२३ भदौ र १० भदौ : हाम्रा लागि एउटै पाठ

आउँदो दुई दिन हामीले दुई फरक घटनालाई सम्झनेछौं। भदौ २२ मा देश भोटेकोसी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीमा जीवन गुमाएकाहरूको शोकमा रहनेछ। त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २३ मा एक वर्षअघि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदिएको जेनजी आन्दोलनका सहिदहरूलाई सम्झिनेछ।

एक दिन प्राकृतिक विपद्को पीडा, अर्को दिन सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथलको स्मृति। प्रकृति र कारणका हिसाबले यी दुई घटना एकअर्कासँग तुलना गर्न मिल्दैनन्। तर लगातार आउने यी दुई स्मृति–दिनले एउटा असहज प्रश्न सोध्ने अवसर भने दिएका छन्- ठूलो परिवर्तन देखिनुअघि हामीले के देखिरहेका थियौं र के देखिरहेका थिएनौं ?

भदौ २२, २०८२ सम्म नेपालमा धेरै कुरा सामान्य देखिन्थे। सरकार चलिरहेको थियो, संसद् थियो, मन्त्रालय र कार्यालयहरू आफ्नै गतिमा थिए। भोलिपल्ट जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक परिदृश्य बदल्यो। झन्डै एक वर्षपछि भदौ ९, २०८३ सम्म भोटेकोसी र त्रिशूली आसपास पनि जीवन सामान्य थियो। सडकमा यातायात थियो। विद्यालय चलिरहेका थिए। मानिस काममा थिए, यात्रु आफ्नो गन्तव्यतर्फ थिए। भोलिपल्ट आएको विनाशकारी बाढीले केही घण्टामै त्यो सामान्यतालाई बगाइदियो।

हामी यस्ता घटनापछि प्रायः भन्छौं- ‘अचानक भयो।’ तर सायद यही शब्दमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अचानक देखिएको हुन सक्छ; तर त्यसको पृष्ठभूमि लामो समयदेखि बनिरहेको हुन सक्छ।

देखिने घटना, नदेखिने प्रक्रिया

जेन–जी आन्दोलन भदौ २३ को बिहान एकाएक जन्मिएको थिएन। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले तत्कालीन उत्प्रेरकको काम गर्‍यो होला; तर त्यसको पृष्ठभूमिमा युवाहरूको बदलिँदो अपेक्षा, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि, अवसरको खोजी, राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारप्रति निराशा, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास (अविश्वास) तथा डिजिटल माध्यमबाट बनेको नयाँ सामाजिक सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखि विकसित भइरहेका थिए।

राज्यका औपचारिक संरचनाले ती परिवर्तनलाई कति गहिराइमा महसुस गरेका थिए भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।

भोटेकोसी–त्रिशूलीको बाढी अर्कै प्रकृतिको घटना हो। यसको वैज्ञानिक कारण र घटनाक्रमको पूर्ण चित्र अनुसन्धानबाट क्रमशः स्पष्ट हुँदै जानेछ। हिमाल, हिमक्षेत्र, चट्टान, ढलान, पानी र नदी प्रणालीबीच हुने अन्तरक्रिया जटिल हुन्छन्। मानिसले तलबाट देखिरहेको शान्त नदीले माथिल्लो भूभागमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बताउँदैन।

यस अर्थमा यी दुई घटनाले एउटा गहिरो चेतावनी दिन्छन्।

राजनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन सतहमा देखिएको भन्दा धेरै अघि सुरु भएको हुन सक्छ। र, प्रकृतिमा पनि।

सामाजिक असन्तुष्टि सुषुप्त र आवाजविहीन अवस्थामा जम्मा हुन सक्छ। प्राकृतिक जोखिम आँखाले नदेखिने ठाउँमा विकसित हुन सक्छ। दुवै अवस्थामा सतहको शान्तिलाई स्थायित्व ठान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

यहीँबाट सार्वजनिक प्रशासनका लागि ठूलो प्रश्न सुरु हुन्छ- राज्यले देखिएको समस्या मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो कि देखिन बाँकी परिवर्तनलाई पनि बुझ्ने हो ?

