नेपाल : ग्राउन्ड जिरोबाट ग्लोबल स्टेजसम्म

सीएनएनका पत्रकार एन्डरसन कुपर अहिले ग्राउन्ड जिरोमै पुगेर रसुवा, त्रिशूली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । नेपालको पहिलो महिला हेलिकप्टर पाइलट प्रिया अधिकारीसँगको उनको कुराकानी पनि अहिले विश्वभर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । तर कुपरको नेपालसँगको सम्बन्धको अर्काे पुरानो कथा छ ।

आजभन्दा १६ वर्षअघि, अमेरिकाको लस एञ्जलसस्थित श्राइन अडिटोरियममा आयोजित सीएनएन हिरोज कार्यक्रममा उनले नेपाली समाजसेवी अनुराधा कोइरालालाई २०१० को सीएनएन हिरो अफ द इयर घोषणा गरेका थिए । १६ वर्षपछि फेरि एन्डरसन कुपरको क्यामेरा नेपालमै छ । तर यसपटक कथा बदलिएको छ ।

त्यसो त सीएनएन मात्र होइन, अहिले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम नेपालमै छन् । उनीहरू २६ अगस्टको विपत्तिलाई आफ्नै आँखाले हेर्दै घटनास्थलबाट विश्वलाई कथा सुनाइरहेका छन् । यही ग्राउन्ड जिरोबाट नेपालले अब विश्वसँग नयाँ संवाद शुरु गर्ने प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ ।

नेपालले २६ अगस्टलाई एउटा प्राकृतिक विपत्तिको मिति बनाएर सम्झिने हो कि यसलाई राज्य क्षमता, विकास मोडल, जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक रणनीतिलाई पुनर्विचार गर्ने टर्निङ प्वाइन्ट बनाउने हो ? यो अहिलेको नेपालको प्रश्न हो र यसको उत्तर नेपालको कूटनीतिक कोरिडरका पर्फर्मेन्सहरूमा भर पर्छ ।

तर यतिखेर, चुनौती यो घटनालाई लिएर आएका सूचनाहरूमा छन् । कतै गलत सूचना छन्, कतै अपुष्ट भिडियो, कतै अनुमान र कतै कन्स्पिरेसी थ्यौरी समेत छन् । र यस्तो संकटमा सूचना पनि एउटा पूर्वाधार हो ।

सुसन्ना प्रिस्टको २०१६ मा प्रकाशित पुस्तक ‘कम्युनिकेटिङ क्लाइमेट चेन्ज: द पाथ फर्वाड’ मा एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने– जलवायु परिवर्तनबारे तथ्य सुनाएर मात्र मानिसलाई बदल्न सकिंदैन । तापक्रम कति बढ्यो, हिमनदी कति पग्लियो, समुद्रको सतह कति बढ्छ भनेर तथ्य र तथ्यांक दिंदैमा कुरा सकिंदैन । मानिसले त्यो कुरा आफ्नो जीवनसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा के भनियो ? भन्दा पनि कसरी भनियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कसले भनिरहेको छ ? उसको कुरा मानिसले विश्वास गर्छ कि गर्दैन ? उसले भनेको कुरालाई आफ्नो जीवनसँग जोडिन्छ कि जोडिंदैन ? यी प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

रसुवा–नुवाकोटको घटनाबारे १७ भदौ २०८३ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दा एउटा ठूलो अवसर थियो । तर त्यो मिस्ड अपर्च्युनिटी बन्यो । सम्बोधनको विषयवस्तु, बोल्ने शैली र बडी ल्याङ्ग्वेज तीनैमा खासै अर्जेन्सी देखिएन । न त संकटको गहिराइ नै देखियो, न विश्वले नेपालबाट सुन्नुपर्ने कुनै ठूलो कुरा नै आयो । सम्बोधन सामान्य सरकारी वक्तव्य जस्तो भयो । यस्तो ठूलो राष्ट्रिय विपत्तिमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यति सपाट हुनुहुँदैनथ्यो । बालेन शाहको सम्बोधनमा अर्जेन्सीभन्दा रुटिन बढी देखियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि आएका युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग एउटा राम्रो अवसर थियो, २६ अगस्टलाई रसुवा वा नेपालको एउटा विपत्तिमा सीमित नराखी यसलाई हिमालको बदलिंदो जोखिम, जलवायु विज्ञान, सुरक्षित पूर्वाधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दक्षिणएशियाको मानव सुरक्षा र जलवायु न्यायको विश्वव्यापी बहससँग जोड्न सकिन्थ्यो ।

