News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
- उनले न्याय परिषद्को समस्या नेतृत्वसँग जोडिएको भन्दै न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशको असर्टिभ भूमिका कायम गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
- उनले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशका अदालतलाई क्षमता, योग्यता र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
२१ भदौ, काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुन: विचार, समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको सुधारको लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अनुशासनात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बताए ।
न्याय परिषद्को समस्या परिषद् नभई त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भूमिकासँग जोडिएको उनले बताए ।
‘न्यायपालिकामा यदि न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको असर्टिभ रोल यदि कायम गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ कि न्यायालय दुई–चार महिनामै सुधारिएर जाओस् । सबभन्दा पहिले त त्यो ऐन संसोधन गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई सम्पूर्ण रुपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, न्यायाधीशदेखि लिएर डिसिप्लिनरी एक्सनसम्मको सम्पूर्ण पावर प्रधानन्यायाधीशलाई दिने । किनभने न्यायालयको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ । हाउसमा उसको विरुद्ध महाअभियोग लाग्छ नि सक्छ । जिम्मेवार मान्छे र पब्लिक फेस पनि उ नै हो ।’
न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतका रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशका अदालतलाई सर्वोच्च अदालतसरह क्षमता, योग्यता र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसो गर्नसके सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै अन्य समस्या समेत हल हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4