के सङ्कटले साँच्चै राज्यको क्षमता परीक्षण गर्छ ?

कुनै ठूलो विपद्, आन्दोलन वा आपत्कालीन अवस्था आएपछि हामी सहजै भन्छौं- ‘अब राज्यको क्षमताको परीक्षा हुन्छ।’

यो भनाइ पूर्णतः गलत होइन। तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाउँछ।

सङ्कट आएको दिन राज्यले संस्था बनाउन सक्दैन। त्यही दिन दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिँदैन। त्यही दिन भरपर्दो तथ्याङ्क प्रणाली बनाउन सकिँदैन। बाढी आइसकेपछि नदीको जोखिम नक्साङ्कन सुरु गरेर तत्काल परिणाम पाइँदैन। भवन भत्किएपछि भवनसंहिता लागू गर्न सकिँदैन। सडक बगेपछि मात्र पूर्वाधारको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर क्षति रोकिँदैन। आपत्कालमा तीन तहका सरकारबीच पहिलोपटक समन्वय अभ्यास गर्न थालियो भने धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ।

त्यसैगरी, राजनीतिक सङ्कट सुरु भएपछि मात्र नागरिकको विश्वास निर्माण गर्न सकिँदैन। हजारौं युवा सडकमा आइसकेपछि मात्र उनीहरूको अपेक्षा के थियो भनेर खोज्नु पनि ढिलो प्रतिक्रिया हो। संस्थाको निर्माण निर्णयले मात्र हुँदैन।

त्यसैले सङ्कटलाई राज्य क्षमताको ‘परीक्षा’ मात्र भन्नुभन्दा एउटा फरक ढङ्गले बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ- राज्यको क्षमता सामान्य समयमा निर्माण हुन्छ, सङ्कटमा त्यसको परिणाम देखिन्छ।

नागरिकले जीवन, घर, रोजगारी र सम्पत्ति गुमाएर राज्य सक्षम छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिदिनुपर्ने होइन। समाजले ठूलो राजनीतिक अस्थिरता बेहोरेपछि मात्र राज्यले नागरिकको मनस्थिति बुझ्ने पनि होइन।

सङ्कट राज्यले क्षमता बनाउने समय होइन; पहिले कति क्षमता बनाएको थियो भन्ने देखिने समय हो।

सामान्य समय वास्तवमा सामान्य होइन

हामी ‘सामान्य समय’ लाई कहिलेकाहीँ केही विशेष गर्न नपर्ने अवधिजस्तो बुझ्छौं। सार्वजनिक प्रशासनमा भने ठीक उल्टो हुनुपर्छ।

सामान्य समयमै अनुसन्धान गरिन्छ। जोखिम पहिचान गरिन्छ। कानुनको पालना गराइन्छ। पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गरिन्छ। आपत्कालीन योजना बनाइन्छ र अभ्यास गरिन्छ। कर्मचारी तयार गरिन्छन्। संस्थाहरूबीच सम्बन्ध बनाइन्छ। तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिन्छ। विज्ञान र नीतिबीच सम्बन्ध जोडिन्छ। संस्थागत क्षमता बलियो बनाइन्छ। नागरिकका गुनासा सुनिन्छन्। बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान बुझिन्छ।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण- सरकार र नागरिकबीच विश्वास निर्माण गरिन्छ। अर्थात्, सामान्य समय राज्यका लागि विश्रामको समय होइन; भविष्य सामना गर्ने शक्ति जम्मा गर्ने समय हो।

यसरी हेर्दा कानुनको पालना पनि राज्य क्षमताको हिस्सा हो। राम्रो भवन बनाउनु विपद् व्यवस्थापन हो। नदी क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्नु विपद् व्यवस्थापन हो। नियमित मर्मतसम्भार विपद् व्यवस्थापन हो। गुणस्तरीय तथ्याङ्क तयार गर्नु विपद् व्यवस्थापन हो। अनुसन्धानमा लगानी गर्नु पनि विपद् व्यवस्थापन हो।