यो सम्बोधन नेपालको क्लाइमेट डिप्लोमेसीको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक वक्तव्य बन्न सक्थ्यो । ठूलो विपत्तिपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वसामु बलियो कुरा राख्न सक्ने गरी राज्यले अनुसन्धान, तथ्यांक, वैज्ञानिक प्रमाण, जोखिम विश्लेषण र स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय माग तयार गर्नुपर्थ्याे । तर त्यो तयारी देखिएन ।

यो जरूरी किन थियो भने नेपाल लामो समयदेखि विश्वसामु आफूलाई मुख्यत: भिक्टिम कन्ट्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । हाम्रो उत्सर्जन नगण्य छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर हामीले भोगिरहेका छौं । नेपालसँग आफ्नो कुरा राख्ने नैतिक आधार पनि छ र तथ्य पनि ।

नेपालको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ । गल्ती गर्ने ठूला देश, त्यसको मूल्य चुकाउने नेपाल । यही जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो असमानता हो । तर विडम्बना के छ भने, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न जाँदा पनि नेपाल नै डिफेन्सिभ भएर उभिनुपर्छ ।

अब यो शैली बदल्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरिने मन्तव्य ‘धनी देशले पैसा दिनुपर्छ’ भन्ने नारामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । नेपालको हरेक दाबी तथ्य, विज्ञान र स्पष्ट प्रस्तावसँग जोडिनुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले आफ्नो कथा नेपालभित्र मात्र राखेर पुग्दैन । हिमालको अर्थ सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । हिन्दुकुश हिमाल करिब ३,५०० किलोमिटरमा फैलिएको पर्वतीय प्रणाली हो । यहाँबाट निस्कने प्रमुख नदी एशियाका करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएका छन् । त्यसैले हिमालको संकटलाई नेपालको समस्या भनेर मात्र प्रस्तुत गर्नु रणनीतिक भूल हुनेछ । यो दक्षिणएशियाको पानी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र करोडौं मानिसको भविष्यसँग जोडिएको मानव सुरक्षा हो । र यही ग्लोबल टोनसँगै नेपालको आफ्नो पोजिशन बदलिन सक्छ ।

यहींबाट नेपालको जलवायु कूटनीति पनि बदलिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने, क्षतिको तथ्यांक सुनाउने, अनुदान माग्ने र फर्किने पुरानो शैलीले अब पुग्दैन ।

नेपालले आफ्नै एजेण्डा लैजानुपर्छ । वैज्ञानिक सहकार्य बनाउनुपर्छ । हिमाली देश र प्रभावित देशलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । प्रमाण राख्नुपर्छ । अनि त्यसलाई पैसा, प्रविधि र संस्थागत प्रतिबद्धतामा बदल्नुपर्छ ।

२६ अगस्टको विपत्तिलाई विश्वको जलवायु बहससँग जोडेर नेपालको नेतृत्व स्थापित गर्ने अब दुई ठूला अवसरहरू छन्– संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभा र कोप–३१ । दुवै नेपालको लागि महत्वपूर्ण छन् र यसपटक यी फोरममा प्रधानमन्त्री आफैं जानुपर्छ । तर यी फोरमहरूमा नेपालको उपस्थिति परम्परागत खालको हुनुहुँदैन ।

 यस्ता फोरमहरूमा नेपालको स्टोरीलाई ग्लोबल स्टेजमा पुर्‍याउने र विश्वको ध्यान तान्ने गरी प्रस्तुत गर्ने हो । यो घटना सही ढंगले उठाउन सकियो भने नेपाल विश्वको क्लाइमेट डिबेटको सेन्टर अफ स्टेजमा पुग्न सक्छ ।

