बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्छन् विपद्‌बाट बाँचेका बालबालिका

२१ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ की ९ वर्षीया प्रभा (नाम परिवर्तन) कक्षा ३ मा पढ्छिन् । १० भदौ अघिसम्म उनको दिनचर्या सामान्य थियो । उनी स्कुल जान्थिन्, दाजुभाइ-दीदीबहिनीहरूसँग खेल्थिन् र परिवारसँग समय बिताउँथिन् ।

उनका बुबा नजिकैको जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्थे । आमा घर हेर्थिन्, कृषिकर्ममा व्यस्त रहन्थिन् । १० भदौमा उर्लिएको भोटेकोशीले प्रभाको जीवन अनिश्चितता मोडियो । त्यस दिनदेखि उनले परिवारका कुनै सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न सकेकी छैनन् ।

कक्षा ४ मा अध्ययनरत रसुवा पैरेबेसीकी १० वर्षीया गङ्गा (नाम परिवर्तन) लाई पनि बाढीले यस्तै पीडा दियो । बाढी आउँदा उनी विद्यालय जाँदै थिइन् । बाढीबारे सूचना पाएपछि शिक्षिकाले सुरक्षित स्थानमा लगिन् ।

गङ्गा त बचिन्, तर उनको परिवार बच्यो कि बचेन थाहा छैन ।

जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत गंगाका बुबा र आमा बाढी आएदेखि नै सम्पर्कविहीन छन् । हजुरबुबा र हजुरआमाको अत्तोपत्तो छैन । मामा र भाइको अवस्था पनि उस्तै छ ।

‘मेरो हजुरबुबा, हजुरआमा, आमा, काकी र भाइ सबै घरमै हुनुहुन्थ्यो,’ गङ्गा रुँदै भन्छिन्, ‘उहाँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ होला ?’

प्रभा र गङ्गा विनाशकारी बाढीबाट त जोगिए तर भविष्य अन्योल छ । बाढी आएको १२ दिन बितिसक्दा पनि अभिभावकबाट छुटेका बालबालिकाको आधिकारिक तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायसँग छैन ।

उत्तरगया गाउँपालिका-५ स्थित नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधव लामिछानेका अनुसार, १८ भदौसम्म उत्तरगयाका ७४ जना विद्यार्थीले अभिभावक गुमाइसकेका छन् । धेरै विद्यार्थीले आफ्नो आवाससमेत गुमाएका छन् । तर समग्र अवस्था अस्पष्ट नै छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार, अभिभावकसँग सम्पर्कमा नरहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सम्बन्धित जिल्लाहरूले गरिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अभिभावकसँग सम्पर्क गर्न नसकेका बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क आउन अझै केही समय लाग्न सक्छ ।’

प्रहरी अहिले राहत, पुनर्स्थापना, सुरक्षा, उद्धार, अनुसन्धान र यातायात व्यवस्थापनमा खटिरहेको रहेको काफ्लेले बताए ।

१५ भदौमा प्रकाशित युनिसेफको प्रतिवेदनले यो समस्याको भयावह रूप दर्साउँछ । प्रतिवेदनअनुसार, कम्तीमा १०७ जना बालबालिका आफ्ना अभिभावक वा हेरचाहकर्ताबाट छुटेको अनुमान छ ।

प्रतिवेदनले थप २२ हजार १०० बालबालिकालाई तत्काल मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श, पारिवारिक खोजी तथा पुनर्मिलन, केस व्यवस्थापन र रिफरल सेवासहितको बाल संरक्षण सहयोग आवश्यक रहेको अनुमान गरेको छ ।

यी तथ्याङ्कले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको खोजीभन्दा गम्भीर समस्यातर्फ संकेत गर्छन् ।

अचानक बालबालिका अभिभावक, हेरचाहकर्ता, आश्रयस्थल वा आफूले चिनेजानेका वयस्कहरूबाट संरक्षणविहीन हुँदा उनीहरू मानव बेचबिखन, शोषण, दुर्व्यवहार र बालविवाहको उच्च जोखिममा पर्न सक्छन् ।

बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान सिजोपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार, यस्ता बालबालिकाको पहिचान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्‌ले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क तयार पार्नुपर्छ । र, उनीहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’

रसुवामा मानव बेचबिखनको विगतका घटनाहरूका कारण पनि यो स्थिति अझ बढी चिन्ताजनक रहेको पौडेल बताउँछन् ।

‘सङ्कटको समयमा, विशेषगरी बालबालिकासँग आश्रय र अभिभावकीय सहयोग नहुँदा, तस्करहरूले सजिलै फाइदा उठाउन र उनीहरूलाई प्रलोभनमा पार्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।

बाल अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सिजोपले विपद् प्रभावित बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्न आग्रह गरेको छ ।

‘यस्तो समयमा बालबालिकाहरू बेचबिखन र शोषणको सिकार हुने लगायतका जोखिममा पर्न सक्छन्,’ संस्थाले भनेको छ, ‘बालबालिकालाई डर, तनाव, चिन्ता र मानसिक आघातबाट मुक्त गराउन बालमैत्री मनोसामाजिक परामर्श र सहयोग अत्यावश्यक छ ।’

मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्था ‘अनाहत नेपाल’की संरक्षण प्रमुख नर्बदा सोराइली मगरका अनुसार, अघिल्ला विपद्हरूले अभिभावकबाट छुटेका बालबालिकाहरू कति छिटो जोखिममा पर्छन् भन्ने कुरा देखाइसकेका छन् ।

‘भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका बेला आफ्ना अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिँदै गरेको भेटिएको थियो,’ उनी भन्छिन् ।

त्यतिबेला तरकारी, पानी र दुग्धजन्य पदार्थ बोक्ने अत्यावश्यक सवारी साधनलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो । र, तिनै सवारी साधनमार्फत बालबालिकालाई ओसारपसार गरिएको भेटिएको थियो ।

रसुवा विपद्को त्रास विस्तारै घट्दै गए पनि विकृतिहरू बट्न सक्ने त्रास भने कायम रहेको मगरको भनाइ छ ।

प्रभावित क्षेत्रहरूमा सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थिति घट्ने देखिन्छ । यातायातका साधनहरू भने क्रमश : सञ्चालन हुने देखिन्छ । यस स्थितिमा पर्याप्त अनुगमन नहुने हो भने जोखिममा परेका बालबालिका ओसारपसार हुनसक्ने मगरको धारणा छ ।

काठमाडौँ विशेषगरी महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘धेरै बालबालिकाका आफन्तहरू राजधानीमा हुन सक्छन् । अघिल्ला विपद्पछि पनि यस्तै गतिविधि देखिएका थिए,’ उनी भन्छिन् ।

मगर काठमाडौँका नाकाहरूमा प्रहरी तथा प्रशासनले अनुगमनमा कडाइ गरियोस् भन्ने अपेक्षा राख्छिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘यदि कोही बालबालिका छन् भने अधिकारीहरूले उनीहरू कोसँग यात्रा गरिरहेका छन्, गन्तव्य कहाँ हो र त्यहाँ उनीहरूलाई ग्रहण गर्ने कोही छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ ।’

जुन बालबालिकाको यात्राको प्रबन्ध पुष्टि हुन सक्दैन, उनीहरूलाई रोकेर निकटतम आफन्त, संस्था, होल्डिङ सेन्टर वा अन्य विश्वासिला व्यक्तिहरूको जिम्मा लगाइनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

नेपालले यसअघि पनि विपद्पछि पर्याप्त संरक्षणको अभावमा निम्तिएका परिणाम भोगिसकेको छ ।

२०७२ को भूकम्पपछि अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरू बेचबिखनको जोखिममा परेका थिए । मे २०१५ मा भारतीय अधिकारीहरूले भूकम्पमा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई लक्षित गर्ने मानव बेचबिखन सञ्जालबाट २० भन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार गरेका थिए ।

नेपालमा भूकम्प गएको करिब दुई महिनाभित्रै कम्तीमा २४५ बालबालिकालाई बेचबिखन हुनबाट र अनावश्यक वा गैरकानुनी रूपमा बालगृहमा राख्नबाट रोकिएको युनिसेफले जनाएको छ ।