त्यसैगरी नागरिकलाई सुन्नु राजनीतिक स्थायित्वको काम हो। सार्वजनिक सेवामा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नु राजनीतिक स्थायित्वको काम हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु राजनीतिक स्थायित्वको काम हो। निर्णय किन लिइयो भनेर नागरिकलाई बुझाउनु राजनीतिक स्थायित्वको काम हो। यस अर्थमा राम्रो शासन आफैंमा तयारी हो।

जेन–जीले सरकार मात्र होइन, राज्यलाई प्रश्न गरेको थियो

२०८२ भदौको आन्दोलनपछि राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा बदलियो। अन्तरिम व्यवस्थाबाट देश फागुन २१, २०८२ को निर्वाचनमा पुग्यो र नयाँ राजनीतिक शक्तिले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्‍यो। नयाँ सरकार गठन भयो।

यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले राजनीतिक असन्तुष्टिलाई संस्थागत बाटोमा फर्काएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। तर निर्वाचनले एउटा प्रश्नको उत्तर दियो भन्दैमा सबै प्रश्न समाप्त हुँदैनन्।

निर्वाचनले कसले शासन गर्ने भन्ने उत्तर दिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनले शासन कसरी हुने भन्ने उत्तर दिनुपर्छ। यही ठाउँमा नयाँ सरकारको वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको सन्देश केवल नेतृत्व परिवर्तनको माग थियो भनेर बुझियो भने यसको अर्थ साँघुरिन्छ। त्यसमा काम गर्ने तरिका, उत्तरदायित्व, अवसर, सार्वजनिक सेवाको अनुभव, राजनीतिक संस्कृति र राज्यसँग नागरिकको सम्बन्धबारे गहिरो असन्तुष्टि पनि थियो।

राजनीतिक परिवर्तन तत्काल देखिन्छ। प्रशासनिक परिवर्तन ढिलो हुन्छ। कुनै संस्थामा नियुक्ति गर्न केही दिन लाग्न सक्छ। तर काम गर्ने संस्कृति बदल्न वर्ष लाग्न सक्छ। निर्णय घोषणा गर्न केही मिनेट लाग्छ। सेवा सुधार्न प्रक्रिया, जनशक्ति, बजेट, प्रविधि, समन्वय र निरन्तर नेतृत्व चाहिन्छ।

त्यसैले नयाँ राजनीतिक जनादेशलाई प्रशासनिक परिणाममा बदल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो काम हो।

वैधानिकता दैनिक अनुभवबाट निर्माण हुन्छ

निर्वाचनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक वैधानिकता दिन्छ। तर नागरिकको नजरमा राज्यको वैधानिकता दैनिक अनुभवबाट पनि निर्माण हुन्छ। नागरिकले राज्यलाई संविधानको धारामा मात्र भेट्दैन।

उसले वडा कार्यालयमा राज्य भेट्छ। मालपोतमा भेट्छ। अस्पतालमा भेट्छ। प्रहरीसँग भेट्छ। कर तिर्दा भेट्छ। राहदानी लिन जाँदा भेट्छ। सडकको अवस्थामा भेट्छ। विद्यालयमा भेट्छ। विपद्मा राहत खोज्दा भेट्छ।

त्यहाँ उसले तीनवटा कुरा हेर्छ :

१. मेरो आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन ?

२. मसँग निष्पक्ष व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन ?

३. कामको परिणाम आउँछ कि आउँदैन ?

आजको नागरिक केवल सेवा चाहँदैन; उसले कारण पनि जान्न चाहन्छ। निर्णय किन भयो ? ढिलाइ किन भयो ? जिम्मेवार को हो ? पैसा कहाँ खर्च भयो ? समस्या समाधान हुन कति समय लाग्छ ?