८ सेप्टेम्बर २०२६ को संयुक्त राष्ट्र महासभा नेपालको लागि ठूलो अवसर हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको क्लाइमेट न्यारेटिभ र क्लाइमेट जस्टिसको सवाल विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने कुरामा चुक्नुहुँदैन । क्लाइमेट चेन्जको असरका तथ्यहरूलाई राजनीतिक अर्थमा विश्वमञ्चमा बुझाउन सक्नुपर्छ । यही स्ट्यान्डिङ पोजिसनले नेपालको आवाजलाई फरक बनाउँछ । र त्यसपछि नेपालको आवाज चर्को बन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको अर्काे काम समान मुद्दामा काम गरिरहेका राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु हो । एशियाका धेरै देश बाढी, उच्च गर्मी र परिवर्तनीय मौसमको जोखिममा छन् । कम विकसित देशहरू वित्तीय सीमासँग जुधिरहेका छन् । सबैको भूगोल फरक छ तर एउटा साझा प्रश्न हो– जलवायु संकटको मूल्य धेरै तिर्ने देशहरूको आवाज निर्णय गर्ने टेबलमा किन कमजोर छ ?

त्यसको पछाडि नेपाल सरकारको स्पष्ट होमवर्क हुनुपर्छ । वैज्ञानिक के भन्दैछन्, तथ्यांक कहाँ छ, जोखिमको नक्शा कहाँ छ, आर्थिक क्षतिको अनुमान कति छ, नेपालले विश्वसामु के माग गरिरहेको छ, साझेदारले के गर्ने, अनि नेपाल आफैंले के गर्ने ? यी र यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित र स्पष्ट उत्तर नेपालसँग हुनुपर्छ ।

यही वर्ष नोभेम्बरमा टर्कीमा हुने कोप–३१ नेपालका लागि अर्को एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । नेपालको जलवायु घटना विश्वको नीति र वित्तको बहसमा लैजाने अवसर पनि हो । पेरिस सम्झौतापछि भएको पहिलो ग्लोबल स्टकटेकले विश्व अझै पनि पेरिस सम्झौताका लक्ष्य हासिल गर्ने आवश्यक गतिमा अघि नबढेको देखाइसकेको छ । नेपालले यही ठाउँमा आफ्नो दाबी स्पष्ट बनाउनुपर्छ, नेपाल पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो ।

क्योटो प्रोटोकलदेखि पेरिस सम्झौतासम्म विश्वले धेरै प्रतिबद्धता, लक्ष्य र संयन्त्र बनाएको छ । नेपाल पनि त्यस प्रक्रियामा छ । तर सम्झौतामा सहभागी हुनु र त्यसको वास्तविक लाभ नेपालका हिमाली समुदाय, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुर्‍याउनु फरक कुरा हो ।

कोप–३१ को अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष रियो सिनर्जी हो । २०२६ मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धी युएनएफसीसी जैविक विविधतासँग सम्बन्धी सीबीडी र भूक्षयकरण तथा मरुभूमिकरण सम्बन्धी युएनसीसीडी बीच सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने बहस अघि बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन जैविक विविधताको क्षति र भूक्षयीकरण अलग–अलग समस्या होइनन् । नेपालका हिमाली क्षेत्रमा यी तीनै वटा एकअर्कासँग जोडिएका छन् ।

नेपालले आफूले नगरेको उत्सर्जनको असर भोगिरहेको भन्दै फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेजलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर पत्र पठाउनु मात्र पर्याप्त होइन । सयभन्दा बढी देशले यस कोषमा दाबी राखिसकेका छन् । कोषको स्रोत सीमित छ, विकसित मुलुकहरूले यो कोषलाई वास्ता गरेका छैनन् । त्यसैले नेपालले सामान्य दाबी गरेर मात्रै पुग्दैन । २६ अगस्टको घटना विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र बदलिंदो हिमाली जोखिमसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा प्रमाण सहित स्थापित गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाएको हो कि होइन, त्यसमा कति योगदान छ, जोखिमको प्रवृत्ति के छ र भविष्यमा यो कति बढ्न सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ ।

यो कथा न्यूयोर्कमा सुनिनु, टर्कीमा एजेन्डा बन्नु र त्यसपछि नेपालको विपत्तिको स्टोरी टेलिङ विश्वमञ्चको पेरिफेरल मुद्दाबाट सेन्टर स्टेजको मुद्दा बन्नुपर्छ । यसको ग्राभिटीमा नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक कौशलता सहित ग्लोबल मिडियाका लभरब्वाय नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेतृत्व लिनुपर्छ ।