‘सामाजिक सेवा र मानव अधिकारमा बालबालिका तथा महिला’ (सीविश) का अनुसार, २०७२ को भूकम्पमा १०४ जना बालबालिकाले आफ्ना अभिभावक गुमाएका थिए ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो (एएचटीबी) ले बाल पीडितहरूको अभिलेख राख्दै आएको छ । ब्युरोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेचबिखनका १६३ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमा ८१ जना बालबालिका पीडित थिए ।

आव २०८०/८१ मा १७० वटा मुद्दामा ७६ जना बाल पीडित थिए । आव २०८१/८२ मा १५१ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८० जना बालबालिका थिए । त्यसैगरी आव २०८२/८३ मा २१४ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८५ जना बालबालिका पीडित थिए ।

तर, प्राकृतिक विपदका यस्ता मानव बेचबिखन एकमात्र खतरा होइन । बाल संरक्षण विज्ञहरूले बालविवाह, शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिमप्रति पनि सचेत गराएका छन् ।

वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालकी अर्बन प्रोटेक्सन कोअर्डिनेटर अञ्जु भट्टराई बाढी प्रभावित बालबालिका विविध संकटहरूको सामना गरिरहेको बताउँछिन् ।

‘वर्तमान अवस्था यी प्रभावित बालबालिकाका लागि ठूलो सङ्कट हो । यदि हामीले यो सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ,’ उनी भन्छिन् ।

बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई नै विपद्ले प्रभावित पारेकाले यो चुनौती अझ जटिल बनेको छ ।

भट्टराईका अनुसार, स्थानीय तह आफैं प्रभावित भएकाले बाल संरक्षण प्रणाली कमजोर बनेको छ । यद्यपि, संघ र प्रदेशस्तरका बाल संरक्षण संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको उनी बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्‌ले संरक्षणसम्बन्धी मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

भट्टराईका अनुसार, संरक्षणको अर्थ बालबालिकालाई निर्धक्क बाल्यकाल बिताउन सुरक्षित स्थान दिनु पनि हो ।

उनी प्रभावित बालबालिकाहरू खेल्न र आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गर्न सक्ने बालमैत्री क्षेत्रहरूको माग गर्छिन् । यस समयमा बाल संरक्षणलाई मूल प्रवाहमा समेट्नुपर्ने बताउँछिन् । बालबालिकाको गोपनीयताको रक्षामा पनि उत्तिकै जोड दिन्छिन् ।

‘प्रभावित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने कुनै पनि फोटो, भिडियो वा अन्य सामग्री सार्वजनिक गरिनु हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘कसैले उनीहरूको फोटो वा भिडियो लिनुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा अभिभावकको सहमति लिनुपर्छ ।’

सरकारी अधिकारीहरू भने आफूहरू यस्ता जोखिमप्रति सचेत रहेको बताउँछन् ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजन लिम्बू आफ्ना अभिभावक गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका बालबालिका बेचबिखनको विशेष जोखिममा रहने कुरामा प्रहरी सचेत रहेको बताउँछन् ।

‘अभिभावकको सम्पर्कमा नरहेका बालबालिकाको हेरचाह गर्ने कुनै पनि परिवारका सदस्य वा संस्थाले बालबालिकाको कुनै पनि किसिमको ओसारपसार हुँदा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिले सङ्कटको समय भएकाले सम्भावित जोखिमप्रति आफूहरू सचेत भएर तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्‌ले पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि कदम चालेको जनाएको छ ।

परिषद्‌ले बालबालिकाको अवस्था मूल्यांकन गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई स्थानीय सरकारहरूलाई कति बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँग छन् र कति छैनन् भन्ने पत्ता लगाउन स्क्रिनिङ गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

परिषद्‌का अनुसार, बालबालिकाको पहिचान र उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।

‘हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुनी तथा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बालबालिका हस्तान्तरण गर्न कडा निर्देशन दिएका छौँ,’ परिषद्‌का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे भन्छन्, ‘बालबालिकालाई आधिकारिक माध्यमबाट मात्र हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।’

(बालबालिकाको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)