यो विशेषगरी नयाँ पुस्तामा अझ स्पष्ट छ।

डिजिटल संसारमा हुर्किएको पुस्ताले सार्वजनिक सेवालाई विगतको सरकारी कार्यालयसँग मात्र तुलना गर्दैन। उसले आफ्नो फोनबाट केही सेकेन्डमा हुने बैङ्किङ सेवा देखेको छ। विदेशमा रहेका परिवार र साथीबाट अन्य देशका सार्वजनिक सेवा देखेको छ। संसारभरका सरकारको व्यवहार तत्काल हेर्न सक्छ।

त्यसैले यहाँ एउटा रोचक र महत्त्वपूर्ण अवस्था बन्न सक्छ- सरकारको सेवा विगतभन्दा सुधार हुँदै जान सक्छ, तर नागरिकको असन्तुष्टि पनि बढ्न सक्छ। किनकि सेवाको सुधार र अपेक्षाको वृद्धि एउटै गतिमा नहुन सक्छ।

यही अन्तरलाई बुझ्न नसक्नु अर्को प्रकारको प्रशासनिक जोखिम हो।

राज्यले सङ्कट होइन, सङ्केत पढ्न सिक्नुपर्छ

नेपाललाई अब प्रतिक्रिया दिने राज्य मात्र पर्याप्त छैन। सङ्केत पढ्न सक्ने राज्य चाहिन्छ।

नदी बढिसकेपछि मात्र सूचना प्रवाह गर्ने होइन, नदी प्रणालीमा के परिवर्तन भइरहेको छ भनेर बुझ्ने। हजारौं मानिस सडकमा आएपछि मात्र असन्तुष्टि सुन्ने होइन, त्यसअघि नागरिकको मनस्थिति बुझ्ने।

समस्या सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने होइन, सामान्य अवस्थामै प्रमाण सङ्कलन गर्ने। ठूलो दुर्घटनापछि मात्र नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने होइन, सामान्य दिनमै मापदण्ड पालना गराउने।

राज्यले पहिले सङ्केत देख्न सक्नुपर्छ, त्यसको अर्थ बुझ्न अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न तह, संस्था र ज्ञानलाई जोडेर निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ। र, घटना सकिएपछि सबैभन्दा कठिन काम हुन्छ- त्यसबाट सिकेर पुरानो अभ्यास बदल्न सक्नुपर्छ।

पुरानै सामान्यतामा फर्कनु समाधान नहुन सक्छ

विपद्पछि हामी पुनर्निर्माणको कुरा गर्छौं। राजनीतिक सङ्कटपछि सामान्य अवस्थामा फर्कने कुरा गर्छौं। तर यहाँ पनि एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ- हामी कुन सामान्य अवस्थामा फर्कन खोजिरहेका छौं ? यदि पुरानै स्थानमा पुरानै जोखिमसहित पूर्वाधार पुनर्निर्माण गरियो भने त्यो पुनर्निर्माण हो कि जोखिमको पुनरुत्पादन ?

यदि राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकसँग व्यवहार गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह पुरानै रह्यो भने सरकार फेरियो, तर राज्य फेरियो कि फेरिएन ? त्यसैले पुनर्स्थापना सधैं प्रगति होइन।

कहिलेकाहीँ सङ्कटले ‘पुरानो सामान्यता नै दिगो थिएन’ भनेर देखाएको हुन्छ।

भदौ २०८२ को आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु एउटा चरण हो। तर त्यसको दीर्घकालीन अर्थ राज्यका संस्थाहरू कसरी बदलिन्छन् भन्नेबाट तय हुनेछ।

भोटेकोसी–त्रिशूलीको विपद्पछि सडक, पुल र बस्ती पुनर्निर्माण आवश्यक छ। तर त्यससँगै परिवर्तित भूआकृति, नयाँ जोखिम र उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञानलाई ध्यानमा राखेर विकासको ढाँचा पुनः सोच्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

दुवै घटनाले एउटै आग्रह गर्छन्- पुरानो सामान्यतामा फर्कनुभन्दा नयाँ सामान्यता निर्माण गरौं।

उत्तरदायित्व पनि सङ्कटपछि मात्र होइन

हामी उत्तरदायित्वलाई प्रायः घटना भइसकेपछि खोज्छौं- कसको गल्ती थियो ? कसले निर्णय गर्‍यो ? कसलाई कारबाही गर्ने ? त्यो आवश्यक हुन सक्छ। तर आधुनिक सार्वजनिक उत्तरदायित्व यति मात्र होइन।

सङ्कटअघि हामीलाई के थाहा थियो ? जोखिम पहिचान गरेका थियौं कि थिएनौं ? चेतावनीलाई कसरी लिएका थियौं ? अनुसन्धान पर्याप्त थियो कि थिएन ? नियम कार्यान्वयनमा कति जोड दिएका थियौं ? तयारीका लागि स्रोत छुट्याएका थियौं ? जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिएको थियो ?

