोगको पारदर्शीतामा नेपाल कमजोर छ । निर्वाचन खर्च र सार्वजनिक गरिने विवरण यथार्थपरक र तुलनात्मक रुपमा विश्वासिलो छैन’ प्रतिवेदनको सार उद्धृत गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नियमनकारी निकाय र नागरिकले त्यसको शसक्त निगरानी गर्न सकेका छैनन् । त्यो क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको सार हो ।’