यस्ता प्रश्न पनि उत्तरदायित्वका प्रश्न हुन्।

त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नागरिकको असन्तुष्टिका सङ्केत के थिए ? सरकारका संस्थासम्म ती पुगे कि पुगेनन् ? पुगेका भए तिनलाई कसरी लिइयो ? नियमित संवादका संयन्त्र प्रभावकारी थिए कि थिएनन् ?

हामी सार्वजनिक प्रशासनमा परिणामलाई धेरैपटक सङ्कटपछिको प्रतिक्रियाबाट नाप्छौं। तर त्यसअघि वर्षौंसम्म गरिएका वा नगरिएका साना प्रशासनिक कामहरूको हिसाब कमै खोज्छौं।

अबको बाटो : सामान्य समयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने

नेपालले हरेक सङ्कटबाट नयाँ आयोग, नयाँ कार्यदल वा नयाँ प्रतिबद्धता बनाउन सक्छ। तर दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि एउटा सरल कुरा आवश्यक छ- सामान्य समयको शासनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु।

अनुसन्धानलाई अतिरिक्त काम होइन, निर्णयको आधार बनाउनु आवश्यक छ। कानुन र मापदण्डको पालना सङ्कट नआएसम्म थाती राख्ने विषय होइन। सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केवल कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, जोखिम र नागरिकका सङ्केत सबैभन्दा पहिले देख्ने राज्यको अग्रपङ्क्ति मान्नुपर्छ।

सार्वजनिक संस्थाले नागरिकका आवाज सुन्न नियमित र विश्वसनीय माध्यम बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको व्यावसायिकता, संस्थागत स्मृति र नेतृत्व विकासमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क, प्रविधि र वैज्ञानिक ज्ञानलाई प्रशासनिक निर्णयसँग जोड्नुपर्छ।

र, कुनै पनि ठूलो घटनापछि ‘अब सामान्य भयो’ भनेर विश्राम गर्नुअघि सोध्नुपर्छ- हामीले के सिक्यौं र त्यसका आधारमा के बदल्यौं ?

राज्यले सबै विपद् रोक्न सक्दैन। हरेक सामाजिक असन्तुष्टि कहिले र कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने पनि ठ्याक्कै अनुमान गर्न सक्दैन। अनिश्चितता सधैं रहन्छ। तर राज्यले देखिन थालेका सङ्केतलाई गम्भीर रूपमा लिन सक्छ। टार्न सकिने जोखिम घटाउन सक्छ। नागरिकलाई समयमै सुन्न सक्छ। अनुसन्धान र विज्ञानमा लगानी गर्न सक्छ। कानुनको पालना सामान्य दिनमै गराउन सक्छ। संस्था, जनशक्ति र समन्वयलाई सङ्कट आउनुअघि तयार राख्न सक्छ।

त्यही राज्य क्षमता हो।

यस वर्ष भदौ २२ मा हामी बाढीमा गुमाएका जीवन सम्झनेछौं। भदौ २३ मा एक वर्षअघि जेन-जी आन्दोलनमा गुमाएका जीवन सम्झनेछौं। यी दुई दिन केवल शोक र स्मरणका दिन बनेर नबितून्। एउटा प्राकृतिक विपद्ले र अर्को सामाजिक–राजनीतिक विस्फोटले फरक भाषामा हामीलाई सोधेको प्रश्न पनि सम्झौं- जब सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिन्थ्यो, हामीले के सङ्केत देखिरहेका थियौं ? र, के छुटाइरहेका थियौं ?

यो प्रश्न विगतको हिसाब माग्नका लागि मात्र होइन। आगामी दिनका लागि हो। किनकि अर्को ठूलो घटना आउँदा राज्य कति सक्षम देखिन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म आज, यही सामान्य देखिएको समयमा, कति तयारी भइरहेको छ भन्नेले निर्धारण गर्छ।

सङ्कट अचानक देखिन सक्छ। तर, राज्यको तयारी अचानक हुँदैन।